Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १ जुलै २००९

विविध
(सविस्तर वृत्त)

बाबरी विध्वंसाची चौकशी पूर्ण, लिबरहान आयोगाचा अहवाल सादर
नवी दिल्ली, ३० जून/खास प्रतिनिधी

 

गेल्या दोन दशकांपासून देशातील हिंदू आणि मुस्लिमांदरम्यान तणावाचा प्रमुख मुद्दा असलेल्या बाबरी मशीद विद्ध्वंसाची चौकशी अखेर १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर पूर्ण करीत आज लिबरहान आयोगाने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना अहवाल सादर केला. गुरुवारपासून सुरु होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान युपीए सरकार कृती अहवालासह संसदेच्या पटलावर हा अहवाल मांडण्याची अपेक्षा असून बाबरी विद्ध्वंसाच्या दोषाला सामोरे जाण्याची भाजप नेत्यांवर वेळ आली आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, वििहपचे अध्यक्ष अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती आदींवर बाबरी विद्ध्वंसाचा आरोप असून लिबरहान आयोगाने अंतिम अहवाल सादर केल्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा ऐरणीवर आले आहे. आयोगाने आपल्या अहवालात त्यांच्यावर ठपका ठेवल्यास भाजप आणि रालोआतील मित्रपक्षांमध्ये बेबनाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बाबरी विद्ध्वंस चौकशीविषयी आयोगाचा चार भागातील अहवाल आज निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एस. लिबरहान यांनी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सुपूर्द केला. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी झालेल्या बाबरी विद्ध्वंसानंतर १० दिवसांच्या आत या चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आयोगाला चार महिन्यांच्या मुदतीच्या आत १६ मार्च १९९३ पर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा होता. पण तब्बल ४८ वेळा मुदतवाढ मिळवून सुमारे चारशे बैठकी घेत १७ वर्षांंच्या ‘विक्रमी’ चौकशी आणि सुमारे ८ कोटी रुपयांच्या खर्चानंतर न्या. लिबरहान यांच्या आयोगाला आपले काम पूर्ण करता आले. भारतात एखाद्या आयोगाने एवढी दीर्घ चौकशी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. लिबरहान आयोगाने शेवटचा कबुलीजबाब २००५ साली नोंदविला होता. त्यानंतर या आयोगाने अहवाल तयार करण्यासाठी आणखी चार वर्षे लावली. बाबरी विद्ध्वंसाचे प्रमुख आरोपी अडवाणी, डॉ. जोशी, कल्याण सिंह, अशोक सिंघल, उमा भारती, कटियार आदींनी लिबरहान आयोगापुढे कबुलीजबाब नोंदविले. अडवाणी आणि अन्य भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीत संघ परिवारातील विविध संघटनांशी संबंधित कारसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्यानंतर देशभर व्यापक िहसा व दंगली उसळून शेकडो लोक ठार झाले होते. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी हा अहवाल गृह मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. या अहवालाच्या आधारे कृती अहवाल तयार झाल्यानंतर तो संसदेच्या पटलावर मांडण्यात येईल. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय सत्रात अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीसह सरकारी कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात हा अहवाल पटलावर मांडला जाण्याची शक्यता आहे. आणखी लेखानुदान प्रस्ताव टाळण्यासाठी अर्थसंकल्पाला ३१ जुलैपूर्वी मंजुरी मिळविणे आवश्यक आहे. लिबरहान आयोगाच्या अहवालातील तपशील व निष्कर्ष अजून उघड झाले नसले तरी त्यावरून काँग्रेस आणि भाजपने वेळ न दडवता राजकारण सुरु केले. बाबरी मशीद ध्वस्त होत असताना अडवाणी, जोशी, सिंघल तिथे उपस्थित होते आणि त्यावेळी मशीद पाडण्यासाठी प्रक्षोभक घोषणा दिल्या जात होत्या हे सर्वांनाच ठाऊक आहे, असे विधान करून काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी अडवाणी व भाजपवर ठपका ठेवण्याचा प्रयत्न केला. न्या. लिबरहान यांनी आपला अहवाल सादर करताच आज अडवाणी यांच्या निवासस्थानी भाजपच्या कोअर ग्रुपची बैठक झाली. अहवालातील तपशील अजून जाहीर झाला नसताना दिग्विजय सिंह यांनी केलेले विधान म्हणजे षडयंत्र आहे, असा आरोप भाजपचे प्रवक्ते रवीशंकर प्रसाद यांनी केला. अयोध्येत वादग्रस्त स्थळावर श्रीरामाच्या भव्य मंदिराची निर्मिती व्हावी अशी भाजपचीच नव्हे तर साऱ्या देशाची भावना आहे, असेही प्रसाद म्हणाले. बाबरी विद्ध्वंसासाठी तत्कालिन सरकारे जबाबदार असून कोणत्याही नेत्याला दोषी ठरविणे उचित ठरणार नाही, अशी भूमिका रा. स्व. संघाच्या वतीने प्रतिक्रिया नोंदविताना राम माधव यांनी घेतली.
बाबरीची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार- उमा भारती
बाबरी विध्वंसाची जबाबदारी स्वीकारण्यास आपण तयार असून २००२ मध्येच याबाबत लिबरेहान आयोगासमोर आपण आपली साक्ष नोंदविली आहे, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ नेत्या उमा भारती यांनी व्यक्त केली. उद्या ठपका ठेवून आपणास जरी फाशीची शिक्षा झाली तरी आपण फासावर चढण्यास तयार आहोत, असेही त्या म्हणाल्या.