Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २९ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

पोलिसांना प्रश्नथमिक प्रशिक्षणाच्याच वेळी गनिमीकाव्याचेही प्रशिक्षण देण्याचा विचार
किरण राजदेरकर, नागपूर, २८ जून

नक्षलवाद्यांचे वाढते थैमान पाहता पोलिसांना प्रश्नथमिक प्रशिक्षणाच्याच वेळी गनिमीकाव्याचे

 

(जंगल) प्रशिक्षण देण्याचा विचार शासन दरबारी सुरू असून त्याची लवकरच अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती खास सूत्रांनी दिली.
देशात नक्षलवाद्यांचे थैमान वाढतच असून विशेषत: नेपाळच्या सीमेपासून बिहार, झारखंड, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, पूर्व आणि दक्षिण विदर्भ, आंध्र प्रदेशातील महाराष्ट्राला खेटून असलेल्या प्रदेशात नक्षलवाद्यांचा ‘रेड कॉरिडॉर’ तयार झाला आहे. पूर्व विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली, दक्षिणेला चंद्रपूर, यवतमाळ व पुढे नांदेड जिल्हा नक्षलवादग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. नक्षलवाद्यांचे जाळे पसरतच असून भंडारा व नागपूर जिल्हा हा नक्षलवाद्यांचे ‘विश्रांती स्थळ’ झाले असल्याची गुप्तचर खात्याची माहिती आहे. पश्चिम बंगालमधील लालगडचे उदाहरण ताजेच आहे. शासनाच्या विरोधातील अनेक आंदोलनांना नक्षलवाद्यांचा छुपा पाठिंबा असल्याचीही गुप्तचर खात्याची माहिती आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ात गेल्या महिन्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात एकाच वेळी पंधरा पोलीस शहीद झाले. पोलिसांवरील हल्ल्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने महाराष्ट्र शासन चिंतीत झाले आहे. नक्षलवादग्रस्त गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्य़ांसाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालकाच्या नेतृत्वाखालील विशेष परिक्षेत्र तयार केले. त्याचप्रमाणे नक्षलवादविरोधी अभियानचे मुख्य कार्यालयही शासनाने चंद्रपूरला स्थानांतरित करण्याचे जाहीर केले. नक्षलवादग्रस्त भागात काम केलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विशेष सवलतीही शासनाने देऊ केल्या आहेत. या सवलती मिळतात की नाही, हा स्वतंत्र मुद्दा आहे. आणखी काय करता येईल, याचा विचार शासन दरबारी सुरूच आहे.
नक्षलवाद्यांना तोंड देण्यासाठी प्रश्नथमिक प्रशिक्षण सुरू असतानाच गनिमीकाव्याचे प्रशिक्षण द्यावे, असा विचार पुढे आला. नव्याने पोलीस दलात भरती झालेल्या शिपायांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यात नऊ पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये आहेत. पोलीस निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षकांना नाशिकच्या पोलीस अकादमीत प्रशिक्षण दिले जाते. नक्षलवाद प्रभावित क्षेत्र हे विशेषत: जंगलबहुल भागात असल्याने तेथे लढण्यासाठी खास प्रशिक्षणाची गरज असते. या क्षेत्रात बदली झाल्यानंतर हे प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण भरतीच्या वेळी द्यायला हवे, असा विचार पुढे आला. पोलीस दलात नव्यानेच भरती झालेल्यांना सध्या नऊ महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. कायदा, संगणक या बौद्धिक विषयांबरोबरच शारीरिक प्रशिक्षणात बंदूक चालवणे आणि इतरही प्रशिक्षण दिले जाते. पूर्वी हे प्रशिक्षण साडेपाच महिन्यांचे होते. मुंबईतील २६/११च्या घटनेनंतर हे प्रशिक्षण नऊ महिन्यांचे केले गेले. या नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान थेट नक्षलवादग्रस्त क्षेत्रातच प्रशिक्षण देण्याचा विचार पुढे आला. नक्षलवादग्रस्त भाग हा जंगलबहुल असल्याने तेथेच शिपायांना पंधरा दिवस, पोलीस निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षकांना एक महिना प्रशिक्षण द्यावे, असा विचार शासन दरबारी जवळजवळ पक्का झाला असल्याची माहिती खास सूत्रांनी दिली. आंध्र प्रदेशातील ‘ग्रे हाऊंड’सारखेच हे प्रशिक्षण आहे. सध्या असे प्रशिक्षण ‘सी-६०’ पथकाला दिले जात आहे. गनिमीकाव्याचे (जंगल) प्रशिक्षण नव्यानेच भरती झालेल्या नव्या दमाच्या तरण्याबांड पोलीस अधिकारी व शिपायाला मिळाले तर शारीरिक तंदुरुस्तीही वाढेल, असे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना वाटते. असे प्रशिक्षण देण्यासाठी ठिकाण निश्चित करणे, सोयी कुठल्या कराव्या, याचा विचार केला जात आहे. त्यावर अंतिम विचार होऊन लवकरच त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रश्नथमिक भरती प्रशिक्षणातच पोलिसांना जंगल प्रशिक्षण (जेटीएस) दिले जाणार असल्याची बाब कानावर आली असल्याचे नागपुरातील पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयाचे प्रभारी प्रश्नचार्य विनोद फाटक यांनी मान्य केले. ते म्हणाले, नव्यानेच भरती झालेल्या नव्या दमाच्या तरुणांना असे प्रशिक्षण देणे गरजेचे झाले आहे. विशेषत: नक्षलवाद्यांना तोंड देण्यासाठी ते आवश्यकच आहे. मात्र, असा प्रस्ताव अद्याप शासनाने अद्याप मागवलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.