Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘जि. प. कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचे भत्ते देण्यात राज्य शासनाचा भेदभाव’
सांगली, ३० जून / प्रतिनिधी

 

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सहाव्या वेतन आयोगातील इतर भत्ते केंद्र शासनाप्रमाणे न देता राज्य शासनाने त्यात भेदभाव केला आहे. केंद्र शासनाकडील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एचआरए व वाहतूकभत्ता न दिल्यास राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी ऑगस्ट महिन्यापासून बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा बलराज मगर यांनी दिला.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा संघटना यांच्या वतीने आयोजित बैठकीत मगर बोलत होते. संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न सुटले आहेत. राज्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत असताना त्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जात नाही. राज्य शासनाने सुमारे दहा वर्षानी सहावा वेतन आयोग दिला आहे. यात जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २२ टक्के वाढ झाली आहे. दहा वर्षाची वाढ गृहीत धरल्यास वर्षाला फक्त दोन टक्के इतकीच वाढ कर्मचाऱ्यांना मिळाली आहे.
याबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. राज्य शासनाशी चर्चेची आमची तयारी असून, त्याला त्यांनीही सकारात्मक दृष्टीने घेतले पाहिजे. चर्चेने प्रश्न सोडविण्याची तयारी असतानाही राज्य शासनाने त्याचा विचार न केल्यास १५ दिवसांनंतर राज्य शासनाला संपाची नोटीस देण्यात येईल. त्यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास ऑगस्ट महिन्यापासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा मगर यांनी दिला.
या बैठकीत आरोग्य सेवा संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अरुण खरमाटे व मंत्रालय कर्मचारी संघटनेचे सचिव सुभाष गांगुर्डे यांनीही मार्गदर्शन केले. जिल्हाध्यक्ष सुभाष मरिगुद्दी यांनी स्वागत व प्रश्नस्ताविक केले. या वेळी नीळकंठ पट्टणशेट्टी, एल. एस. निकम-तारळेकर, बजरंग संकपाळ, एम. जी. हजारे, शरद कदम, दादासाहेब पाटील, बी. एस. पाटील, डी. टी. तोडकर, शालिनी कासलीकर व शंकरराव काळे आदी उपस्थित होते.