Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी राखायची असेल; तर..
अभिजीत कुलकर्णी

 

सातपूर औद्योगिक वसाहतीचे रुपांतर स्वतंत्र औद्योगिक नगरीमध्ये करण्याच्या प्रस्तावाला महापालिका पदाधिकाऱ्यांकडून होणारा एकमुखी विरोध सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी हातची जाणार या भावनेतूनच होत असल्याची प्रतिक्रिया उद्योजकीय वर्तुळात उमटत आहे. औद्योगिक वसाहतीत रस्ते, पथदीप, सांडपाणी व्यवस्था या सारख्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याच्या मुद्दय़ांवरून वर्षांनुवर्षे टोलवाटोलवी करणाऱ्या पालिकेला सातपूर औद्योगिक वसाहतीबाबत एकाएकी आलेला प्रेमाचा उमाळा हा येथून मिळणाऱ्या घसघशीत कर उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागण्याच्या भितीपोटीच आल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे शहर विकासावर होणाऱ्या संभाव्य दुष्परिणामांचे चित्र रंगवून या प्रस्तावाला विरोध सुरू झाला असला तरी केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यापेक्षा प्राप्त परिस्थितीत सारासार विचारांती योग्य तोडगा स्वीकारून सुवर्णमध्य काढणे शक्य असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
शहर विकासाचा पालिकेचा आराखडा मुख्यत: ज्या जकातीच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे, ते उत्पन्न स्वतंत्र औद्योगिक वसाहत झाल्यास बहुतांशांने बुडणार, हे उघड आहे. त्याचा विपरित परिणाम भविष्यात शहरातील विकास कामांवर होईल, असे सामान्यपणे मानण्यात येत आहे. पण, खोलवर विचार केल्यास हे सगळेच्या सगळे उत्पन्न बुडण्यासारखी स्थिती नाही, तसेच सध्या केवळ औद्योगिक वसाहतीच्या जकात करामुळे सुस्तावलेल्या पालिकेच्या यंत्रणेला अधिक कार्यप्रवण होऊन उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत निर्माण करणे वा अन्य करांच्या वसुली उद्दीष्टात वाढ करणे हे उपायही योजता येणार आहेत. महाराष्ट्राबाहेर जेथे जकात आकारली जात नाही, अशा ठिकाणच्या नाशिकपेक्षाही मोठय़ा व विस्तारित शहरांच्या पालिका आपले व्यवस्थापन सक्षमपणे करीतच आहेत, त्यामुळे केवळ सातपूरला स्वतंत्र औद्योगिक वसाहत झाली म्हणजे पालिका आर्थिकदृष्टय़ा मृत्युपंथाला लागेल असे म्हणणे हा एकप्रकारे यंत्रणेतील आत्मविश्वासाचा अभावच असल्याची प्रतिक्रिया बहुसंख्य उद्योजकांमध्ये उमटत आहे. शिवाय, एवढे दिवस औद्योगिक वसाहतीत नागरी-पायाभूत सुविधा पुरवण्याची वेळ आली, की सरकारी छापाची उत्तरे देऊन चालढकल करण्याचे पालिकेने वर्षांनुवर्षे अवलंबलेले धोरणही उद्योजकांची नाराजी ओढवून घेण्यास कारणीभूत ठरले आहे.
औद्योगिक वसाहतीतले रस्ते, अतिक्रमण, पथदीप, सांडपाणी व्यवस्थापन यासारख्या सुविधा पालिकेने तातडीने आणि सक्षमपणे पुरवाव्यात अशा मागण्या स्थानिक उद्योजकांकडून वेळोवेळी केल्या गेल्या. तथापि, त्या त्या वेळी पालिकेने वेळकाढू धोरण स्वीकारणे पसंत केले. सुविधांच्या बाबतीत स्वत: पुढाकार घेण्याची वा चर्चेची तयारी दर्शविण्याऐवजी एमआयडीसीने प्रथम पायाभूत सोयी कराव्यात, निधी द्यावा, सुविधा सक्षमपणे उभारून द्याव्यात, मग त्याची देखभाल-दुरुस्ती काय ती आम्ही करू असा पालिकेचा आग्रह राहिला आहे. म्हणजे जकातीच्या उत्पन्नासह औद्योगिक वसाहतीचे घेता येतील तेवढे लाभ घ्यायचे, पण सुविधा पुरवण्याचा मुद्दा आला, की हात आखडता घ्यायचा हा पालिकेचा खाक्या वर्षांनुवर्षे राहिला आहे. त्यामुळे स्थानिक उद्योजकांच्या एका मोठय़ा गटाला पालिकेच्या यंत्रणेविषयी अजिबात सहानुभूती नाही. साहजिकच त्यांचा कल स्वतंत्र औद्योगिक वसाहतीकडे आहे. असे असले तरी हे शहर आपले असल्याच्या भावनेने याबाबत चर्चा-विचारांती तोडगा काढता येऊ शकतो, असे उद्योजकांचे मत आहे.
येत्या आर्थिक वर्षांपासून जनरल सेल्स टॅक्स (जीएसटी) पद्धती अमलात येणार आहे. त्यामुळे एरवीही विविध प्रकारच्या कर आकारणी पद्धतीत बदल होणार आहे. एक्साईज, व्हॅट आदी कर एकत्र करून जीएसटीचा भरणा करावा लागणार आहे. अशास्थितीत, त्यामध्ये एक वा दीड टक्क्य़ाने वाढ करून ती रक्कम शहरातील नागरी सुविधांसाठी पालिकेकडे सुपूर्द करण्याचा तोडगा व्यवहार्य आहे. त्यातून आताच्या तुलनेत पालिकेच्या उत्पन्नात काहिशी घट येईल हे खरे, पण ती भरून काढण्यासाठी अन्य उपाय करता येण्याजोगे आहेत. मोठय़ा, मध्यम तसेच लहान उद्योगांना देखील ‘एक्साईज ऑडिट’ वगैरे सादर करावे लागत असल्याने सहसा त्यांच्याकडून जकात चुकवेगिरी होत नाही, याउलट काही विशिष्ट स्वरुपाच्या व्यवसायातील मंडळी पालिकेच्याच यंत्रणेला हाताशी धरून कोटय़वधीची जकात चुकवित असल्याचे वेळोवेळी पुढे आले आहे. त्याचा योग्य रितीने बंदोबस्त केल्यास उत्पन्नातील संभाव्य तूट निश्चित भरून निघेल, असा खोचक पर्यायही काही जाणकार मंडळींकडून सुचविला जात आहे. अर्थात, त्या त्या ठिकाणच्या अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संमतीशिवाय स्वतंत्र औद्योगिक नगरी अस्तित्वात येऊ शकणार नाही, हेही तितकेच खरे. त्यामुळे लगेच हा निर्णय होईल, असेही नाही. पण, भविष्यात नियमांत आणखी काही बदल झाल्यास आपत्ती ओढवू नये, म्हणून पालिकेने प्राप्त परिस्थितीतून बोध घ्यावा आणि औद्योगिक वसाहतीतील समस्या त्वरीत सोडवाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.