Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १ जुलै २००९

विशेष लेख

लढा आम आदमीचा
घरांच्या किमतीसाठी

 

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षांत आताचे सरकार बिल्डर लॉबी, काँट्रॅक्टर लॉबीसाठी काहीही करायला तयार आहे. हे महाराष्ट्राच्या हिताविरोधी आहे. बिल्डर लॉबीने प्रायोजित केलेले आयपीएस आणि आयएएस अधिकारी महत्त्वाच्या पदांवर नेमण्यात येत आहेत. सरकारच्या असंवेदनशील कामाचा निषेध करण्यासाठी आणि जमिनीच्या मागणीसाठी नागरी निवारा अभियान ४ ते ८ जुलैपर्यंत धरणे आंदोलन करणार आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेने शहरी कमाल जमीन धारण कायदा २००८ साली रद्द केला. हा कायदा रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्राच्या शहरातील घरांचा पुरवठा मोठय़ा प्रमाणावर वाढेल. त्याचा परिणाम म्हणून घरांच्या किमती सर्वसामान्यांना परवडण्याइतक्या कमी होतील, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख सांगत होते. प्रत्यक्षात कायदा रद्द केल्यानंतर घरांच्या किमती जराही कमी झालेल्या नाहीत. कायदा रद्द झाला तरी घरांच्या किमती कमी होणार नाहीत, हे देशमुख यांना आणि कायदा रद्द करण्यासाठी पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांनाही चांगलेच माहीत होते.
माजी पंतप्रधान स्व. इंदिराजी गांधी यांनी सत्तरच्या दशकामध्ये हा कायदा आणला. शहरातील सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात स्वस्त घरे उपलब्ध व्हावीत, त्यासाठी त्यांना स्वस्थ दरात जमीन मिळावी, हा त्यामागचा हेतू होता. या कमाल जमीन धारणा कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारला मुंबई शहरातील ३० हजार एकर जमीन केवळ सात कोटी रुपयांना विकत घेता आली असती. हा कायदा रद्द करण्याआधी मुंबई, ठाणे, रायगडमधील सव्वा लाख नागरिकांनी या कायद्याने मिळू शकणारी जमीन आपल्याला मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारला अर्ज केले होते. त्यासाठी त्यांनी साडेतीन हजार सहकारी गृहनिर्माण गट स्थापन केले आहेत. प्रत्येक सभासदाने दहा हजार रुपये बँकेत डिपॉझिट केले आहेत.
या संघटित मागणीमुळे विलासराव देशमुख, बिल्डर लॉबी आणि जमीन मालक यांचे धाबे दणाणले. या कायद्याने महानगरांमधील जमीन महाराष्ट्र सरकारने ताब्यात घ्यावी, यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. याचिका करणारे बाबुराव सामंत, मृणाल गोरे हे विश्वासपात्र आणि सामान्यांसाठी दमदार आंदोलनासाठी प्रसिद्ध. नागरी निवारा परिषदेने गोरेगाव येथे ६,५०० लोकांसाठी स्वस्त घरांचा प्रकल्प १० वर्षांपूर्वी पूर्ण केला आहे. त्यासाठी सरकारबरोबर झगडून शहरी नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याखालील ६५ एकर जमीन मिळवली. सहकार नेते माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी या प्रकल्पाचे महत्त्व ओळखून ती जमीन मिळवून दिली होती. हा कायदा रद्द होऊ नये याकरिता विधिमंडळात सोलापूरचे नरसय्या आडाम, शरद पाटील, विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी विरोध केला होता. या सर्वाचा धसका बिल्डर लॉबी, सरकार आणि प्रशासन यांनी घेतला. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत हा कायदा रद्द करण्यात आला. आम आदमीविरोधात एवढे काळेकुट्ट काम स्वातंत्र्याच्या आधी आणि नंतरही विधिमंडळात कधी झाले नव्हते.
ब्रिटिश सरकारने मुंबईत आम आदमीसाठी स्वस्त भाडय़ाची घरे बांधली होती. बीडीडी आणि बीआयटी चाळी ब्रिटिशांनी बांधल्या. स्वातंत्र्यानंतर म्हाडाने महाराष्ट्रभर घरबांधणीचा मोठा कार्यक्रम राबवला. मुंबई- ठाण्यामध्ये तसेच अन्य शहरांत म्हाडाने सामान्यांसाठी चार लाख घरे बांधली. त्यामुळे मोठय़ा शहरांतून राहणारे मूळ निवासी शहरांच्या बाहेर गेले नाहीत. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार होते. त्यांनी आम आदमीसाठी सरकार चालवले. आता राजकारणी बदलले आणि दुनियाही बदलली. चक्रे उलटी फिरवण्याचे काम काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा यांनी केले.
महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षांत आताचे सरकार बिल्डर लॉबी, काँट्रॅक्टर लॉबीसाठी काहीही करायला तयार आहे. हे महाराष्ट्राच्या हिताच्या विरोधी आहे. बिल्डर लॉबीने प्रायोजित केलेले आयपीएस आणि आयएएस अधिकारी महत्त्वाच्या पदांवर नेमण्यात येत आहेत. निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकांची सुरक्षा व्यवस्था पोलीस महासंचालक विर्क यांना डावलून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक चक्रवर्ती यांच्याकडे सोपवली, तर अनामी रॉय यांना उच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालक पदावरून घालवून दिले.
शहरी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करून महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्राच्या जनतेचे अडीच लाख कोटी रुपयांचे नुकसान केले आहे. मुंबईतल्या बडय़ा जमीन धारकांकडे असलेली तीस हजार एकर जमीन सरकारला सात कोटी रुपयांना मिळाली असती तर ही जमीन गरजू नागरिकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बाजारमूल्याने दिली असती, तर सरकारला सव्वा दोन कोटी लाख रुपये मिळाले असते. हे फक्त मुंबईच्या बाबतीत. महाराष्ट्रातल्या इतर महानगरांतील या कायद्यान्वये येणाऱ्या जमिनीचा हिशोब वेगळा. पवईजवळ हिरानंदानी बिल्डरला दोनशे एकरपेक्षा जास्त जमीन सरकारने स्वस्त घरबांधणीसाठी दिली; परंतु बिल्डरने या जमिनीवर एकही स्वस्त घर न बांधता डय़ुप्लेक्स फ्लॅट बांधून विकले. घर बसाव, घर बचाव आंदोलनाचे सिमप्रीत सिंग यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मिळवून या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. महाराष्ट्र सरकारला दीड कोटी लाख रुपयांचे कर्ज आहे. अडीच लाख कोटीतून हे कर्ज फेडता आले असते. शाळा, कॉलेज, पाटबंधारे, नळपाणी पुरवठा योजना, हॉस्पिटल, रस्ते, वीज यावर खर्च करण्यासाठी बाकीचा पैसा उपयोगी आला असता. या प्रचंड घोटाळ्याकडे लोकांचे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून सरकारच भावना पेटवण्यासाठी तेल ओतत आहे. शांततेच्या मार्गाने केलेल्या आंदोलनाला सरकार धूप घालत नाही, असाही समज जनतेमध्ये निर्माण होत आहे. मात्र अलीकडेच झालेल्या एका उदाहरणावरून नाशिककरांनी मात्र शांततेच्या मार्गाने केलेल्या आंदोलनालाही यश येते, हे दाखवले आहे.
गुन्हेगार राजकीय कार्यकर्त्यांना तडीपार करणारे, मोक्का लावणारे नाशिकचे पोलीस आयुक्त विष्णुदेव मिश्रा यांची सरकारने दोन महिन्यांत बदली केली, तेव्हा नाशिकच्या नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून त्याला तीव्र विरोध केला. सरकारने ताबडतोब पोलीस आयुक्तांची बदली रद्द केली. समाजसेवक अण्णा हजारे आणि प्रसिद्धीमाध्यमांचा पाठिंबाही नाशिककारांना मिळाला होता. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेली पोलीस आयुक्तांची बदली नाशिककरांच्या शांततेच्या मार्गाने केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला मागे घ्यावी लागली. शांततेची अशीच कास धरून, कमाल जमीन धारणा कायद्याखाली सरकारने ताब्यात घेतलेली जमीन मागणी करणाऱ्या सभासदांना मिळावी याकरिता गेली तीन वर्षे नागरी निवारा अभियान आंदोलन करत आहे. दोन जून रोजी झालेले धरणे आंदोलन त्याचाच भाग होते. डिसेंबर २००८ मध्ये आंदोलनाच्या वेळी सत्याग्रह थांबवण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी मृणाल गोरे यांना केली होती. नागपूर अधिवेशन संपल्यानंतर भेटण्याचे आश्वासनही दिले होते. जानेवारीमध्ये झालेल्या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी सरकारने किती जमीन ताब्यात घेतली आहे, याची माहिती घेण्यासाठी वेळ मागून घेतली, त्याला सहा महिने झाले.
सरकारच्या दिरंगाईचा, असंवेदनशील कामाचा निषेध करण्यासाठी आणि जमिनीच्या मागणीसाठी नागरी निवारा अभियान आझाद मैदानामध्ये ४ ते ८ जुलैपर्यंत धरणे आंदोलन करून ८ जुलै रोजी मंत्रालयावर मोर्चा नेणार आहे. कायदा रद्द केल्यानंतर सभासद गप्प बसतील, मागणी सोडून देतील असे सरकारला वाटत होते; परंतु त्यानंतरही त्यांचा निश्चय दृढ आहे. नागरी निवारा अभियानाचे प्रणेते बाबुराव सामंत यांनी सभासदांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना पूर्ण माहिती देण्याचा कार्यक्रम अमलात आणला होता. त्यामुळे सभासदांचा उत्साह कायम आहे. मुंबई, ठाणे आणि रायगड येथे राहणाऱ्या आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकरी करणाऱ्या सभासदांमध्ये एकजूट आणि विचार रुजवण्याचे काम कठीण होते. परंतु नागरी निवारा अभियानाने हे काम केलेले आहे. गोरेगावला नागरी निवारा वसाहतीमध्ये घर मिळालेले, त्यासाठी आंदोलनाचा अनुभव घेतलेले कार्यकर्ते या अभियानामध्ये सक्रिय आहेत. घरे मिळाल्यानंतर ते घरात बसून राहिलेले नाहीत. बाबा आमटे, अण्णा हजारे, अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, बाबा आढाव, मेधा पाटकर यांच्यासारख्या व्यक्तींकडून आंदोलकांनी प्रेरणा घेतलेली आहे. सुधीर मोघे यांच्या काव्यपंक्ती ‘तप्त झळा उन्हाच्या झेलीत चाललो, मी बीज सावल्यांचे पेरीत चाललो’, हे जीवनगाणे झालेल्या असंख्य वल्ली महाराष्ट्रात आहेत.
महिलांचा सर्व क्षेत्रात सहभाग मोठा आहे. पण निवडणुकीतील उमेदवारी आणि मतदान करणे यामध्ये महिलांचे प्रमाण कमी आहे. पाण्यासाठी हंडे घेऊन मोर्चा काढणाऱ्या, महागाईविरोधी लाटणे घेऊन संघर्ष करणाऱ्या महिलांनी आता दारूबंदीसाठी, गुंडगिरीविरुद्ध लढाई सुरू केली आहे. त्याचप्रमाणे शहरातून जिथे बिल्डर भाडेकरूंना हुसकावून लावण्यासाठी गुंडगिरी करत आहेत तिथेही महिलांनी हल्लाबोल केला आहे. महिलांच्या या लढाईला नामोहरम करण्यासाठी बिल्डरांनी उघडपणे त्यांच्या चारित्र्यहननाचा प्रकार सुरू केला आहे. याला पोलीस अधिकारी आणि अर्थात राज्यकर्ते पैशांसाठी साथ देते आहेत. हे यापुढे चालवून घेतले जाणार नाही.
महाराष्ट्राचे सामाजिक स्वास्थ्य आणि समृद्धी टिकवण्यासाठी घरांच्या किमती बऱ्याच कमी होण्याची गरज आहे. घरांच्या किमती कमी झाल्या तरच बिल्डर लॉबी, त्यांचे दलाल, गुंड गँग, भ्रष्ट प्रशासन आणि राजकारणी यांपासून नागरिकांची सुटका होणार आहे. यासाठी नागरिकांना घरे बांधण्यासाठी स्वस्त जमीन मिळवून देणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत आलेल्या मंदीचे कारण म्हणजे तिथे बिल्डर लॉबीने मोठय़ा प्रमाणात वाढवून ठेवलेल्या घरांच्या किमती. घरांच्या किमती बेसुमार ठेवून, बँकांची कर्जे देऊन घरे विकली गेली. कर्जफेड करणे शक्य न झाल्याने घरे बँकांनी घेतली. परंतु त्यातून मुद्दलही बँकांना मिळाली नाही. त्यामुळे बँका बुडाल्या आणि मंदीने अमेरिकेला आणि परिणामी जगाला घेरले. महाराष्ट्रातील महानगरे आणि नगर परिषद शहरातील घरांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या आहेत.
घरांच्या हक्कांसाठी अनेक संघटना तनमनाने काम करत आहेत. बिल्डर लॉबी आणि राजकीय पक्ष यांच्यातल्या युतीला यशस्वी टक्कर देण्यासाठी त्यांची ताकद कमी पडत आहे. परंतु या सर्व संघटना एकत्र आल्या तर बिल्डर लॉबीच्या युतीची माती करून टाकू शकतात. घर बसाव, घर बचाव आंदोलन, घर हक्क परिषद, मुंबई भाडेकरू संघटनांचा महासंघ, नागरी निवारा परिषद, भाडेकरू परिषद आणि इतर संघटना यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
जयप्रकाश नारकर