Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २९ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

सोनिया गांधी यांनी दिला अन्नसुरक्षेचा नवा मंत्र
अमिताव रंजन
नवी दिल्ली, २८ जून

यूपीए सरकारने गेल्या खेपेला रोजगार हमी योजना राष्ट्रीय स्तरावर राबवून एक नवा आदर्श घालून दिला, त्यात प्रत्येकाला शंभर दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली होती. आता आम आदमीला आणखी सक्षम करण्यासाठी नव्याने सत्तेवर आलेल्या यूपीए सरकारने अन्न सुरक्षेची हमी देणारी योजना आखावी अशी सूचना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. अन्न सुरक्षेची हमी देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. सोनिया गांधी यांनी केवळ ही योजना राबवा अशी वरवरची सूचना केलेली नाही तर ती कशाप्रकारे राबवता येईल याचा तपशीलही दिला आहे.
सोनिया गांधी यांनी १२ जूनला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, २००९ च्या लोकसभा

निवडणुकीत काँग्रेसने जाहीरनाम्यात गरीब व वंचित लोकांना अन्न सुरक्षेची हमी देण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याची पूर्तता करण्याला सरकारने अग्रक्रम द्यावा. हा कायदा कसा असावा याचा कच्चा मसुदा आपण या पत्राबरोबर पाठवित आहोत. श्रीमती गांधी यांनी या विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, कुपोषण, भूक यापासून मुक्ती हा मूलभूत हक्क असला पाहिजे, त्यामुळे सर्व लोकांना चांगले सकस व सुरक्षित अन्न मिळण्याचा अधिकार मिळेल, आरोग्यदायी जीवनासाठी असा चांगला आहार आवश्यक आहे. दारिद्य््रा रेषेखालील तसेच अंत्योदय योजना लागू असलेले लोक व अन्नापासून वंचित असलेले इतर लोक यांना महिन्याला ३ रुपये किलो दराने ३५ किलो अन्नधान्य मिळाले पाहिजे. लाभार्थीमध्ये ज्या महिला स्वत: घर चालवतात त्या, कुष्ठरोग झालेले प्रौढ, एचआयव्ही पीडित, मानसिक आजारी व्यक्ती, मजूर, विपन्नावस्थेतील लोक, भूमिहीन शेतमजूर, कारागीर, एकटे

 

राहणारे वृद्ध, सायकल रिक्षा चालक, घरकामगार यांचाही समावेश करण्यात यावा. असे लोक कोण आहेत यांचा शोध घेण्यासाठी दर पाच वर्षांनी देशात पाहणी करण्यात यावी. स्थानिक संस्थांशी सल्लामसलत करून त्यांना ओळखपत्रे देण्यात यावी. पासष्ट वर्षांवरील वृद्ध व एकटय़ा महिला तसेच अपंगांना आयसीडी सेंटरमध्ये जेवण्याचा पर्याय असावा.अन्न सुरक्षा योजनेत सरकारी शाळांत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व शाळकरी मुला-मुलींचा समावेश करावा. सहा वर्षांखालील मुलांना, मुलींना, गर्भवती मातांना अन्नाचे प्रमाण दुप्पट असावे. वृद्धा, विधवा यांनाही या योजनेत समाविष्ट करावे असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याच्या पुरवठय़ात कमतरता येणार नाही याची काळजी घ्यावी त्यासाठी स्थानिक संस्थांचे प्रतिनिधी व दुकान मालक यांच्या तिमाही बैठका घ्याव्यात. दुकानदार म्हणून कुणाची निवड करायची हे स्थानिक संस्थांनी ठरवावे. दोन वर्षांत सगळी वितरण व्यवस्था संगणकीकृत करावी. टोल फ्री नंबर व वेबसाईटची व्यवस्था करावी तेथे ग्राहक त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतील. या तक्रारींचे निवारण ३९ दिवसांत व्हायला हवे. त्या सगळ्या बाबींची माहिती लोकांपुढे मांडली जायला हवी. या योजनेवर देखरेख करायला प्रत्येक राज्यात आयुक्त पातळीवरचा अधिकारी नेमण्यात यावा. कुणा अधिकाऱ्याने हलगर्जीपणा केला तर त्यांच्या एक ते पाच वर्षांच्या पगाराइतका दंड केला जाईल. अन्न भेसळ किंवा इतर काही कारणाने एखाद्या नागरिकांचा मृत्यू झाला, कुणाला रोग झाले तर सहा महिने ते पाच वर्षे इतक्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकेल, अशी तरतूद करण्यात यावी असे सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या मसुद्यात म्हटले आहे.