Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ४ जुलै २००९
  वाडा पडला..
पण आठवणी ताज्या, टवटवीतच!
  सीआरझेड कायदा पूर्ण की अपूर्ण?
  सहकारी गृहनिर्माण संस्था
उपविधींमधील खाचखळगे
  गृहनिर्माण संस्था आणि गुन्हे
  न्यायालयीन निवाडा
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाले नसले तरी पाणीपुरवठा बंद करता येणार नाही
  घर कौलारू
दोन महापूरही पचविलेले‘पारपुंड’चे पाध्ये-गुर्जरांचं घर
  वास्तुरंग
  मेलबॉक्स
  वरदान विजेचे.. १
वीजेचा वापर.. पण जरा जपून

 

सीआरझेड कायदा पूर्ण की अपूर्ण?
सीआरझेडमुळे मुंबईतील व्यावसायिक विकास काही थांबलेला नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या करप्रणालीमुळे प्रकल्प महाग पडतो म्हणून उद्योजकांनी गुजरात वा अन्य राज्यांमध्ये आपले व्यवसाय नेले. राज्य शासन व त्यांच्या कारभारामुळे होणाऱ्या त्रासामुळे काही प्रमाणात उद्योगांचे स्थलांतर झाले. अर्थात हा वेगळा विषय असला तरी उद्योग पुरते थांबले नाहीत, त्यांच्या वाढीच्या प्रमाणात घट झाली असेल. महाराष्ट्राबाहेरून रोजगाराच्या शोधात येणाऱ्यांना रोजगार देणारा हा प्रांत त्यांना निवासी व मूलभूत सुविधा नीट देऊ शकला नाही. त्यामुळे धारावीसारख्या झोपडपट्टय़ांचे आगर निर्माण झाले. कुठे मोठी तर कुठे मिनी धारावी तयार झाली व राजकीय लागेबांध्यामुळे त्यांची जोपासनाही ‘व्यवस्थित’ होत आहे. शहराला आलेला बकालपणा रोखण्यासाठी शिवसेना-भाजप युतीच्या राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन

 

योजना राबविली गेली. तत्पूर्वी राजीव गांधी निवारा प्रकल्पाखाली शहराबाहेर (आता शहरात) असलेल्या जागी त्यांच्यासाठी इमारती बांधल्या गेल्या खऱ्या पण त्यात आणखी अन्य परप्रांतीय सामावले गेले, झोपडपट्टींची वाढ कमी झाली नाही की मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या रोखली गेली नाही. उलट त्यांना अभयही दिले गेले पण मूलभूत सुविधा काही दिल्या गेल्या नाहीत. तर दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी उपकरप्राप्त इमारतीत भाडय़ाने राहून, पालिका, शासन यांचे कर भरून, बेकायदेशीर अतिक्रमणे न करता (अपवाद असतात), व्यवसाय- नोकरी करीत मुंबईच्या विकासाच्या वाटचालीत भर टाकली, त्यांचे जीवन आज क्लस्टर विकासाच्या धोरणाने काहीसे सुखमय करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. पण अशांपैकीच असलेल्या रहिवाशांना ते केवळ सीआरझेड मर्यादेत असल्याने क्लस्टर विकासाचा फायदा मिळू शकत नाही. इतकेच नव्हे तर शंभरपेक्षा अधिक वर्षांमध्ये अनेक बेटांची मिळून- जोडून भर टाकून तयार केलेल्या मुंबईतही तेव्हा सीआरझेड कायदाही नसताना त्यांना सीआरझेडच्या नियमांमुळे अपवाद करण्याचाही विचार केंद्र वा राज्य शासन, कायदेपंडित यांना करावासा वाटू नये याचे आश्चर्य वाटते.
एकंदर सीआरझेडचा मामला नेमका काय आहे, ते पाहण्यासारखे आहे. वन व पर्यावरण खात्याने केलेला हा नियम पूर्णपणे चुकीचा आहे असे मात्र नाही. परंतु विविधतेने पूर्वी नटलेल्या भारत देशात पर्यावरणाची हानी मोठय़ा प्रमाणात होऊ लागली. वन्यप्राणी, सागरी जीवन, जमिनीचे, हवेचे पर्यावरणाशी असलेले नाते संपुष्टात आणणाऱ्या कामाने मानवी समाजाला, त्याच्या पुढच्या पिढीला धोका निर्माण झाला. अर्थात ही बाब सारे काही मोठय़ा प्रमाणात विध्वंसक कृती सुरू झाल्यानंतर लक्षात आले खरे.. हे पर्यावरणात्मक दुष्परिणाम, विशेष करून सागर किनारपट्टीवरील दुष्परिणाम टाळण्यासाठी सीआरझेड म्हणजे सागर किनारपट्टी नियंत्रण विभाग अस्तित्वात आणला गेला. खाजणातील खारफुटीची तोड टाळणे, सागरी जीवनावर परिणाम होणार नाही यासाठी दक्षता घेणे, मत्स्यजीवन वाढीला लागण्यासाठी त्यांच्या अस्तित्वाचे रक्षण करण्यासाठी, अन्य झाडे-झुडपे ज्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन, त्यांचे रक्षण व्हावे व पर्यायाने मानवाच्या पुढच्या पिढीला त्याचा फायदा व्हावा. ही सारी उद्दिष्टे चांगली आहेत, त्यात वाद नाही. परंतु ती इतक्या उशिराने आणली गेली आहेत की तो पर्यंत झालेल्या पर्यावरणात्मक हानीला रोखण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ४० वर्षे वाट पाहावी लागली, ती का? तसेच विकासाच्यादृष्टीने होणाऱ्या अन्य काही कामांसाठी अपवाद करूनही सीआरझेड शिथिल केला जातो, त्यामुळे त्यातून निर्माण केल्या जाणाऱ्या वास्तुला, बांधकामाला धोका नसतो का? मुंबईची आतापर्यंतची वाटचाल पाहता देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून तेथे होणारी वाढ, वाढत्या गरजा, तेथील विकास, नगररचनेची बदलती दिशा हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील सीआरझेडग्रस्त भागातील विकासाला सहानुभूतीपूर्वक चालना द्यायला हवी हेही सत्य आहे.
सागराच्या भरती- ओहोटीच्या रेषेचा विचार करण्यात आला. भरतीच्यावेळी जमिनीच्या दिशेने जाणारे पाणी नेमके कुठपर्यंत जाते ते निश्चित केले गेले. त्या रेषेपासून जमिनीवरील ५०० मीटर अंतर हे सीआरझेडमध्ये आणले गेले. सीआरझेडची नियंत्रणे त्यावर लावण्यात आली खरी पण ती शहरी व ग्रामीण भाग अशी तफावत न करता.
सीआरझेडचे एकंदर तीन विभाग पाडले गेले आहेत. वेळोवेळी आणल्या जाणाऱ्या सुधारणा, अधिसूचना याद्वारे त्या सीआरझेडमध्ये काही स्वागतार्ह बदल मुंबईच्या दृष्टीने केले गेले खरे पण ते परिपूर्ण व सर्वांना उपयुक्त आहेत का? मुंबईचा मूळ असणारा भागच सीआरझेडखाली बहुतांश आला आहे. त्यामुळे केवळ दक्षिण मुंबईतील क व ड विभागातील सुमारे १२०० इमारतींमधील ६० हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या क्लस्टर विकासापासूनही वंचित आहेच त्याची कारणे पुढील लेखात पाहू.
१५ डिसेंबर १९९० मध्ये सीआरझेडखाली नियंत्रणे आणण्यासाठी अधिसूचना काढली गेली, आक्षेप मागविण्यात आले. उद्योग, प्रक्रिया आणि कारवाई या अनुषंगाने काम सुरू झाले. तोपर्यंत सारी नियंत्रणे पर्यावरण रक्षण कायदा १९८६ च्या अखत्यारित होती. त्यानंतर सीआरझेडचे ४ उपविभाग पाडण्यात आले व कोणत्या उपविभागात कोणती नियंत्रणे आणायची ते निश्चित केले गेले. पण हे सारे निश्चित करताना एकंदर भारतीय किनारपट्टीचा सरसकट विचार करण्यात आला. त्यानंतर काही ठिकाणी आक्षेप, आंदोलने आदी घटना झाल्यानंतर काही प्रमाणात त्यात सुधारणा केल्या गेल्या. १२ एप्रिल २००१ - अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी परवानगी देण्याची सुधारणा कायद्यात करण्यात आली. २१ मे २००२ -विशेष आर्थिक विभाग व माहिती तंत्रज्ञानासारख्या उद्योगांसाठी नियंत्रणे शिथिल करण्यात आली. २३ मे २००३ - अंदमान व निकोबार बेटांवरील स्थानिकांकडून उद्योग उभारणी, त्यासाठीची प्रक्रिया, कामे व विस्तार तसेच रेती उद्योगांना होणाऱ्या विरोधाच्या अनुषंगाने कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. नियंत्रणे शिथिल केली गेली.
अलीकडेच उच्च न्यायालयाच्या अनुषंगाने नवी मुंबईतील विमानतळासाठी परवानगी देण्यात येत आहे. मुंबईतीलच काही इमारती ज्या १९९१ पूर्वी विकासासाठी परवानगी घेतली असल्याचे कागदोपत्री आहे अशा इमारतींना परवानगी दिली गेली आहे. हॉटेल्स, इस्पितळे यांनाही परवानगी दिली गेली असल्याचे समजते. एकंदर कायद्यातील अशा प्रकारच्या सुधारणांमुळे कसा, किती व कोणाला फायदा झाला तो वादाचा मुद्दाही ठरू शकेल.
सीआरझेडचे वर्गीकरण व त्याच्या अनुषंगाने असलेले विकासविषयक आदेशवजा मार्गदर्शन याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे :
सीआरझेड क - पर्यावरणाच्यादृष्टीने संवेदनशील असा भाग या वर्गात येतो. राष्ट्रीय उद्याने, मरिन पार्क, राखीव वने व वनक्षेत्रे, वन्य प्राणीजीवन असलेला भाग, मॅनग्रोव्हज, सागरी जीवन जेथे आहे असा भाग, मासे अंडी घालण्यासाठी येतात त्याजवळचा हा भाग, निसर्गसौंदर्याने नटलेला भाग, ऐतिहासिक भाग, ग्लोबल वॉर्मिगमुळे समुद्राची पातळी वाढते असा भाग, ज्याबाबत केंद्र सरकार व संबंधित विभाग वेळोवेळी सूचना देईल, आदी क्षेत्रांचा उल्लेख या वर्गवारीत आहेत. यात आणखी एक वर्गवारी असून तो भाग हा भरती व ओहोटी यांच्या रेषेमधील आहे.
सीआरझेड कक- सागरकिनाऱ्याजवळचा हा भाग जो पूर्वीपासून विकसित आहे. ज्या ठिकाणी महापालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी मूलभूत सुविधा तेथे पुरविल्या आहेत. त्याची रचना पूर्वीच तयार केली आहे. अशा भागाचा समावेश या सीआरझेड कक मध्ये येतो. ( मुंबईतील क व ड विभागातील रहिवासी भाग हा सीआरझेडच्या याच श्रेणीत येतो. ) येथे पूर्वी विकास करता येत नसे परंतु आता तेथे जितके क्षेत्र १९९१ मध्ये लागू होते व उपकरप्राप्त आहे तितकेच क्षेत्र म्हणजे एफएसआय लागू आहे. तेवढा एफएसआय तेथे विकास कामात वापरता येतो. येथे नव्याने लागू केलेले विकास प्रोत्साहन वा क्लस्टर विकासाद्वारे मिळणारा एफएसआयचा फायदा लागू होत नाही.
सीआरझेड ककक - जो भाग सीआरझेडच्या वर दिलेल्या श्रेणीत आहे व नाही अशा प्रकारातील क्षेत्र यात येते. साधारण ग्रामीण भागातील हे क्षेत्र आहे. तेथे विकसित व अविकसित क्षेत्र असून काही भाग महापालिका क्षेत्रातही येतो. वा त्यात येऊनही तो विकसित केलेला नाही अशा भागाचा या वर्गवारीत समावेश होतो.
सीआरझेड कश् - वरील तीन भागात नसलेला किनारी भाग. अंदमान, निकोबार व त्या प्रकारची बेटे तेथील किनारी क्षेत्राचा या वर्गवारीत समावेश आहे.
सीआरझेडच्या या क्षेत्रांमधील नियंत्रणे वा तेथील अटी निकष याबाबत पुढील भागात माहिती करून घेऊ. (क्रमश: )
रवींद्र बिवलकर
ravindra.biwalkar@expressindia.com