Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ३० जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

९०:१० वरील निकाल लांबण्याची चिन्हे सरकारच्या खुलाशाने सुनावणीस कलाटणी
सरकारच्या खुलाशाने सुनावणीस कलाटणी
मुंबई, २९ जून/प्रतिनिधी

 

इयत्ता ११ वीच्या प्रवेशांमध्ये ‘एसएससी’च्या विद्यार्थ्यांसाठी ९० टक्के जागा राखून ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेऊन आजच्या दिवसाच्या अखेरीस निकाल देण्याचा शब्द मुंबई उच्च न्यायालयाने पाळला नाही. मात्र अगदी शेवटच्या १५ मिनिटांत न्यायमूर्तीनी विचारलेल्या एका प्रश्नावर राज्य सरकारने केलेल्या खुलाशाने दिवसभर झालेल्या सुनावणीस वेगळीच कलाटणी मिळण्याची चिन्हे आहेत.
या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी आज ठेवताना गेल्या आठवडय़ात न्यायालयाने असे स्पष्टपणे सांगितले होते की, सर्व पक्षांच्या वकिलांना ठराविक वेळात आपापले युक्तिवाद पूर्ण करावे लागतील व दिवसअखेर आपण निकाल देऊ. त्यानुसार मुख्य न्यायाधीश न्या. स्वतंत्र कुमार व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठापुढे दुपारी १२ वाजता, इतर सर्व कामे बाजूला ठेवून, ठरल्यावेळी सुनावणी सुरु झाली. मात्र आधी सूचित केल्याप्रमाणे न्यायमूर्तीनी प्रत्येक वकिलास ठराविक वेळ ठरवून न दिल्याने दिवसअखेर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवादही अपूर्ण राहिला. उद्या मंगळवारी दुपारी राहिलेला युक्तिवाद पुढे सुरु होणार असला तरी तोही ठराविक वेळात संपवावा लागेल, असे कोणतेही संकेत न्यायालयाने न दिल्याने ९०:१० वरील निकाल लांबण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे प्रवेशअर्ज स्वीकारले तरी याचिकांवरील निकाल होईपर्यंत अंतिम प्रवेश न देण्याचे सरकारने आधी केलेले निवेदन यानंतरही लागू राहील.
आज झालेल्या चार तासांच्या सुनावणीत इक्बाल छागला, जनक द्वारकादास व नवरोज सिरवाई या ज्येष्ठ वकिलांनी अर्जदारांच्या वतीने युक्तिवाद केला. सिरवाई यांच्या युक्तिवादाचा रोख पाहून न्यायमूर्तीनी विचारलेल्या प्रश्नावर राज्य सरकारच्या वतीने विशेष ज्येष्ठ वकील के. के. सिंघवी यांनी असा खुलासा केला की, सरकारने ‘एसएससी’च्या विद्यार्थ्यांसाठी ९० टक्के जागा राखीव ठेवलेल्या नाहीत तर त्यांच्यासाठी तेवढय़ा जागांचा कोटा निश्चित केला आहे. ‘एसएससी’ आणि बिगर ‘एसएससी’ विद्यार्थी हे इयत्ता ११ वीच्या प्रवेशांसाठी दोन स्वतंत्र प्रवाह आहेत. त्यामुळे सरकारने त्यांचे दोन वर्गात वर्गीकरण केले आहे व अशा प्रत्येक वर्गासाठी ठराविक प्रमाणात कोटा ठेवला आहे. यामुळे सरकारचा ९०:१० चा निर्णय हे आरक्षण आहे, असे गृहीत धरून ते कसे घटनाबाह्य व बेकायदा आहे याविषयी अर्जदारांच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादांचे संदर्भच एकदम बदलून गेले. सिरवाई यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या सुरुवातीस नेमका हाच मुद्दा घेतला. शासन निर्णयात व सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातही या निर्णयास आरक्षण असे संबोधले असताना सरकारने त्यांच्या लेखी युक्तिवादात मात्र हा निर्णय तर्कसंगत वर्गीकरण करून निश्चित केलेला कोटा, असे म्हटले आहे, यास त्यांनी आक्षेप घेतला.