Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २९ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

शाळा झाली दुकाने, विविध कंपन्यांचीही प्रलोभने
राम भाकरे, नागपूर, २८ जून

‘केवळ २२०० रुपयात शाळेचा पोशाख, पुस्तके आणि इतरही शालेय साहित्य विकत मिळेल’

 

असे एखाद्या दुकानात किंवा शालेय वस्तूंच्या प्रदर्शनात बघावयास मिळाले तर नवल नाही पण, आता शहरातील बहुतेक शाळांमधूनच गणवेशासह सर्वच शालेय वस्तूंची विक्री होताना दिसून येत आहे.
शहरातील काही स्वत:ला हायफाय म्हणवणाऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची केजी वनमध्ये अ‍ॅडमिशन घेतली की, त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाच्या हातात यादी देऊन जणू काही मुलाच्या शिक्षणाचे पॅकेज देतात. ज्या पालकांना शाळेतून पुस्तके घ्यायची नाहीत त्यांच्या हातात विशिष्ट दुकानांची यादी देत आहेत. या यादीबरोबर विशिष्ट कंपनीचे उत्पादनच खरेदी करण्याची अटही विद्यार्थ्यांना घालण्यात आली आहे. काही संस्थाचालक शाळेतच दुकान थाटून पुस्तके, नोटबूक, गणवेश, बेल्ट, टाय आदी वस्तू जास्त भावात सर्रास विकत आहे आणि घेण्याची सक्तीही करीत आहे त. त्यासाठी पालकांना रांगेत तासन्तास उभे राहावे लागत आहे. नागपुरातच काय, संपूर्ण महाराष्ट्रात शहरी भागात कमी अधिक प्रमाणात हे चित्र आहे. गणवेश, पुस्तके, बुट्स् खरेदीपर्यंत सर्वत्र संस्थाचालकांकडून विशिष्ट दुकाने आणि कंपन्यांची सक्ती होऊ लागल्याने पालकांना संबंधित संस्था शाळा आहेत की बाजारपेठा, असा प्रश्न पडला आहे.
नागपूर जिल्ह्य़ात प्रश्नथमिक आणि माध्यमिक अशा अनेक शाळा आहेत आणि या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखाच्या घरात आहे. विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या शैक्षणिक साहित्याचा विचार केला तर प्रत्येक पालकाला त्याच्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी येणारा वार्षकि खर्च सरासरी दहा ते पंधरा हजार रुपयांच्या घरात जातो. याखेरीज शहरांमध्ये आणि निसर्गरम्य पर्यटनस्थळांवर पसरलेल्या हायफाय शाळांचा खर्च तर विचारायलाच नको. तेथे वार्षकि शैक्षणिक शुल्कच ५० हजारापासून सव्वा लाखाच्या घरात आहे. याचा एकत्रित विचार केला तर शैक्षणिक साहित्याची दरवर्षी दीडशे कोटी रुपयांची ही बाजारपेठ आहे. जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि स्पर्धेचे युग अवतरले तसे आज या बाजारपेठेवर विविध कंपन्यांची नजर पडली आहे. केवळ शैक्षणिक साहित्यापुरताच हा विषय मर्यादित राहिला नाही. कोणी विद्यार्थ्यांच्या दातांची तपासणी करण्याच्या निमित्ताने शाळेत प्रवेश करून टुथपेस्टसाठी नवी बाजारपेठ शोधू पाहतो तर, कोणी तंदुरुस्तीच्या नावाखाली टॉनिक खपवण्याचे व्यासपीठ शोधतो आहे. या सर्व घडामोडीत सर्वसामान्य पालक मात्र मेटाकुटीला आला असून त्याच्यावर ‘शिक्षण नको पण सक्ती आवर’ म्हणण्याची वेळ आली आहे.
शाळा आणि गणवेशाचे अतूट नाते आहे. गणवेशाची नेमकी सुरुवात केव्हा झाली, याची माहिती उपलब्ध नसली तरी गावातील शाळेत जाणारे मूल पटकन ओळखता यावे आणि मुलांच्या अंगी शिस्त बाणावी, यासाठी गणवेशाची निर्मिती झाली, यावर कोणाचे दुमत असणार नाही परंतु, आज शिक्षणक्षेत्रात विद्यार्थ्यांचा गणवेश हे आíथक कमाईचे मोठे साधन झाले आहे. नव्वदीच्या दशकापर्यंत राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना खाकी चड्डी, पांढरा शर्ट आणि मुलींना निळा स्कर्ट, पांढरा शर्ट हा सरसकट गणवेश होता. यामुळे कोणत्याही कपडय़ाच्या दुकानात गणवेश उपलब्ध होत असत आणि एकाच नमुन्याच्या गणवेशाची विक्री असल्याने स्पर्धेतून त्याच्या किमतीही ग्राहकांच्या आवाक्यात असत. नव्वद सालापासून मात्र या गणवेशाच्या अर्थकारणाचे इंगीत संस्थाचालकांना उमगले. प्रत्येकाने त्यांच्या शाळांसाठी गणवेशाचे स्वतंत्र रंग निश्चित केले आणि गणवेश पुरविणाऱ्यालाही करारबद्ध केले. यातून प्रत्येक शाळेचा रंग वेगळा असल्याने गणवेशाची स्पर्धा संपली आणि गणवेशाचे दर भरमसाट वाढून पालकांचे डोळे पांढरे होतानाच संस्थाचालक आणि गणवेश पुरवठादार यांचे उखळ मात्र पांढरे झाले. या प्रक्रियेत आज बाजारात ज्या गणवेशाचे निर्मिती मूल्य १५० रुपयांच्या घरात नाही. असे गणवेश ४०० ते ५०० रुपये दराने पालकांच्या माथी मारण्याचे उद्योग यशस्वी झाले असून ग्राहक पटवण्यापेक्षा संस्थाचालक पटवण्यास उद्योजकांनी अधिक प्रश्नधान्य दिले आहे.
टुथपेस्ट, टॉनिक, सायकली, खेळणी या वस्तू बनविणाऱ्या कंपन्यांनीही निरनिराळे मार्ग शोधत शाळांच्या इमारतींत प्रवेश केला आहे. संस्थाचालकांना वरकमाई द्यायची आणि मुलांच्या निरागसतेचा फायदा उठवत पालकांच्या मानेवर ‘जू’ ठेवायचे, असा हा उद्योग आहे. या उद्योगाला आणि शाळा प्रवेशाच्या देणगीपासून कोणत्याही शैक्षणिक साहित्याच्या सक्तीपर्यंत संस्थाचालकांवर कडक र्निबध घालण्यात आले आहेत. यात शिक्षकेतर अनुदान रोखण्यापासून ते तुरुंगवासापर्यंत शिक्षेच्या तरतुदी आहेत परंतु, बहुतेक शिक्षणसंस्था या कायदे करणाऱ्यांशी संबंधित असल्याने कारवाई कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. साहजिकच शासकीय परिपत्रकांची अवस्था केविलवाणी झाली आहे.
मानसशास्त्र अभ्यासकांच्या मते कोणत्याही वस्तूच्या खरेदीसाठी वस्तूच्या गरजेइतकेच खरेदी करणाऱ्याची मानसिक कमजोरी महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. सर्वसाधारण कुटुंबांमध्ये मुले ही खरेदी करणाऱ्यांची कमजोरी असते. नेमक्या याच मर्मस्थळावर बोट ठेवून आज मोठय़ा कंपन्यांनी शिक्षणाची ही नवी बाजारपेठ हेरली आहे. मुलांकरवी वस्तूच्या उत्पादनाचे विपणन केल्यास मोठी बाजारपेठ काबीज करता येते, हे लक्षात आल्यामुळे या कंपन्यांनी मुलांवर प्रभाव टाकणारे शिक्षक आणि संस्थाचालकांना त्यांच्या कवेत घेतले आहे. त्यासाठी त्यांना वारंवार प्रलोभनांचे अभिषेकही घातले जात आहेत. यामुळे या प्रलोभनांची व्याप्ती वाढून उद्या वैद्यकीय व्यावसायिकांप्रमाणे या कंपन्यांनी शिक्षक संस्थाचालकांना सिंगापूर, युरोप टूरवर नेले तर आश्चर्य वाटू नये.