Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ४ जुलै २००९
  वाडा पडला..
पण आठवणी ताज्या, टवटवीतच!
  सीआरझेड कायदा पूर्ण की अपूर्ण?
  सहकारी गृहनिर्माण संस्था
उपविधींमधील खाचखळगे
  गृहनिर्माण संस्था आणि गुन्हे
  न्यायालयीन निवाडा
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाले नसले तरी पाणीपुरवठा बंद करता येणार नाही
  घर कौलारू
दोन महापूरही पचविलेले‘पारपुंड’चे पाध्ये-गुर्जरांचं घर
  वास्तुरंग
  मेलबॉक्स
  वरदान विजेचे.. १
वीजेचा वापर.. पण जरा जपून

 

गृहनिर्माण संस्था आणि गुन्हे
सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना पदभार घेतल्यापासून १५ दिवसांत स्टॅम्पपेपरवर बंधपत्र भरून देणे व तसे संबंधित उपनिबंधक कार्यालयास कळवणे, कायद्याने बंधनकारक झाल्याने सर्वच पदाधिकारी संस्थेच्या व्यवस्थापनास/ कारभारास एकत्रितरीत्या जबाबदार धरले जाऊ शकतात. त्यामुळे सर्वच पदाधिकाऱ्यांना संस्थेचा कारभार करताना सर्व प्रकारची कायदेशीर काळजी घेऊनच स्वच्छ व पारदर्शी कारभार करणे आवश्यक झाले आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा १९६० व नियम १९६१च्या कलम ७३ (१) (१एबी) आणि नियम क्र. ५८ ए. नुसार सर्व नोंदणीकृत सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना पदभार घेतल्यापासून १५ दिवसांत स्टॅम्पपेपरवर बंधपत्र भरून देणे व तसे संबंधित उपनिबंधक कार्यालयास कळवणे, कायद्याने बंधनकारक झाल्याने सर्वच पदाधिकारी संस्थेच्या व्यवस्थापनास/

 

कारभारास एकत्रितरीत्या जबाबदार धरले जाऊ शकतात. त्यामुळे सर्वच पदाधिकाऱ्यांना संस्थेचा कारभार करताना सर्व प्रकारची कायदेशीर काळजी घेऊनच स्वच्छ व पारदर्शी कारभार करणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यकाळात कोणतेही अवैध व चुकीचे कामकाज होऊ नये याची दक्षता घेणे ही काळाची गरज झालेली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा १९६०च्या कलम १४५, १४६, १४७, १४८ अन्वये कोणकोणत्या कृत्याला गुन्हा, अपराध समजले जाते व त्याला कायद्यानुसार कोणती शिक्षा प्रस्थापित केली आहे, याचे विवेचन सदर कलमांमध्ये केलेले आहे.
सदर कलमांतर्गत दर्शविलेला गुन्हा, अपराध जर तपासणीनंतर सिद्ध होऊ शकतो, असे संबंधित उपनिबंधकांना वाटल्यास ते संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध, सभासदांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून पदाधिकाऱ्यांना, सभासदाला कायद्याप्रमाणे न्यायालयामार्फत शिक्षा देऊ शकतात.
अपराध - गुन्हे कलम १४६ नुसार शिक्षा कलम १४७
१) एखाद्या सभासदाने कलम ४७ (२) अन्वये संस्थेतील मालमत्तेवर संस्थेचा प्रथम हक्क (स्र्१्र१ ू’ं्रे) असतानाही सदरची मालमत्ता अन्य दुसऱ्या व्यक्तीस जाणीवपूर्वक हस्तांतरित केल्यास- ६ महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा रु. ५००/- दंड किंवा दोन्ही.
२) कलम ७० नुसार संस्थेचा निधी जर समितीने योग्य प्रकारे गुंतवला नसेल तर- रु. ५००/- पर्यंत दंड.
३) जी कोणी व्यक्ती सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या उद्देशाने भागाची रक्कम (शेअर मनी) गोळा करून ती विहित मुदतीत संबंधित सहकारी बँकेत जमा करणार नाही. रु. ५००/- पर्यंत दंड.
४) जी कोणी व्यक्ती सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या उद्देशाने भागाची रक्कम गोळा करून सदर रकमेचा विनियोग प्रस्तावित सहकारी संस्थेच्या नावाने एखादा धंदा अथवा व्यवसायासाठी वापरत असेल तर - १ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही.
५) जी कोणी व्यक्ती प्रस्तावित सहकारी संस्थेच्या नावाने किंवा नोंदणीकृत झालेल्या सभासदाची दिशाभूल करून संस्थेच्या नावाने त्यांच्याकडून भागाची रक्कम गोळा करेल.- ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा रु. ५००० पर्यंत दंड किंवा दोन्ही.
६) कलम ७३ (एफएफ) नुसार एखादी व्यक्ती समिती सदस्य होण्यास अपात्र असल्याचे माहीत असूनही सदर व्यक्ती संस्थेची थकबाकीदार नाही, असे खोटे प्रमाणपत्र सादर करणारी जी कोणी व्यक्ती असेल ती शिक्षेस पात्र ठरेल. ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा रु. ५०००/- पर्यंत दंड किंवा दोन्ही.
७) जर व्यवस्थापक समितीने किंवा सदस्याने कलम ७५च्या क्र. २, ३, ४ या उपकलमांतील तरतुदींचे पालन केले नसल्यास (वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंबंधी)- रु. २५० पर्यंत दंड.
८) राज्य शासनाचे अथवा मा. निबंधकांनी कलम ७८, ८१, ८४, ९४ किंवा १०३ अन्वये ज्या व्यक्तीला प्राधिकृत केलेले असेल, त्या व्यक्तीला संस्थेच्या कर्मचाऱ्याने किंवा समिती सदस्याने ज्याच्या ताब्यात संस्थेचे दप्तर आहे, अशा व्यक्तीने जर सहकार्य केले नाही किंवा दप्तर/ कागदपत्रे/ माहिती वेळेवर पुरवली नाही तर तशी व्यक्ती शिक्षेस पात्र राहील. रु. ५०० पर्यंत दंड.
९) कलम ७८ किंवा १०३ अन्वये शासनाने नेमलेल्या व्यक्तीस ज्याच्या ताब्यात संस्थेचे दप्तर/ कागदपत्रे/रोख रक्कम आहे त्याने ती देण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यास टाळाटाळ केल्यास. - रु. ५००/- पर्यंत दंड.
१०) ज्या सहकारी संस्थेचे भागभांडवल रु. ५०,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे त्या संस्थेने सहकारी कायद्याप्रमाणे शासनास वेळोवेळी द्यावयाची माहिती, विवरणपत्रे, पूर्वसूचना किंवा कलम ७९ अन्वये निबंधकांना असलेल्या अधिकारानुसार त्यांनी मागवलेली माहिती/ कागदपत्रे विहित वेळेत सबळ कारणाविना सादर न केल्यास समिती शिक्षेस पात्र असेल.- रु. ५००/- पर्यंत दंड.
११) निबंधकांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने संस्थेकडे लेखी मागणीपत्र देऊनदेखील समितीने अथवा सदस्याने मागणी केलेली माहिती देण्यास जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्यास किंवा नाकारल्यास. - १ महिन्यापर्यंत कारावास किंवा रु. ५००/- दंड किंवा दोन्ही.
१२) सहकारी संस्थेच्या समितीने जाणीवपूर्वक खोटी विवरणपत्रे किंवा माहिती तयार केल्यास किंवा संस्थेचे हिशोब व्यवस्थित न ठेवल्यास समिती शिक्षेस पात्र राहील.- १ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा रु. २०००/- पर्यंत दंड किंवा दोन्ही.
१३) कलम ८१ (४) नुसार निबंधकांनी मागवलेली माहिती संस्थेच्या सदस्याने, कर्मचाऱ्याने देण्याचे किंवा सादर करण्याचे टाळल्यास.- रु. १००/- पर्यंत दंड.
१४) कलम ९६ अन्वये मा. सहकार न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची/आदेशाची अंमलबजावणी संस्थेने किंवा समितीने जाणीवपूर्वक करण्याचे टाळल्यास. - ६ महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा रु. ५०० पर्यंत दंड किंवा दोन्ही.

१५) संस्थेचा प्रथम हक्क असूनही संस्थेची थकीत देणी चुकवण्यासाठी एखाद्या सभासदाने आपली मालमत्ता गैरमार्गाने व चुकीच्या पद्धतीने विकल्यास किंवा हस्तांतर केल्यास किंवा गहाण ठेवल्यास किंवा बक्षीस दिल्यास ती व्यक्ती/ सभासद शिक्षेस पात्र राहील. -
६ महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा रु. १०००/- पर्यंत दंड किंवा दोन्ही.
१६) संस्थेशी संबंधित असलेल्या पुस्तकांत/ कागदपत्रांत गैरमार्गाने किंवा बेकायदेशीरपणे खाडाखोड करणे, बदल करणे, नष्ट करणे, दडवून ठेवणे, इ. कृत्ये करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस किंवा संस्थेच्या सदस्यास शिक्षा. - ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही.
सहकारी संस्थांच्या कायद्यांतर्गत समितीचा सध्याचा सदस्य तसेच माजी सदस्यसुद्धा गुन्हा/अपराध सिद्ध झाल्यास शिक्षेस पात्र राहू शकतो. त्यामुळे समिती सदस्याने पदभार
जरी सोडला असेल तरी तो
कायदेशीर जबाबदारीतून मुक्त
होऊ शकत नाही, त्यामुळे समितीने कार्य करताना वेळोवेळी कायदे सल्लागारांचे तसेच महासंघाचे मार्गदर्शन घेतल्यास भविष्यात कायदेशीर कार्यवाहीला तोंडच द्यावे लागणार नाही.
अॅड. जयंत कुलकर्णीं
advjgk@yohoo.co.in