Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ३० जून २००९

माहितीचा अधिकार
गैरमार्गाने करवसुली वाचविल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड

सातारा जिल्हा परिषदेच्या कक्षेतील एक हजार ६९ पवनचक्की मालकांनी अद्याप ३४ कोटी रुपये ग्रामपंचायत कर थकविला आहे. सातारा जिल्हा परिषद व ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्या बोगसपत्राचा आधार घेऊन एन्नरकौन कंपनीवर कर आकारणीबाबत टोकाची भूमिका घेऊ नये, जप्तीसारखी कारवाई करू नये, असे सर्वच स्तरावर कळवून पवन ऊर्जा उद्योगांवर २००५ पासून जप्ती व करवसुली पासून वाचविल्याचे माहितीच्या अधिकारातील प्राप्त कागदपत्रावरून उघड झाले आहे.

‘उत्तर-पूर्व’मधील चित्रसोयरे
दक्षिण-मध्य सांस्कृतिक केंद्राच्या नागपूर कार्यालयातर्फे मुंबईत सुरू असलेली ‘मल्टिमीडिया कार्यशाळा’ आज संपत आहे. गेले ९ दिवस म्हणजे २१ जूनपासून ही कार्यशाळा पु. ल. देशपांडे अकादमीत सुरू होती. अकादमीतर्फे सांस्कृतिक उपक्रमांचे जे आश्वासन दिले गेले आहे त्यातलाच हा एक प्रयत्न म्हटला पाहिजे. या कार्यशाळेचे वैशिष्टय़ म्हणजे, कायम दुर्लक्षित राहिलेल्या उत्तर-पूर्व भारतातील कलावंतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांना प्रकाशात आणण्यासाठी ती आयोजित केली गेली होती. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, आसाम, सिक्कीम येथील वेगवेगळ्या शैलीचे चित्रकार या प्रयोगशाळेसाठी आले होते.

भाग दुसरा
‘ग्रीन एनर्जी’चे अवडंबर कुणासाठी?

जगाच्या पाठीवर कुठेही, कुणीही शेकडो पवनचक्क्यांनी मिळून बनलेला २००-२५० मेगावॉट एकंदर क्षमता असलेला विंड फार्म अगदी दोन-अडीच वर्षांत उभारून घ्यायचा आणि त्यासाठी गुंतविलेल्या भांडवलाचा ६०-७० टक्के परतावाही वर्षां-दोन वर्षांत मिळवायचा.. ऊर्जानिर्मितीच्या तंत्रकारण-अर्थकारणाचे माहितगार असलेल्यांना हा दावा म्हणजे चमत्कारच वाटेल. पण अशी किमया भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी सुझलॉन एनर्जीने देशात अनेक ठिकाणी करून दाखविली आहे. किंबहुना भारत सरकारच्या हरित ऊर्जेबाबत उदार धोरणाचीच ही जादूगिरी आहे.