Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ३० जून २००९

लोकमानस

बंदी घालून प्रश्न सुटत नसतात!

 

‘तेलंगण ते लालगढ’ या २४ जूनच्या अग्रलेखामधील काही मुद्दय़ांबाबत हा प्रतिसाद. माओवादी संघटनेला केंद्र सरकारने दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे आणि त्याबद्दल बंगाल सरकारमध्ये दोन प्रवाह दिसतात असे आपण म्हटले आहे. तालिबान, अलकाईदा, आयएसआय यांच्याप्रमाणे ती आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना नाही हे आपले म्हणणे ग्राह्य असले आणि भारतामध्ये कार्यरत असलेल्या सिमी या संघटनेप्रमाणे तिच्यावर बंदी घालणे अयोग्य आहे, हे आपले मत पटले नाही.
दोन, परस्परविरोधी, टोकाच्या भूमिका असणाऱ्या गटांमधील शत्रुत्व आणि स्पर्धा संपविण्यासाठी इतर कोणत्याही मार्गापेक्षा हिंसेचा वापर करणे म्हणजे दहशतवाद असे समजणे योग्य ठरावे. मुख्य म्हणजे अशा हिंसक झगडय़ात सामान्य लोकांच्या जीवनावर मोठय़ा प्रमाणात परिणाम होतात आणि अशा हिंसक झगडय़ामध्ये निरपराध लोकांचा बळी जातो. अशा संघटनांनी हिंसा न करता आपल्या मतांचा, विचारांचा प्रचार करण्यासाठी, लोकांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी प्रयत्न केला तर त्याला कोणाचाच आक्षेप असू नये. अशा वेळी त्यांच्यावर शासनाने बंदी घालणे अयोग्य आहे; पण जेव्हा त्यांच्या हिंसक कृत्यांमुळे, हिंसक मार्गाच्या प्रचारामुळे काही परिसरात दहशत निर्माण होते तेव्हा त्यांच्यावर घातलेली बंदी समर्थनीय मानायला हवी.
परस्परविरोधी टोकाच्या भूमिका या अनेक विषयांबाबत असू शकतात. सिमी ही संघटना धार्मिकतेच्या नावाने हिंसा करते. तालिबान, अल काईदा या धार्मिक कारणांसाठी हिंसा करतातच; पण त्या आधुनिकता, इतर स्वायत्त देशांचे नागरिक, त्यांच्या संस्कृतीच्या, सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात हिंसा करतात. आयएसआय ही दोन राष्ट्रांतील वैर भावनेचा फायदा घेत दुसऱ्या स्वायत्त देशात हिंसा घडविते. हिटलरने वंशवादाच्या नावाने हिंसा केली, तर स्टालिन आणि माओ यांनी वर्गवादाच्या नावाने हिंसा केली. धर्म, राष्ट्र, राज्य, स्थानिकता, भाषा, संस्कृती अशा कारणांसाठी हिंसा समर्थनीय नाहीच. मग माओवादी किंवा स्टालिनवादी संघटनांची आर्थिक आणि वर्गीय विषमता दूर करण्यासाठी, सत्तेचे केंद्रीकरण करण्यासाठी आणि समाजातील विचारांची कोंडी करण्यासाठी केलेली हिंसा तरी का समर्थनीय मानावी? गरिबांच्या नावाने, गरिबांचा कळवळा आहे म्हणून त्यांनी केलेली हिंसा वेगळी कशी?
खरे तर राजकीय, आर्थिक, सैद्धांतिक विरोधांच्या क्षेत्रात होणारी हिंसाही तितकीच तिरस्करणीय आहे. हिंसेचा आश्रय घेऊन दहशत बसविणाऱ्यांचा हेतू त्या त्या संघटनांना नेहमीच उदात्त आणि मानव जातीच्या हिताचा वाटत असतो. म्हणूनच नक्षलवादी, माओवादी संघटनांची हिंसा ही अयोग्यच आहे आणि त्यांच्यावर इतर दहशतवादी संघटनांप्रमाणे बंदी घातली तर त्यावर या कारणांसाठी आक्षेप घेणे योग्य नाही. तरीही कोणत्याही संघटनेवर बंदी घालून प्रश्न सुटत नसतात हे आपले आणि बंगालमधील काही कम्युनिस्टांचे म्हणणे खरेच आहे. परंतु अशी बंदी घालण्यामुळे कायद्यानुसार काही कारवाई करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांना थोडी अधिक स्पेस मिळते हेही खरे आहे. कोणत्याही दोन टोकांच्या भूमिकांमधील दरी कमी करण्याचे इतर उपाय शोधायला त्यामुळे वेळ मिळतो. तात्कालिक शांतता मिळाली तर प्रश्न सोडविण्याचे उपाय शोधण्यासाठी वेळ मिळतो आणि हिंसेमुळे वाढणारी तात्कालिक हिंसा आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होते, इतकाच बंदीचा फायदा.
सुलक्षणा महाजन, ठाणे

आगीचा धोका
‘बेहरामपाडा आग : मृतांबाबत संदिग्धता’ (२० जून) या बातमीमधले महापालिका आयुक्त फाटक यांचे बेहरामपाडय़ातल्या झोपडय़ांना ‘संरक्षण’ देण्यामागचे दिलेले कारण हे धादांत असत्य आहे. ज्या ठिकाणी आग लागली तिथे बऱ्याचशा भागांत १९९५ साली दलदल होती. या बेहरामपाडय़ाची एक बाजू मी राहत असलेल्या न्यू एम. आय. जी. वसाहतीला लागूनच आहे. माझ्या इमारतीला दोन बाजूंनी यातल्या अनधिकृत बांधकामांनी विळखा घातला आहे. यामध्ये लाकूड कामाचा भरपूर वापर झालेला आहे. तिथे अनधिकृतपणे पाणी घेऊन बुस्टर पंप बसवून सर्व व्यवहार चालतात. या बांधकामांमध्ये कारखानेसुद्धा आहेत. या सर्व इमारती आमच्या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यापर्यंतच्या आहेत. हे सर्व गेल्या ८-१० वर्षांत झालेले आहे. यांना आग लागली तर त्या ज्वाळा आमच्या इमारतीपर्यंत येऊ शकतात. महापालिका अधिकाऱ्यांना हे ‘दिसत’ नसेल वा माहीत नसेल हे अशक्य आहे. अनधिकृत, बेकायदेशीर वस्तीतल्या दुर्घटनांमुळे अधिकृत इमारतींनासुद्धा धोका होतो ना? प्रस्तुत आगीतल्या झोपडय़ा ‘१४ फुटा’पर्यंतच्या असल्याचे विधान म्हणजे आत्मवंचनाच आहे. पालिका आयुक्तांची ‘फुटा’ची व्याख्या वेगळी दिसते!
अॅड्. राम गोगटे, वांद्रे, मुंबई

‘तत्पर सरकार!’
बेहरामपाडय़ात ‘झोपडी टॉवर’ ना आग लागली. प्रचंड आगीत मनुष्यहानी झाली नाही हे सुदैव व आश्चर्यच. माणुसकीच्या दृष्टीने विचार केला तर सहिष्णू मनाला वाईट वाटणे स्वाभाविकच; पण खरी चीड पाच-सहा मजल्यांचे अनधिकृत बांधकाम सर्वसामान्य माणूस स्कायवॉकवरून बघत असताना संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना ते दिसू नये याची येते.
आता सरकारने जी तत्परता दाखवून अनधिकृत बांधकामांना ५० लाख मदत, वाढीव चटई, क्षेत्र विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात येत आहे ती पाहता खेरवाडी परिसरातील लोकांची मागणी आहे, की आम्हाला आमचा हक्काचा स्टेशन रोड अनधिकृत दुकाने, फेरीवाले, भिकारी, परमिटशिवाय चालणाऱ्या रिक्षा, गुंडगिरी, चोऱ्या, हताश कुचकामी पोलीस यंत्रणा या सगळ्यांपासून मुक्त करण्याची ‘तत्परता’ही दाखवावी.
स्टेशन परिसरातील चोरीचा इंगा जिवावर उदार होऊन आग विझविण्यास आलेल्या अग्निशमन कर्मचाऱ्यांनाही मिळाला आहे. येथील चोऱ्यांचा अधिकृत आकडा १२४०८ आहे. वांद्रे फाटकात तर दिवसागणिक मोबाईल चोऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. या प्रश्नांना कुठलाच पक्ष हात घालत नाही.
संजय वार्डे, वांद्रे, मुंबई

क्रिकेट व्यतिरिक्तही इतर खेळ आहेत!
२२ जूनच्या वर्तमानपत्रात प्रथम पृष्ठावर ‘इंडोनेशियन ओपनचे ऐतिहासिक विजेतेपद’, ‘सुपर सायना’ अशा हेडलाइन्स होत्या.भारतीय जनमानसांत क्रिकेट २०-२० मध्ये महिला व पुरुष या दोघांनीही नांगी टाकली व पराभूत झाले. पण क्रिकेट या खेळाव्यतिरिक्तही इतर अनेक महत्त्वाचे खेळ आहेत. त्यांकडे भारतीयांचे लक्षच नाही.
सायनाचा ‘तिरंग्यासहित’ फोटो देऊन आमची राष्ट्रभक्ती जागृत केली.
शारंगधर जगताप, पुणे

‘सारेगम’ने मंगेशकर-पूजन थांबवावे!
सुबोध जावडेकर यांचे हृदयनाथ मंगेशकर यांच्यावरचे पत्र वाचले (२३ जून). माझ्यासारख्या असंख्य प्रेक्षकांच्या भावनांना या निमित्ताने त्यांनी शब्दबद्ध केले आहे. मुळात हा कार्यक्रम म्हणजे गाण्याच्या कार्यक्रमाच्या वेषातील मंगेशकर-पूजनच आहे. लता मंगेशकरांच्या गळ्यात गंधार आहे म्हणजे इतर सगळे गायक हे नुसते हंबरणारे आहेत, अशा थाटात हृदयनाथ बोलत असतात. ‘ज्ञानेश्वरी’च्या निरूपणाच्या भांडवलावर मंगेशकर पांडित्याचा जो आव आणतात तो केविलवाणा वाटतो.
लता मंगेशकर यांचा एवढा उदोउदो कशासाठी? ही घराणेशाही तर आहेच, पण मंगेशकर कुटुंबीयांबद्दल समाजाच्या मनात सतत श्रद्धा जागती ठेवण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. यालाच सांस्कृतिक दहशतवाद असे म्हणतात.
अनघा गोखले, शनिवार पेठ, पुणे