Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ३० जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

पंचनामा श्वेतपत्रिकेचा
पाणीपुरवठय़ाचे गणित जुळण्यासाठी उजाडणार २०२१ साल!
संदीप आचार्य

 

गेल्या दोन दशकांपासून पाण्याची मागणी आणि पुरवठा यांचे गणित बिघडण्यास सुरुवात झाल्याचे दिसून येते. वाढत्या अनधिकृत झोपडय़ा राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून विविध विकास कामांसाठी देण्यात आलेले अतिरिक्त चटई क्षेत्र कारणीभूत असून मुंबईची पाण्याची गरज सर्वार्थाने भागविण्यासाठी २०२१ साल उजाडेल, असे पालिकेच्याच श्वेतपत्रिकेवरून दिसून येते.
मुंबईला तानसा, वैतरणा, विहार, तुळशी, अप्पर वैतरणा आणि भातसाया तलावांमधून पाणीपुरवठा होत असून तीन-अ मुंबई पाणी पुरवठा प्रकल्प मार्च २००७ मध्ये पूर्ण झाल्यामुळे मुंबईला ३५५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिनी अतिरिक्त पाणीपुरवठा उपलब्ध झाला आहे. मात्र वाढती मागणी लक्षात घेऊन मुंबई-चार मध्य वैतरणा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी १५८३ कोटी ९७ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून २०११ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल असा अंदाज आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ४५५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. पाणी पुरवठा व वितरणासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात भांडवली कामांसाठी दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांच्या तरतुदी दाखविण्यात येतात. प्रत्यक्षात केलेल्या तरतुदींच्या निम्म्यानेही खर्च होत नसल्याचे अर्थसंकल्पाचा आढावा घेतल्यास दिसून येते. २००३-०४ साली भांडवली कामांच्या तरतुदीपैकी प्रत्यक्षात २९४.७६ कोटी रुपये खर्च झाले. २००४-०५ साली १९४ कोटी ३२ लाख रुपये, २००५-६ साली ३६७.४० कोटी तर २००६-०७ साली ६७८.५२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि प्रत्यक्ष खर्च यांचा विचार करताना प्रशासनाचे नियोजन चुकले का असा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु हे कमी ठरावे म्हणून की काय २००८ च्या अर्थसंकल्पातही १९६७ कोटी रुपयांची तरतूद भांडवली कामांसाठी दाखविण्यात आली आहे. एवढय़ा प्रचंड रकमाची तरतूद दाखवताना ही कामे करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी व अधिकारी वर्ग आहे का, याचे भान प्रशासनाकडून बाळगल्याचे दिसत नाही. मुंबई वेडीवाकडी वाढत असताना पाणी खात्यातील कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमालीचा वाढला आहे. केवळ कर्मचारी वर्ग भरूनही हा प्रश्न सुटणार नाही तर वितरण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पुरेशी जागाही उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. एकीकडे लोकसंख्या वाढत आहे. मुंबईवर परप्रांतीयांचे लोंढे आदळत आहेत. अनधिकृत झोपडय़ा मतांच्या राजकारणासाठी अधिकृत करण्याचे काम सुरू असून मुख्य सचिव, पालिका आयुक्त, नगरविकास सचिव अथवा पोलीस आयुक्त आपली भूमिका ठोसपणे मांडताना दिसत नाही.
पालिकेच्या श्वेतपत्रिकेत पाणीपुरवठय़ाचे गणित जुळण्यासाठी २०२१ साल उजाडणार असल्याचे नमूद केले असले तरी त्यावर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती नाही. २००१ साली पालिका प्रशासनातील उच्चपदस्थांनी ४०० कोटी रुपयांची पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला होता. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्तांनी २००५ साली मुंबईकरांना २४ तास पाणी उपलब्ध होईल, असे आश्वासन दिले होते. पाणीपुरवठय़ाच्या योजाना वेगाने राबविण्यासाठी या जादा पाणीपट्टीची गरज असल्याचे तेव्हा सांगण्यात आले. यावर विश्वास ठेवून शिवसेना-भाजपने हा प्रस्ताव मंजूर केला. या गोष्टीला आता आठ वर्षे उलटली असून याचा विचार करता गेल्या आठ वर्षांत पालिका प्रशासनाने मुंबईकरांकडून ३२०० कोटी रुपये जादा पाणीपट्टी वसूल केल्याचे पालिकेतील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यानंतरही ‘२४ बाय ७’च्या योजना, सुजल अभियान, टोलिस्कोपीक मीटर, माणशी पाण्याच्या वापराचे प्रमाण कमी करणे असे अनेक उपाययोजना पालिकेकडून करण्याचे प्रयत्न झाले. पावसाळी पाणी साठविणे नवीन इमारतींसाठी सक्तीचे करण्यात आले. या साऱ्यानंतरही मुंबईकरांना पुरेसे पाणी मिळत नाही, हे वास्तव शिल्लकच उरते. पालिका आयुक्त जयराज फाटक यांनी पाणी चोरी व गळतीला अटकाव घातला असता तरी आज मुंबईचे पाणीसमस्येचे चित्र बदलले असते असे मत पालिकेतील ज्येष्ठ नगरसेवकांकडून व्यक्त होताना दिसते. प्रशासनाने जेव्हा पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव आणला त्यावेळी म्हणजे २००१ साली पाण्याची मागणी ३८५६ दशलक्ष लिटर प्रतिदिनी एवढी होती तर पुरवठा ३२०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिनी असा होता. २००७ साली पाण्याची मागणी ४१५० दशलक्ष लिटर प्रतिदिनी तर पुरवठा ३३२८ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन एवढा होता. २०११ साली मागणी ४४०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन अशी असेल तर ३७२० दशलक्ष लिटर पुरवठा होऊ शकणार आहे. २०१५ साली ४६७८ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन मागणी तर ४१७५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पुरवठा असे गणित असून २०२१ साली मागणी ४९४९ दशलक्ष लिटर एवढी राहणार आहे आणि पुरवठा ५४९५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन एवढा राहणार असल्याचे जलअभियंत्यांचे म्हणणे आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजना पूर्ण करण्यात जरी पाणीखात्याला यश आले तरी घराघरापर्यंत पाणी पोहचविण्यासाठी जलवाहिन्या टाकणे आवश्यक असून त्यासाठी जमिनच शिल्लक राहिली नाही तर काय, हा प्रश्न शिल्लक राहत असल्याचे श्वेतपत्रिकेवरून दिसून येते. यासाठी पाणी खात्यात युद्धपातळीवर पुरेसा कर्मचारीवर्ग नेमणे, अनधिकृत झोपडय़ा तसेच जलवाहिन्यांच्या लगतच्या सर्व अनधिकृत झोपडय़ा तोडण्याची नितांत गरज आहे. त्याचप्रामणे उभी मुंबई वाढविण्याचे राजकारण्याचे ‘एफएसआय’ राजकारण मोडित काढण्याची ईच्छाशक्ती पालिका आयुक्त दाखवणार का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.(समाप्त)