Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २९ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

पाणी प्रश्न पुन्हा पेटणार
बाभळी धरणाचे काम थांबवा; आंध्रची महाराष्ट्राला नोटीस
हैदराबाद, २८ जून/पीटीआय

 

सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त पाटबंधारे प्रकल्पांबाबत अंतरिम आदेश दिला असतानाही गोदावरी नदीवरील बाभळी धरणाचे काम सुरू असून हा न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग आहे, अशी नोटीस आंध्र प्रदेश सरकारने महाराष्ट्र सरकारला दिली आहे. राज्याचे पाटबंधारेमंत्री पोन्नला लक्ष्मीय्या यांनी म्हटले आहे की, बाभळी बंधाऱ्याच्या कामात सहभागी असलेल्या कंपन्यांनाही नोटीस दिली आहे. बाभळी प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू ठेवून महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाची बेअदबी केली आहे, या मुद्दय़ावर लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही दावा दाखल करणार आहोत, त्याची पूर्वतयारी म्हणून या कायदेशीर नोटिसा राज्य सरकार व कंपन्यांना पाठवल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने या धरणासाठी पाच दरवाजे उभारले आहेत ते पाडून टाकावेत व आणखी दरवाजे बांधू नयेत व नोटिशीत म्हटल्याप्रमाणे काय कृती केली हे तीन दिवसांत आंध्र प्रदेश सरकारला कळवावे. बाभळी प्रकल्पामुळे गोदावरी पाणीवाटप लवादाच्या आदेशाचा भंग होतो आहे, तो प्रकल्प श्रीरामसागर प्रकल्पाच्या त्रिभुज प्रदेशात येतो.
गोदावरी नदीवरील बाभळी व इतर धरण प्रकल्पांचे काम महाराष्ट्राने सुरूच ठेवले असून, केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आंध्र प्रदेशच्या भाजप शाखेने केली आहे. प्रदेशाध्यक्ष बंदारू दत्तात्रेय यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने या प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवले, तो प्रत्यक्षात आणला तर तेलंगणाचे रूपांतर वाळवंटात होईल. राज्य सरकारने महाराष्ट्राला केवळ कायदेशीर नोटिसा पाठवून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यामुळे काही होणार नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांनी निदर्शनास आणून द्यायला हवे. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व केंद्रात काँग्रेस पक्ष सत्ताधारी असल्याने त्यांनी हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवावा, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.