Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ३० जून २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

कोटय़वधींच्या निर्मल स्वच्छतागृहांची लाचलुचपत खात्याकडून चौकशी
ठाणे, २८ जून/प्रतिनिधी

 

एमएमआरडीएच्या निर्मल एम.एम.आर योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या ३९८ वस्ती स्वच्छतागृहाच्या बांधकामांचा पुरताच बोजवारा उडाला असून, नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यात मूळ ठेकेदार असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांनी शासकीय नियमांना हरताळ फासून नेमलेल्या उपकंत्राटदारांनी अपुऱ्या निधीमुळे स्वच्छतागृहांची कामे अर्धवट सोडली आहेत. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्य शासनाने या योजनेची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने कंत्राटदारांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
'निर्मल स्वच्छतागृहांत भ्रष्टाचाराचा मैला' या मथळ्याखाली ९ जून रोजी वृत्त प्रसिद्ध करून निर्मल एम.एम.आर. योजनेतील त्रुटी आणि आर्थिक गैरप्रकारांवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने निर्मल एम.एम.आर. योजनेंतर्गत ठाण्यात बांधण्यात येत असलेल्या वस्ती स्वच्छतागृहांची चौकशी ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून करण्याचे आदेश दिले आहेत. या वृत्तास पोलीस अधीक्षक (अ‍ॅन्टीकरप्शन) दीपक साकोरे यांनी दुजोरा दिला आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत ३९८ वस्ती स्वच्छतागृहांमध्ये सुमारे ७३१५ सीट बांधण्यात येत आहेत. ११८ कोटी रुपये खर्चून ही शौचालये बांधण्यासाठी एम.एम.आर.डी.ए.ने ३३ स्वयंसेवी संघटनांची नेमणूक केली. या संस्थांनी ठेका घेऊन ते काम उपकंत्राटदारांकडून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. १८ सीटच्या वस्ती स्वच्छतागृहांसाठी एम.एम.आर.डी.ए.ने काही अटी घालून ३१ लाख ८७ हजार २६० रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, तर काही ठेकेदारांनी हेच १८चे वस्ती स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी उपकंत्राटदाराशी १६ लाख ५२ हजार रुपयांचा करार केला. यामुळे उपकंत्राटदाराकडून गुणवत्तापूर्ण शौचालयांची बांधणी होत नसून, निधी पुरा पडत नाही. विशेष म्हणजे हे उपकंत्राटदार दुसरे-तिसरे कोणी नसून सुमारे १५० शिवसेना शाखाप्रमुख, उप शाखाप्रमुख, उप विभागप्रमुख आणि राष्ट्रवादीचे ४४ कार्यकर्ते आहेत. शिवसेनेच्या या प्रमुख कार्यकर्त्यांची अशाप्रकारे फसवणूक आणि अडवणूक झाल्याची बाब स्थानिक नेत्यांच्या लक्षात येऊनही, कोणतेही योग्य पाऊल उचलले जात नसल्याने त्यांच्या नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. काही शाखाप्रमुखांवर बळजबरीने स्वच्छतागृहांच्या बांधकामांचे काम सोपविण्यात आले आहे. त्यांनी कधीच अशी कामे केलेली नाहीत. काही स्थानिक नगरसेवकांच्या संमतीने दोन स्वच्छतागृहे दहा फुटांच्या अंतरावर बांधली जात आहेत. तर काही चक्क नाल्यात आणि खाडीत बांधण्याचे पराक्रम करण्यात आले आहेत. पावसाळा सुरू झाला तरी तोडलेल्या जुन्या शौचालयांवर नवीन स्वच्छतागृह बांधण्यात न आल्याने नागरिकांना उघडय़ावर बसावे लागत आहे, त्यामुळे आरोग्याला ही धोका निर्माण झालेला आहे. या सर्व गंभीर प्रकाराची दखल घेत शासनाने या योजनेतील कामांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे सोपविली आहे.