Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

कामगार कायद्यात बदलाची गरज
सध्या अस्तित्वात असलेले कामगार कायदे कामगारांना पूर्णपणे न्याय देऊ शकत नसल्यामुळे व ते कालबाह्य़ झाल्यामुळे कायद्यामध्ये बदल करावा, या मागणीसंदर्भात ‘कामगार कायद्यामध्ये काय बदल करण्यात यावे’ याविषयी माजी न्यायमूर्ती राजन कोचर समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष आ. जयप्रकाश छाजेड यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अलिकडेच सादर केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्र इंटकच्या वतीने कामगारांच्या विविध प्रश्नांचे निवेदनही देण्यात आले. या निवेदनातील मागण्यांविषयीची माहिती लेखस्वरूपात.
जागतिक मंदीमुळे राज्यातील अनेक उद्योगांवर विपरित परिणाम झालेला आहे. अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. त्यामुळे लाखो कामगार बेकार झाले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये कामगारांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून सामाजिक व आर्थिक असंतुलन निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कामगारांच्या उदरनिर्वाहासाठी शासनाने उपाय योजना आखणे अत्यंत गरजेचे आहे. जे कारखाने बंद पडले आहेत, त्यातील कामगारांना पिवळे रेशनकार्ड मिळावे व केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार ७५ रुपयात २५ किलो धान्य देण्यात यावे, कामगारांच्या मुलांची शिक्षणाची फी संपूर्णपणे शासनाने भरावी, कामगारांनी नोकरीच्या काळामध्ये घर, वाहन इतर कारणासाठी कर्ज काढले असल्यास सरकारने कर्जावरील व्याज भरावे व पुन्हा रोजगार सुरू होईपर्यंत कर्जाचे पुनर्वसन करावे, अशा मागण्या इंटकतर्फे करण्यात आल्या आहेत. वेगवेगळ्या विभागातील कामगारांविषयीच्या मागण्या पुढील प्रमाणे-
महाराष्ट्र राज्य माथाडी कामगार
विविध माथाडी मंडळाची पुनर्रचना करणे, पुनर्रचित मंडळावर युनियन सभासद संख्येच्या प्रमाणात सदस्यांच्या नेमणुका करणे.
माथाडी कामगारांना हक्काची कामे मिळविण्यासाठी पोलीस खात्याकडून व संबंधित कामगार खात्याकडून परिपत्रके काढावीत, म्हणजे हक्काचे काम मिळेल. मंडळावर पूर्णवेळ अध्यक्ष व सचिवाची नेमणूक करणे.
सुरक्षा रक्षक मंडळ
सुरक्षा रक्षक मंडळाकडूनच सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक होणे आवश्यक आहे. सुरक्षा रक्षकांना सुरक्षा रक्षक कायद्याचे संरक्षण मिळणे, आस्थापनाने स्वत: मार्फत सुरक्षा रक्षक नेमणूक करण्याची गरज आहे. शासनाने अलिकडे नवीन २१ जिल्ह्य़ांसाठी सुरक्षा रक्षक मंडळाची स्थापना करण्यासंदर्भात जिल्ह्य़ाच्या कामगार आयुक्तांकडून उदासिनता दिसून येते. कामगारांची भविष्यनिर्वाह निधी पोटी जमा केलेली बँक खात्यावरील रक्कम धोक्यात आली आहे. संबंधित बँकेच्या अधिकाऱ्यांना शासन व्हावे, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीच्या कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे. सुरक्षा रक्षकांना स्वत:चे घर मिळण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून द्यावेत, सुरक्षा रक्षक मंडळाचे अध्यक्ष, सचिव यांना शासनाने पूर्ववत अधिकार प्रदान करावेत, हत्यारी सुरक्षा रक्षक पुरविण्याबाबत कार्यवाही होण्याचीही आवश्यकता आहे. रजा, आजारपण, निवृत्ती, गैरहजेरी इत्यादी करीता हजेरीपटावर पुरेशा नोंदीत सुरक्षारक्षक ठेवण्यात यावेत, माथाडी मंडळाप्रमाणे कामकाजात सुरक्षा मंडळास स्वायतता प्रदान करणे, मागणीनुसार सुरक्षा रक्षकाची भरती होण्यास परवानगी द्यावी.
सुरक्षा रक्षक मंडळ हे स्वतंत्र मंडळ आहे. संघटनांना असा अनुभव आला आहे की, मंडळाच्या दररोजच्या कामात शासकीय हस्तक्षेप केला जातो. त्यामुळे मंडळाची प्रगती खुंटली आहे. तरी हस्तक्षेप ताबडतोब थांबवावा, सुरक्षा रक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्राची गरज आहे.
विद्युत कर्मचारी
वीज कर्मचाऱ्यांचा वेतन वाढीचा प्रश्न १ एप्रिल २००८ पासून प्रलंबित आहे. सदरचा प्रश्न लवकर निकाली काढण्याची आवश्यकता आहे. कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी ३७०० कोटी रूपये जमा आहेत, त्यामुळे शासनाने याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याची गरज आहे. वीज कर्मचाऱ्यांना कामाचे मानांकन ठरविणारा चुकीचा क्रिसल पॅटर्न बंद करण्यात येऊन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करून योग्य कामाच्या अटी ठरविण्याची तसेच रिक्त पदे भरण्याची गरज आहे. अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या द्याव्यात, कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरुपी कामावर सामावून घ्यावे.
भारनियमनामुळे विशेषत: ग्रामीण भागात विद्युत कार्यालयावर हल्ले होत असल्यामळे कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत व्यवस्थापनाने इंटक संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांना देखील चर्चेस बोलविण्यासंदर्भात सरकारने आदेश देण्याची गरज आहे. चार हजार मिलिमिटर पाऊस, घनदाट जंगल, त्यातील श्वापदे व समुद्रालगतच्या खाऱ्या पाण्यामुळे गंजलेले पोल व अपुरी सुविधा, त्यामुळे कोकणातील वीज कामगारांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. तेव्हा कोकण विभागात काम करणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांना पगार वाढीच्या वेळी ‘कोकण भत्ता’ म्हणून वाढीव दोन हजार रूपये प्रतिमाह देण्याची गरज आहे. कोकणातील खाऱ्या हवामानामुळे विद्युत खांब गंजण्याचे प्रकार अधिक होत असून ते बदलण्यासाठी प्रतिवर्षांसाठी कायमस्वरुपी निधीची पूर्तता करण्यात यावी. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना फी ची प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळावी. कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देताना उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी पाल्यांनी घेतलेला ‘गॅप’ ग्राह्य़ धरण्याची गरज आहे.
भू-विकास बँकांचे पुनरूज्जीवन करण्याविषयी
राज्यात वेळोवेळी पडलेल्या दुष्काळामुळे नापिकी, बाजारभाव, विहिरीचे पाणी खोलवर जाणे, पिकांवरील रोगराई इत्यादी कारणामुळे शेतकरी बँकेचे कर्ज वेळेवर फेडू शकत नाही. शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा बंद असल्यामुळे त्याचा विपरित परिणाम शेती उत्पन्नावर देखील होत आहे, त्यामुळे भू-विकास बँकेचे पुनरूज्जीवन करण्यात यावे व कर्ज वाटप सुरू करावे. बैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार बँकेस आर्थिक मदतीसाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा. उपसा जलसिंचन योजना राज्य शासनाने ताब्यात घेऊन बँकेचा व्यवस्थापन खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना व्ही. आर. एस. योजनांना मंजुरी द्यावी.
राज्य परिवहन महामंडळ
राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची वेतन श्रेणी रद्द करून त्यांना नियमित वेतनश्रेणीत समाविष्ट करावे, अनुकंपा तत्वावर नोकरीवर घेताना राज्य शासनाप्रमाणे नियमित वेतनश्रेणीवर नेमणूक करण्याचीही आवश्यकता आहे. मान्यताप्राप्त संघटनांना वेतनवाढी संदर्भात चर्चा व करार करण्यासाठी समाविष्ट करण्यात यावे. एम. आर. टी. यु. अ‍ॅक्टमध्ये बदल करावा किंवा महामंडळास या कायद्यातून वगळण्याची तसेच अ‍ॅप्रेंटीस अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालय कर्मचारी संघ
राज्यातील अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालय अंतर्गत कार्यरत १८०० शिक्षण व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना इतर विद्या शाखेप्रमाणे सेवानिवृत्ती व उपदान योजना लागू करण्यात यावी. हकीम समितीच्या शिफारशीनुसार १ जानेवारी २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी. राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर विद्याशाखांप्रमाणे या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित वेतनश्रेणी व कालबद्ध पदोन्नती लागू करण्याची गरज आहे.
मराठवाडा आरोग्य विभाग कर्मचारी संघटना
आरोग्य विभागामध्ये सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत न्याय देण्याची आवश्यकता आहे. हिवताप आरोग्य कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी चार ते सहा हजार रूपये आहे. कालबद्ध पदोन्नती झाल्यानंतरही यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये काहीच बदल होत नाही. वास्तविक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ‘आरोग्य सहाय्यक’ म्हणून पदोन्नती दिल्यानंतर फक्त नाव बदलते, वेतनश्रेणी तीच राहाते. तरी आरोग्य सहाय्यक यांना पाच ते आठ हजार रूपये वेतनश्रेणी लागू करणे आवश्यक आहे.
असंघटित कामगार
असंघटित क्षेत्रातील काम करणाऱ्या कामगारांसाठी राज्य शासनाच्या जनश्री विमा योजनेव्दारे फक्त १५ टक्के मुलांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो, तो किमान ५० टक्के मुलांना मिळण्याची गरज आहे. बिडी कामगारांना घरकूल उपलब्ध करून देणेही आवश्यक आहे. (क्रमश:)