Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

लिबेरहान आयोगाचा अहवाल सादर; भाजप- काँग्रेस नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू
नवी दिल्ली ३० जून/पीटीआय

 

अयोध्येतील बाबरी मशिद पाडल्याच्या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या लिबेरहान आयोगाने आज अखेर सतरा वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आपला अहवाल सरकारला सादर केला. हा अहवाल तयार करण्यासाठी आठ कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. या आयोगाला ४८ वेळा मुदतवाढ मिळाली होती. अहवाल सादर करण्यासाठी ३९९ वेळा सुनावणी घेण्यात आली व शंभर साक्षीदार तपासण्यात आले. बाबरी मशिद पाडल्याच्या या प्रकरणात भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याणसिंह व उमा भारती यांच्यावर आरोप पत्रे दाखल करण्यात आली होती. हा अहवाल मांडण्याची वेळ बघता राजकीय कारस्थान असल्याचे भाजप व हिंदूुत्ववादी पक्षांनी म्हटले आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती लिबेरहान यांनी हा चार खंडांचा अहवाल पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना आज सकाळी सादर केला. तो गुरूवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. यावेळी गृहमंत्री पी.चिदबंरम उपस्थित होते. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर दहा दिवसांनी न्या. लिबेरहान यांची चौकशी आयोगाच्या प्रमुखपदी नेमणूक करण्यात आली होती. या आयोगाने सुनावणीचे काम चार वर्षांपूर्वीच पूर्ण केले होते पण त्यानंतर आयोगाचे वकील अनुपम गुप्ता यांचे न्या. लिबेरहान यांच्याशी मतभेद झाले होते त्यामुळे हा अहवाला सादर करण्यास वेळ लागला.
लिबेरहान आयोगापुढे बाबरी मशिद प्रकरणाशी संबंधित असलेले लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमाभारती, कल्याणसिंह ( तेव्हाचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री) यांची साक्ष आयोगापुढे झाली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने साक्षीवर स्थगिती उठवल्यानंतरच कल्याणसिंह या आयोगापुढे हजर झाले होते.बाबरी मशिद प्रकरणात ज्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत त्यांच्यात विश्व हिंदूू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल, बजरंग दलाचे विनय कटियार यांचा समावेश आहे. लिबेरहान आयोगाचे निष्कर्ष जाहीर होण्याच्या अगोदरच काँग्रेस व भाजप नेत्यांमध्ये जुंपली आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते दिग्विजयसिंह यांनी सांगितले की, अडवाणी, जोशी, उमाभारती व कटियार हे बाबरी मशिद पाडण्यात आली त्यावेळी घटनास्थळी उपस्थित होते व एक धक्का और दो अशा घोषणा देण्यात ते पुढे होते. भाजप नेते रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, दिग्विजय सिंह जे बोलत आहेत त्यावरून तरी हा सगळा काँग्रेसने रचलेला कट आहे असे वाटते. भाजपच्या माजी नेत्या उमाभारती यांनी सांगितले की, राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी काँग्रेसला येत्या तीन वर्षांत मुस्लिमांची मते वळवायची आहेत त्यामुळे त्यांनी आता हा अहवाल आणला आहे. रा.स्व संघाचे प्रवक्ते राम माधव यांनी सांगितले की, ६ डिसेंबरला जे घडले ते सरकारचे अपयश होते, काही विशिष्ट नेत्यांना यास जबाबदार धरणे ही राजकीय चूक आहे.
दरम्यान अडवाणी आज त्यांच्या निवासस्थानी काही ज्येष्ठ नेत्यांना भेटले पण अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर ही नैमित्तिक भेट होती असे सांगण्यात आले. यावेळी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली व लोकसभेतील उपनेत्या सुषमा स्वराज उपस्थित होते. पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की,आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी लिबेरहान आयोगाला पुरेपूर सहकार्य केले, आयोगाने हा अहवाल विलंबाने सादर केला आहे.
गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांनी सांगितले की, हा अहवाल गृहमंत्रालयाकडे येण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. दरम्यान दोन जुलैला संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असून त्यात हा अहवाल कृती अहवालासह मांडण्यात येणार आहे.
अहवाल सादर केल्यानंतर खूपच मोकळे वाटत आहे असे न्या. लिबेरहान यांनी सांगितले. मी अहवाल सादर केला आहे, त्यात बऱ्याच गोष्टी नमूद केल्या आहेत त्या तुम्ही वाचू शकता, त्याची प्रशंसा करायची की निषेध करायचा हे माध्यमांनी ठरवावे. काही लोकांनी सहकार्य केले नाही, साक्षीदार मिळविण्यात वेळ गेला त्यामुळे अहवालास विलंब झाला, असे त्यांनी एका प्रश्नावर सांगितले. हा अहवाल पहिल्यांदा संसदेत मांडला जाईल कारण तो त्यांचा विशेषाधिकार आहे. मी तोंड उघडणार नाही अहवालच काय ते सांगेल असे ते म्हणाले. अहवालात कुणा नेत्यांवर कारवाईची शिफारस केली आहे किंवा काय हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.
बाबरीची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार- उमा भारती
बाबरी मशिदीच्या झालेल्या विध्वंसाची जबाबदारी स्वीकारण्यास आपण तयार असून २००२ मध्येच याबाबत लिबरेहान आयोगासमोर आपण आपली साक्ष नोंदविली आहे, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ नेत्या उमा भारती यांनी व्यक्त केली. उद्या ठपका ठेवून आपणास जरी फाशीची शिक्षा झाली तरी आपण फासावर चढण्यास तयार आहोत, असेही त्या म्हणाल्या.