Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ४ जुलै २००९
  वाडा पडला..
पण आठवणी ताज्या, टवटवीतच!
  सीआरझेड कायदा पूर्ण की अपूर्ण?
  सहकारी गृहनिर्माण संस्था
उपविधींमधील खाचखळगे
  गृहनिर्माण संस्था आणि गुन्हे
  न्यायालयीन निवाडा
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाले नसले तरी पाणीपुरवठा बंद करता येणार नाही
  घर कौलारू
दोन महापूरही पचविलेले‘पारपुंड’चे पाध्ये-गुर्जरांचं घर
  वास्तुरंग
  मेलबॉक्स
  वरदान विजेचे.. १
वीजेचा वापर.. पण जरा जपून

 

न्यायालयीन निवाडा
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाले नसले तरी पाणीपुरवठा बंद करता येणार नाही

विकासकाने नव्याने बांधलेल्या इमारती या महापालिकेला बोजारहित सेट बॅक जमीन दिली नाही, या कारणास्तव महापालिकेने २० वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य करणाऱ्या त्या इमारतीच्या ७ ते १० मजल्याचा पाणीपुरवठा तोडण्याचा निर्णय चुकीचा आहे, असे प्रतिपादन करून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेचा आदेश रद्द केला. त्याची माहिती देणारा हा न्यायनिवाडा.
इमारतीच्या काही मजल्यांना महापालिकेकडून ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट न मिळाल्यामुळे त्या इमारतीच्या अशा मजल्यांवरील सदनिकांना होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा आदेश महापालिका सोसायटीच्या सेक्रेटरीला देऊ शकत नाही, असा आदेश

 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एस. खांडेपारकर यांनी मुंबईच्या शहीद भगतसिंग रोडवरील जमुना सागर सहकारी गृहनिर्माण संस्था विरुद्ध मुंबई महापालिका यांजमधील प्रकरणी (याचिका क्रमांक १५७२ (१९९३)ची) दिला आहे.
उपरोक्त सोसायटी सहकारी कायद्याखाली नोंदणी झालेली सोसायटी आहे. या सोसायटीची दहा मजल्यांची जमुना सागर नावाची, शहीद भगतसिंग रोड, कुलाबा, मुंबई येथे इमारत आहे. या इमारतीचे ७ ते १० मजले पाडून का टाकू नयेत, अशी नोटीस प्रतिवादी क्रमांक १ महापालिकेने सोसायटीला दिली. या नोटिसीला सोसायटीने १८ जानेवारी १९९२ रोजी उत्तर दिले. परंतु महापालिकेने नोटीस दिल्याप्रमाणे त्या मजल्यांबाबत काही कारवाई केली गेली नाही. परंतु विकासकाने महापालिकेला कोणत्याही बोजाविरहित सेट बॅक जमीन दिली नाही, या कारणावरून सोसायटीला इमारतीच्या ७ ते १० मजल्यांवरील सदनिकांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याची धमकी देणारी नोटीस ४ एप्रिल, १९९७ रोजी पाठविली. सोसायटीने या नोटिसीला त्याच वर्षांच्या जूनमध्ये याचिकेच्या रूपाने आव्हान दिले (याचिका क्रमांक १३२४/१९७८) या याचिकेचा १० जून १९९२ रोजी निकाल देण्यात आला. महापालिकेने पाणीपुरवठा तोडू नये तसेच प्रतिवादी क्रमांक-२ विकासक याने महापालिकेला बोजाविरहित सेट बॅक जमीन देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत, असे या निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते.
या निकालपत्रानंतर प्रतिवादी क्रमांक १ मुंबई महापालिका आणि प्रतिवादी क्रमांक-२, विकासक यांनी प्रस्तुत प्रकरणी कोणतीही हालचाल केली नाही. परंतु ३१ मार्च १९९३ च्या पत्राने महापालिकेने अर्जदार सोसायटीच्या सेक्रेटरीला कळवले की, उपरोक्त इमारतीच्या ७ ते दहा मजल्यांना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट महापालिकेने दिलेले नाही. सबब या मजल्यांचा पाणीपुरवठा तोडावा. सोसायटीने या पत्राला ३ मे, १९९३ रोजी उत्तर पाठविले. परंतु पाणी तोडण्याची टांगती तलवार असल्याने सोसायटीने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे याचिका अर्ज केला. या अर्जात अर्जदार सोसायटीच्या वकिलांनी नमूद केले की, विकासकाने महापालिकेला बोजाविरहित सेट बॅक जमीन दिली नाही, तरी महापालिका तेवढय़ाच कारणावरून इमारतीचे ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट रोखू शकत नाही. उपरोक्त इमारतीच्या ७ ते १० मजल्यांवरील सदनिकाधारकांना महापालिका पाण्यापासून वंचित करू शकत नाही. कारण ही इमारत गेली २० वर्षे उभी आहे आणि त्यातील रहिवाशीसुद्धा २० वर्षे वास्तव्य करीत आहेत. महापालिका विकासकाच्या विरुद्ध अन्य कायद्याखाली उपाययोजना करू शकते.
याबाबतीत न्यायमूर्ती म्हणतात की, इमारतीच्या ७ ते १० मजल्यांना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट दिले गेले नसल्याने, त्या मजल्याचे पाणी तोडण्याचे महापालिकेने ठरविले, ही इमारत २० वर्षे उभी आहे आणि सोसायटीचे सभासद या नात्याने त्या मजल्यांवर राहणारे लोकही २० वर्षे वास्तव्य करीत आहेत ही वस्तुस्थिती रेकॉर्डवरून स्पष्ट होते. प्रतिवादी क्रमांक-२ विकासक याने, महापालिकेला बोजाविरहित सेट बॅक एरिया न दिल्यामुळे महापालिकेने ७ ते १० मजल्यांना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट दिले नाही. या मजल्यांचे बांधकाम बेकायदा असल्याच्या किंवा अनियमितपणाच्या कारणावरून हे ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट दिलेले नाही, अशी वस्तुस्थिती नाही. ३० ऑक्टोबर, २००४ च्या परिपत्रकानुसार महापालिका विकासकाकडून बोजाविरहित सेटबॅक एरियाचा ताबा घेऊ शकते. म्हणून महापालिकेने पाणीपुरवठा तोडण्याची धमकी देण्याऐवजी उपरोक्त पत्रकानुसार विकासकाकडून आपली मागणी पूर्ण करून घ्यावयास हवी होती. महापालिकेने तशी कारवाई केली नाही, म्हणून ७ ते १० मजल्यांवर राहणाऱ्या लोकांना महापालिका त्रास देऊ शकत नाही.
ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट आवश्यक
न्यायमूर्ती पुढे म्हणतात की, नव्याने बांधलेल्या इमारतीला ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाल्याशिवाय इमारतीचा मालक, त्या इमारतीचा ताबा घेऊ शकत नाही. (म्हणजेच त्यात भाडेकरू राहण्यास जाऊ शकत नाही) परंतु उपरोक्त प्रकरणातील ७ ते १० मजल्यांवरील रहिवाशी, महापालिकेने त्याच्याविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे तेथे राहत आहेत. ७ ते १० मजल्यांचे बांधकाम, महापालिकेच्या कोणत्याही बांधकाम नियमाचा किंवा विकास नियमांचा भंग करणारे आहे, अशी वस्तुस्थिती नाही. ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट न दिले गेल्याचे एकमेव कारण म्हणजे प्रतिवादी क्रमांक-२ विकासकाकडून महापालिकेला बोजाविरहित सेट बॅक जमीन मिळाली नाही. ही ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने अन्य मार्ग का चोखळला नाही, असा प्रश्न न्यायमूर्तीनी उपस्थित केला. याबाबतीत महापालिकेकडून कोणताही खुलासा न्यायालयास प्राप्त झालेला नाही. म्हणून महापालिका ७ ते १० मजल्यांना केवळ ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट न मिळाल्याने, त्या मजल्यांचा पाणीपुरवठा तोडू शकत नाही. म्हणून महापालिकेची, पाणी तोडण्याची धमकी देणारी नोटीस रद्द करावी ही अर्जदार सोसायटीची विनंती न्याय्य आहे, असे आम्हास वाटते, असे प्रतिवादन करून महापालिकेने
दिनांक ३१ मार्च १९९३ रोजी
दिलेली पाणीपुरवठा तोडण्यासंबंधीची नोटीस रदबादल ठरविली. मात्र महापालिका विकासकाडून बोजाविरहित सेट बॅक एरिया मिळवण्यासाठी कायद्यानुसार अन्य उपाय योजना करण्यास मोकळी असल्याचे न्यायमूर्तीनी स्पष्ट केले.
नंदकुमार रेगे
लेखक संपर्क - ९८३३४९५९१९