Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ४ जुलै २००९
  वाडा पडला..
पण आठवणी ताज्या, टवटवीतच!
  सीआरझेड कायदा पूर्ण की अपूर्ण?
  सहकारी गृहनिर्माण संस्था
उपविधींमधील खाचखळगे
  गृहनिर्माण संस्था आणि गुन्हे
  न्यायालयीन निवाडा
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाले नसले तरी पाणीपुरवठा बंद करता येणार नाही
  घर कौलारू
दोन महापूरही पचविलेले‘पारपुंड’चे पाध्ये-गुर्जरांचं घर
  वास्तुरंग
  मेलबॉक्स
  वरदान विजेचे.. १
वीजेचा वापर.. पण जरा जपून

 

मेलबॉक्स
घोळ कार्पेट एरियाचा

गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील जागांचे भाव जसे चढत गेले तसे येथील हवामान, राहणीमान, सामाजिक परिस्थिती यांच्याशी विसंगत घरे मोठय़ा प्रमाणावर बांधली जाऊ लागली. उदा. उष्ण कटिबंधात असणाऱ्या व ग्लोबल वॉर्मिगचे चटके, लोडशेडिंगचे फटके सोसावे लागत असूनसुद्धा शीतकटिबंधातील पाश्चात्त्यांच्या अंधानुकरणाने, नैसर्गिक वायुविजनाला अटकाव करणारी, सर्व खोल्यांच्या खिडक्या एकाच दिशेला असणारी घरे सर्वत्र दिसू लागली. परिणामी घरात वारा, हवा खेळत नसल्याने पंखे, ए.सी.ची गरज तीव्रतेने वाढली.
त्याचबरोबर घरखरेदी व्यवहारातील पारदर्शकता बिल्टअप, सुपर बिल्टअप एरिया यामुळे संपुष्टात आली. कारपेट एरियावरच घर खरेदी विक्रीचा व्यवहार करण्याबाबत कायदा आला खरा, परंतु त्याची अंमलबजावणी फक्त कागदावरच राहिली.

 

बिल्डरची जितकी हाव जास्त तितके कार्पेट एरियावरचे लोडिंग अधिक. मोजून सिद्ध करता येणार नाही अशा बिल्टअप, सुपरबिल्टअप एरियाची जागा केवळ काही बिल्डर्समुळे सर्वसामान्य ग्राहकाला नाइलाजाने खरेदी करावी लागते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात सरंजामशाहीच्या युगात अडाणी आदिवासींची पिळवणूक, शोषण जमीनदार करत असत. अडाणी, निरक्षर असले तरी आपले एकदा घेतलेले कर्ज उभ्या हयातीत फिटत नाही. त्या अर्थी व्यवहारात लबाडी आहे हे आदिवासींना समजत असे. पण अगतिकतेने तो सर्व सहन करत असे.
आज स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षांनी सुशिक्षित मध्यम वर्गीयांना बिल्टअप, सुपर बिल्टअप एरियामधली बनवेगिरी निश्चितच माहीत आहे. पण नाइलाजाने त्याला मान तुकवावी लागत आहे. केवळ सरकारने सांगून उपयोग नाही तरी खरेदीदारांनीही व्यवहारात सतर्क राहायला हवे. अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राणिमात्रांच्या मूलभूत गरजा. त्यातील निवारा ही गरज तर अधिक जिव्हाळ्याची. हीच मानसिकता, परिस्थिती ओळखून त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. भले भाव कितीही वाढवून सांगा पण पारदर्शकता येण्यासाठी ते कार्पेट एरियावरच व्यवहार करा.
घर बांधताना ज्या मूलभूत गरजेच्या गोष्टी आहेत उदा. खिडक्यांना सेफ्टी ग्रील, इलेक्ट्रिक मीटर इत्यादींसाठी वेगळी रक्कम वसूल करणे, देखभाल खर्चाच्या नावाखाली रक्कम घेणे व सोसायटी नोंदणी करण्यास विलंब लावणे. तसेच एका संकुलातील काही इमारतींचे बांधकाम सुरू असल्यास त्यासाठी लागणारे पाणी दुसऱ्या तयार इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे (ज्यांची बिले रहिवासी भरतात) पळविणे, पार्किंगच्या नावाखाली अवाच्या सव्वा किंमत आकारणे असे अनेक मार्ग वापरून सुशिक्षित ग्राहकांची लूटच होत आहे. हे थांबविण्याची गरज आहे. त्यासाठी खरेदीदारांनी जागृत व्हायला हवे.
- रजनी देवधर, ठाणे.

..पण उपनिबंधक कार्यालयात फक्त फेऱ्या माराव्या लागतात
गृहनिर्माण संस्था आणि गुन्हे (वास्तुरंग ९ मे) अॅड. कुलकर्णी यांचा लेख वाचला. महाराष्ट्र सहकार संस्था कायदा १९६० कलम १४५/४६/१४७ व १४८ खाली पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या गुन्ह्य़ाबद्दल उपनिबंधक न्यायालयामार्फत कारवाई करू शकतो; परंतु प्रत्यक्षात अशा तऱ्हेची कारवाई झालेली वाचनात आली नाही. कायदे व उपविधी यांचे पालन करण्यापेक्षा पळवाटा शोधून कामे करण्याची प्रवृत्ती असते. तरीपण तज्ज्ञ मंडळी वरीलप्रमाणे उपयुक्त माहिती लेखाद्वारे देतात, याचा आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो. गृहनिर्माण संस्थांच्या गैरव्यवस्थापनाला उपनिबंधक म्हणावे त्याप्रमाणे न्यायिक काम करत नाहीत. कायदा व उपविधी फक्त पुस्तकात राहतात. कसली माहिती मिळत नाही व उपनिबंधक कचेरीत फेऱ्या माराव्या लागतात हा अनुभव आहे. गृहसंस्थांसाठी लोकपालांसारख्या नियंत्रणाची गरज आहे. त्या दृष्टीने कोर्टकचेरीचे कामही वाचेल. तज्ज्ञ मंडळींनी या दृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे.
- एक त्रस्त सदस्य

‘फ्रेंच विंडोजची निर्थकता पटली’
‘घर की छळछावणी?’ (वास्तुरंग १३ जून) हा चर्चा सदरातील रजनी देवधर यांचा लेख वाचला. त्यातील विचार स्वागतार्ह वाटले. वीज टंचाईच्या काळात गरज म्हणून जास्त वीज वापरावी लागते याची रास्त खंत त्यांना वाटते. फ्रेंज विंडोची निर्थकता त्यांनी पटवून दिली आहे. नवीन घरे बांधताना यातील मुद्यांचा विचार नक्कीच केला जाईल, असे वाटते.
- स्मिता पाटील, बोरिवली.

म्हाडाची अल्प उत्पन्न गटाची घरे आहेत तरी कोणासाठी?
‘मुंबई, महाराष्ट्रातील मराठी माणसे मुख्यत: ‘नोकरी करणारा व कामगारवर्ग त्यांची परिस्थिती साधारण असल्याने त्यांचे घराचे स्वप्न साकार व्हावे म्हणून हौसिंग बोर्ड आताचे म्हाडा यांनी अल्प उत्पन्न गटासाठी १९६४ च्या सुमारास सदनिका बांधल्या. त्या काळी उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक सहा हजार रुपये धरली. परंतु प्रत्यक्षात काहींनी लबाडी करून घरातील महिलांच्या नावाने त्यांचे उत्पन्न कमी दाखवून जागा घेतल्या. जुहू विभागात अशा गैरकारभाराबद्दल सभासदांना म्हाडाकडून दंडात्मक कारवाईच्या नोटीसा जारी झाल्या होत्या, परंतु प्रत्यक्षात कोणावरही कारवाई झाली नाही. या अल्प उत्पन्न गटातील सोसायटय़ांमधील धनिकांनी जागा बळकावून पुनरबांधणीच्या नावाखाली ७ ते ९ मजल्यांच्या इमारती बांधल्यात व त्यामधून भरपूर कमाई करून घेतली.
वास्तविक म्हाडा घरे बांधतात ते कोणासाठी? परप्रांतीय सधन मंडळीसाठी? कारण अनेकदा मराठी जनतेला त्याचा लाभ होत नाही. आताच्या काळात महाराष्ट्रात किमान २५ वर्षे वास्तव्य असणाऱ्यांसाठीच म्हाडाने घरे द्यावीत असे मला वाटते.
- प्र. वि. सुरते, जुहू

शेतकऱ्यांच्या घराचे दर्शन भावले!
‘घर कौलारू’ सदरात मापाच्या भिंतीचे काळींजे येथील जाधवांचे प्रशस्त घर हा (वास्तुरंग ९ मे) अतिशय हृदयस्पर्शी लेख वाचला.
‘लोकसत्ता’च्या आजवरच्या घरकौलारूमध्ये वाडे, बंगले, हवेली याचेच फोटो व माहिती आलेली आहे, परंतु आज एका सामान्य शेतकऱ्याच्या घराचा लेखाजोखा बांधणी मांडणी या लेखात वाचायला मिळाला ही गोष्ट खरोखर कौतुकास्पद आहे. परंतु ‘मापाच्या भिंती’ व ‘वाकणाची खोली’ या संज्ञा नव्या पिढीसाठी स्पष्ट व्हायला हव्या होत्या. जुन्या काळात कुणबी शेतकरी कुडाच्या (वेतासारख्या झाडाची खोडे चटईसारखी विणून शेणाने सारवून) भिंती असलेल्या आणि पेंढय़ाचे (भात पिकाचे सुके रोप) छत असलेल्या घरात चोर, वाघ व सापाशी मुकाबला करीत आणि पावसाळा, हिवाळा व उन्हाळा या तिन्ही मोसमाला तोंड देत गाय-गुरे शेळ्या-कोंबडय़ा-कुत्रे यासह राहात असे. कारण भावकी/गावकी ऐऱ्या-गैऱ्याला गावात पक्के घर बांधण्यास हरकत घेत असे. गावात तालेवार पाटलाचे पक्के घर वा भक्कम वाडा असे. तरीही पाटलाच्या वाडय़ावरच दरोडा पडत असे ही वस्तुस्थिती होती. एकूण जाधवांचे लेखन वाचून मला माझ्या आजोळच्या बाणकोटी घरात बागडल्याचे समाधान झाले.
विजयकुमार मोरे