Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

आरक्षणे उठविण्याला पायबंद घालण्यासाठी अभिनव आंदोलन
कोल्हापूर, ३० जून / विशेष प्रतिनिधी

 

कोल्हापूर शहर विकास योजनेत निश्चित करण्यात आलेल्या सार्वजनिक उपयोगाच्या आरक्षणात सरसकटपणे बदल करणाऱ्या महापालिकेच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी आणि आरक्षण उठविण्याच्या प्रक्रियेला पायबंद घालण्यात यावा, या मागणीसाठी मंगळवारी कोल्हापुरातील विविध सामाजिक संघटनांनी मोर्चाने येऊन महापालिकेच्या प्रवेशद्वाराला प्रतीकात्मक तोरण बांधले. या संघटनांनी महापालिकेच्या सभागृहाने मोठय़ा संख्येने उठविलेल्या आरक्षणाकडे शहरवासीयांचे लक्ष वेधतानाच या प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला. यामुळे सभागृहातील अशा ठरावांना हिरवा कंदील दाखविणाऱ्या आयुक्तांच्या कारभाराचीही चौकशी व्हावी, अन्यथा आपले आंदोलन अधिक उग्र करावे लागेल, असा इशारा दिला आहे.
कॉमन मॅन, समाजवादी पार्टी, कोल्हापूर जनशक्ती, हिंदूू युवा प्रतिष्ठान, भारतीय जनता पार्टी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी झालेल्या जाहीर सभेत कॉमन मॅन संघटनेचे बाबा इंदुलकर व कोल्हापूर जनशक्तीचे सुभाष वोरा यांनी शहराच्या विकास आराखडय़ाला लागलेल्या सुरुंगाची माहिती दिली. १९९९ साली मंजूर करण्यात आलेल्या शहराच्या दुसऱ्या विकास योजनेत एकूण ४५० आरक्षणे निश्चित करण्यात आली होती. यापैकी आजपर्यंत गेल्या १० वर्षात एकूण १८९ आरक्षणे उठविण्याचे ठराव सभागृहाने पारित केले असून, आजच्या सभेतही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी टाकण्यात आलेली तीन आरक्षणे उठविण्याचा घाट घालण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही सर्व आरक्षणे स्थापत्यशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र यांचा अभ्यास करून मांडण्यात आली होती. यापैकी क्रीडांगणे, बगिचे, बालोद्यान, प्रश्नथमिक व माध्यमिक शाळा, दवाखाने, फ्लोइंग गार्डन्स आदी आरक्षणे उठविली असल्याने आगामी काळात शहरविकासाचा बोजवारा उडेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
मुळातच विकास आराखडय़ातील आरक्षणे उठविण्यासाठी प्रशासनाच्या कार्यालयीन प्रस्तावाची गरज असताना ही सर्व आरक्षणे उठविण्याचे सदस्य ठराव करण्यात आले आणि हे सर्व ठराव वेळोवेळी ऐनवेळचा विषय म्हणून घुसडण्यात आले आहेत, याकडे लक्ष वेधताना सुभाष वोरा यांनी संबंधित सदस्य ठराव नाकारण्याचे अधिकार कायद्याने आयुक्तांना दिले असताना आयुक्त काय करतात, असा सवाल उपस्थित केला. जर शहरातील क्रीडांगणे संपवून तेथे इमारती उठवण्याचा घाट घालणार असाल तर उद्या मुलांनी खेळायचे कोठे, अशी विचारणा वोरा यांनी केली. महापालिकेचे प्रशासन एका बाजूला महालक्ष्मी मंदिर परिसरात विकास योजनेच्या नावाखाली शेकडो कुटुंबीयांचे संसार उद्ध्वस्त करीत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला शहरातील मोक्याच्या जागा विकण्याचा बाजार मांडला जातो आहे. अशा विरोधाभासावर बोट ठेवत वोरा यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या मागणीची चौकशी केली.
या आंदोलनात बाबा इंदुलकर, सुभाष वोरा, अशोक देसाई, दीपक मगदूम, समीर नदाफ, रामेश्वर पत्की, अमित अतिग्रे, विजय करजगार, संजय साडविलकर आदी सहभागी झाले. कार्यकर्त्यांच्या मोठय़ा समुदायासह हे सर्वजण सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर आले. त्यांनी प्रवेशद्वारावरच आरक्षणाच्या ठरावाची माहिती देणारे एक तोरण बांधून तेथेच ठिय्या मारला. पहिल्या आरक्षणाच्या घुसडलेल्या ठरावांची चौकशी करा आणि आजच्या सभेत होणाऱ्या आरक्षणाच्या ठरावांना रोखा, अशी मागणी करत हे कार्यकर्ते जोरदार घोषणा देत होते.