Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ३० जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

अॅड‘मिशन’
अकरावीच्या विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी भरमसाठ शुल्क
प्रतिनिधी

 

अकरावीच्या विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी संस्थाचालकांनी भरमसाठ शुल्क निश्चित केले असून हे पाच ते ४० हजार रूपयांदरम्यान आहे. जवळपास दीडशे महाविद्यालयांमध्ये असे मनमानी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहिती पुस्तिकेतूनच ही धक्कादायक बाब समाोर आली. संस्थाचालकांच्या या मनमानीमुळे अगोदरच प्रवेशाची चिंता लागून राहिलेल्या विद्यार्थी-पालकांचे आता या भरमसाठ शुल्कामुळे तोंडचे पाणी पळाले आहे.
अनुदानित महाविद्यालयातील विनाअनुदानित तुकडय़ांनाही असेच प्रचंड शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. कला, वाणिज्य व विज्ञान अशा तिन्ही शाखांतील विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी पाच आकडी अंकात शुल्क आकारण्याची स्पर्धा महाविद्यालयांमध्ये लागली असल्यासारखे चित्र दिसत आहे. पाच वर्षांपूर्वी विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी एक ते दोन हजार रूपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येत होते. पण गेल्या दोन वर्षांपासून अधिक शुल्क आकारण्याची जणू अहमहमिका सुरू झाल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, पदवी स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मुंबई विद्यापीठाने ठराविक शुल्क आकारण्याची अट घालून दिली आहे. त्यामुळे अशा अभ्यासक्रमांसाठी १० ते १७ हजार रूपये शुल्क आकारण्यात येते. मात्र शालेय शिक्षण विभागाने असे शुल्क निश्चित करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांसाठी राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क समिती स्थापन केली आहे. परंतु, समितीच्या कामालाच सुरूवात झाली नसल्याने महाविद्यालयांना मनमानी शुल्क आकारण्याची संधी मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
याबाबत काही महाविद्यालयांच्या प्राचार्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आम्हाला राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. तरीही आम्ही अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवितो. संगणक लॅब, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, फर्निचर आदींसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. शिक्षकांना यंदापासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे लागणार आहेत. विजेचा खर्च असतो. त्यामुळे नाइलाजास्तव आम्हाला विद्यार्थ्यांकडून अधिक शुल्क घ्यावे लागते. परंतु, त्या शुल्कानुसार आम्ही शिक्षणही दर्जेदार देतो, असा दावाही त्यांनी केला.
या संदर्भात शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, कनिष्ठ महाविद्यालये एवढे प्रचंड शुल्क निश्चित करतील अशी मला अपेक्षा नव्हती. ३०-४० हजार रूपये शुल्क आकारले जात असेल तर तो धक्कादायक प्रकार आहे. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांना १५ हजारांपेक्षा कमी अंतरिम शुल्क आकारण्याच्या आपण सूचना करू. शिक्षण शुल्क समिती या महाविद्यालयांची तपासणी करेल आणि त्यानंतर महाविद्यालयातील अंतिम शुल्क निश्चित केले जाईल.