Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २९ जून २००९

लाल किल्ला

‘हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी..’

सरकारचे इरादे चांगले असले तरी त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि नैतिक बळही एकवटले पाहिजे. पहिल्या शंभर दिवसात महिला आरक्षण, अन्नाचा अधिकार, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा, न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांसाठी प्रयत्न सुरू करताना केवळ मित्रपक्षांनाच नव्हे, तर विरोधकांनाही विश्वासात घेण्याची तयारी दाखवावी लागेल..

 

दूरगामी परिणाम करणारे, क्रांतिकारी पण अत्यंत कटु असे धोरणात्मक निर्णय कोणत्याही स्थिर सरकारसाठी प्रारंभीच्या कालखंडातच घेणे फायद्याचे ठरते. कारण असे निर्णय यथावकाश जनतेच्या पचनी पडून प्रशासकीय तंत्रात रुळतात आणि काळाच्या कसोटीवर सर्वसामान्यांच्या शंकांचे निरसनही होते. धोरण चुकीचे असेल तर त्यातील दोष दूर करण्याची पाच वर्षांत सरकारलाही संधी मिळते. भारताच्या अर्थकारणाचा कायापालट करणाऱ्या आर्थिक उदारीकरणाचा धाडसी निर्णय नरसिंह राव सरकारने सत्तेत आल्या आल्याच घेतला होता आणि त्याचे फायदे-तोटेही पहिल्या पाच वर्षांतच स्पष्टपणे दिसू लागले होते. १९९८ साली अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारनेही सत्तेत येताच पोखरणमध्ये दुसऱ्यांदा अणुस्फोट चाचण्या करण्याचे धाडस दाखविले होते. १९९१ साली आर्थिक उदारीकरणाचा रोडमॅप आजचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच आखला होता. त्यामुळे सरकारच्या सुरुवातीच्या कालखंडात दूरगामी निर्णयांच्या हेडस्टार्टचे महत्त्व मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षा चांगले अन्य कुणालाही ठाऊक असू शकत नाही. शिवाय सुरुवातीलाच क्रांतिकारी निर्णय घेण्याची संधी वारंवार मिळत नाही. पहिल्या पाच वर्षांतील १८२५ दिवस आडमुठेपणाने वागणारे मित्रपक्ष आणि नकारघंटा वाजविणाऱ्या डाव्या आघाडीच्या पाशातून मुक्त झालेल्या मनमोहन सिंग सरकारला पुढच्या अठराशे दिवसांचा अजेंडा तातडीने निश्चित करायचा असल्यास ही घाई समजण्यासारखी आहे. राजीव गांधी पुण्यतिथीच्या दुसऱ्या दिवसानंतर, २२ मेपासून सुरू झालेले मनमोहन सिंग सरकारचे शंभर दिवसांचे काऊंटडाऊन बरोब्बर राजीव गांधी जयंतीच्या आदल्या दिवशी १९ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. पंचेवीस वर्षांपूर्वी स्व. राजीव गांधी यांनी दाखविलेले एकविसाव्या शतकातील भारताच्या स्वप्नाचे प्रतििबब या शंभर दिवसातील कार्यक्रमात उमटविण्याची सरकारला संधी आहे. भारत-अमेरिका अणुकरार खिशात ठेवून सत्तेत आलेल्या मनमोहन सिंग सरकारला दुसऱ्या इनिंगची सुरुवात आक्रमक डावपेचांनी करण्याची दुर्मिळ संधी चालून आली आहे. सध्या ‘मध्यममार्गी’ काँग्रेस सरकारच्या धोरणांचा विरोध करणारा भाजप आणि डावी आघाडी राजकीयदृष्टय़ा चीत झाले आहेत. काँग्रेसविरोधी पक्षांच्या ताब्यात असलेली राज्य सरकारे निष्प्रभ वाटू लागली आहेत. देशातील जनतेची चिंता केवळ केंद्रातील काँग्रेसच्याच सरकारलाच आहे, असे चित्र कळत-नकळत तयार झाले आहे. हा आभास फार काळ टिकणार नसला तरी तिचा फायदा घेत केंद्रातील सरकारला सुधारणांची प्रतीक्षा असलेले अनेक महत्त्वाचे मुद्दे निर्णायकपणे रेटता येतील. सरकारच्या मनात काय आहे, याचे स्पष्ट संकेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात मिळाले असले तरी त्यामागची इच्छाशक्ती उघड झालेली नाही. पहिल्या शंभर दिवसात वादग्रस्त महिला आरक्षण विधेयक पारित करण्याचा संकल्प मनमोहन सिंग सरकारने केला, पण राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना मनमोहन सिंग यांनी या मुद्याला स्पर्शही केला नाही. ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर सहमती बनणे अवघड असल्याचे मत त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी खासगीत व्यक्त केले. महिला आरक्षण विधेयकाचा सुरुवातीपासून टोकाचा विरोध करणारे मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव आणि शरद यादव लोकसभेवर प्रथमच एकत्र निवडून आले आहेत. लालू आणि शरद यादव एकमेकांचे कट्टर विरोधक असले तरी महिला आरक्षण विरोधाच्या समान धाग्याने ते बांधले गेले आहेत. शिवाय केंद्रातील सत्तेत तिन्ही यादवांचा सहभाग नसल्यामुळे त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नाही. महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर लालू आणि मुलायमसिंह काँग्रेस व डाव्यांना, तर शरद यादव भाजपला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडणार नसल्याचे आधीच स्पष्ट झाले आहे. पंधराव्या लोकसभेत या तिन्ही यादवांपाशी धड ५० खासदारही नाहीत. पण गोंधळ घालून कोणत्याही मुद्याकडे देशाचे लक्ष वेधण्याची त्यांची क्षमता जबरदस्त आहे. शिवाय काँग्रेस आणि भाजपमधून महिला आरक्षणविरोधी मोहिमेला मोठय़ा प्रमाणावर छुपे समर्थन लाभणार आहे. हा उघड आणि सुप्त विरोध सोनियांना ठाऊक असल्यामुळेच त्यांनाही ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मूर्त स्वरूप लाभेल असे वाटत नाही. हा विरोध गृहीत न धरताच मनमोहन सिंग सरकारने पहिल्या शंभर दिवसात महिला आरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असावे, असे सोनियांच्या कबुलीतून जाणवते. संसदेत पहिल्या शंभर दिवसात महिला आरक्षण विधेयक पारित होण्याचा चमत्कार घडण्याची कोणतीही शक्यता वाटत नाही. तसे घडले तर देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे ते पाऊल ठरेल, यात शंकाच नाही.
उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याची भाषा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बलही करीत आहेत. दहावी बोर्डाची परीक्षाच नको, बारावीचा एकच बोर्ड असावा, भारतात नावाजलेली परदेशी विद्यापीठे आणि शिक्षण क्षेत्रात भरघोस परदेशी गुंतवणूक आणली जावी, अशी विधाने करून सिब्बल यांनी देशभर वाद व चर्चेला चालना दिली आहे. त्याचे पडसाद संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही उमटतील. शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्यांच्या समवर्ती सूचीत समाविष्ट असल्यामुळे सिब्बल यांनी मांडलेल्या प्रस्तावांना राज्यांचा विरोध होणार हे उघड आहे. काँग्रेसशासित राज्येही या प्रस्तावाचे स्वागत करणार नाहीत. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसचेच नेते शिक्षणाचा व्यापार मांडून अब्जाधीश बनले आहेत. अशा धनदांडग्या शिक्षण माफियांचा विरोध मोडून काढण्याचे आव्हान मनमोहन सिंग सरकारपुढे असेल. शैक्षणिक सुधारणांचा हेतू कितीही चांगला असला तरी काँग्रेसमधून होणारा अंतर्गत विरोध, तसेच भाजप, डावे पक्ष आणि अन्य काँग्रेसविरोधी राज्यांकडून राजकारणापोटी होणाऱ्या विरोधाचे स्वरूप बघता शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा करणे केंद्र सरकारला पहिल्याच काय अंतिम शंभर दिवसांतही करणे शक्य होईल, असे वाटत नाही. न्यायाधीशांना आपली संपत्ती जाहीर करण्यास भाग पाडणारे विधेयक पारित करण्याचा विधी व न्याय मंत्री वीरप्पा मोईली यांचा निर्धारही याच पंक्तीत बसणारा आहे. गेल्या पाच वर्षांत मनमोहन सिंग सरकारला या आघाडीवर फारशी प्रगती करता आलेली नाही. सिब्बल आणि मोईली हे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या खास मर्जीतले मानले जातात. यंदा लोकसभा निवडणुकांच्या काळात काँग्रेसचे प्रवक्ते असताना सिब्बल आणि मोईली यांची विधाने फारशा गांभीर्याने घेतली जात नव्हती. पण मनमोहन सिंग यांचे विश्वासू सहकारी म्हणूनच त्यांच्या विधानांकडे गंभीरपणे बघितले जात आहे. न्यायसंस्थेतील भ्रष्टाचाराला अंकुश लावण्यासाठी संसदेत विधेयक पारित करणे अशक्य कोटीतील गोष्ट नव्हे. पण त्यासाठीही प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज भासणार आहे. तशातच मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारने अद्याप ठोस पावले उचललेली नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर सरकारच्या वतीने मोईली यांनी जाहीर केलेल्या इराद्यांच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह लागू शकते. दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना अत्यल्प दरात महिन्याला ३५ किलो गहू वा तांदूळ देण्यासाठी कायदा करण्याचा केंद्र सरकारच्या पावलाचा कुणीही विरोध करणार नाही. पण त्यासाठी देशात धान्याचे भरघोस उत्पादन होऊन ते सरकारी गोदामांमध्ये भरले जाणेही तेवढेच आवश्यक आहे. बेभरवशाचा मान्सून कधीही दगा देऊ शकतो हे ठाऊक असूनही आणि जलसंचयाच्या योजनांसाठी गेल्या पाच वर्षांत आर्थिक तरतूद करूनही त्यांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी का होऊ शकली नाही, याचाही केंद्र सरकारने आढावा घेतला पाहिजे. पुढची किमान पन्नास वर्षे दीडशे-पावणेदोनशे कोटी लोकसंख्येच्या भारताला अन्नधान्याची कमतरता भासणार नाही, यासाठीही आताच पावले उचलण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषी व जलसंपदेच्या दीर्घकालीन धोरणांचे सूतोवाच होणे आवश्यक आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला राष्ट्रीय ओळखपत्र देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वी झाल्यास त्यातून अनेक प्रश्न सुटणार आहेत. अर्थव्यवस्थेला जखडून टाकणाऱ्या माओवाद्यांचा सफाया करण्याचा प्रयोग केवळ पश्चिम बंगालच्या लालगढपुरता मर्यादित न ठेवता छत्तीसगढ, ओरिसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्येही राबविण्याची केंद्राने पहिल्या शंभर दिवसात तयारी दाखवली तर त्यातून सकारात्मक संदेश जाणार आहे. कोणीही अपेक्षा ठेवली नसताना मनमोहन सिंग सरकारने स्वतहून पहिल्या शंभर दिवसातील लक्ष्य जाहीर केले. सरकारचे इरादे चांगले असले तरी त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि नैतिक बळही एकवटले पाहिजे. पहिल्या शंभर दिवसात महिला आरक्षण, अन्नाचा अधिकार, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा, न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांसाठी प्रयत्न सुरू करताना केवळ मित्रपक्षांनाच नव्हे, तर विरोधकांनाही विश्वासात घेण्याची तयारी दाखवावी लागेल. देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला निर्णय शेवटपर्यंत कमालीची गुप्तता बाळगून शॉक ट्रीटमेंट देऊनच घेता येतो, असे नाही. दीर्घ आणि व्यापक चर्चेअंती राष्ट्रीय मत बनवून भारत-अमेरिका अणुकराराच्या मार्गात आलेल्या प्रत्येक अडचणीवर मात करून यश मिळविण्याचा अनुभव सरकारच्या गाठीशी आहे. याच अनुभवाच्या जोरावर पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांना आज अशक्यप्राय वाटणाऱ्या गोष्टी साध्य करता येईल. पुढच्या सोमवारी प्रणव मुखर्जी तब्बल २५ वर्षांनंतर अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा त्यात सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसातील वाटचालीची झलक दिसून येईल.
सरकारने जाहीर केलेल्या बहुतांश आश्वासनांचे स्वरूप ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले..’ या प्रकारात मोडणारे आहे. ते तडीस नेण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारला परिपक्वता आणि कल्पकता दाखवावी लागणार आहे. या आघाडीवर सरकारने कुठवर वाटचाल साधली, हे राजीव गांधी जयंतीपर्यंत दिसणारच आहे.
सुनील चावके