Leading International Marathi News Daily
रविवार, ५ जुलै २००९

ज्या समाजातील शिक्षण क्षेत्र प्रागतिक पावले उचलते, तोच समाज प्रगती साधू शकतो, असे मानले जाते. आपल्या देशातील शिक्षण क्षेत्रातील साचलेपण दूर करून त्यात मूलभूत बदल करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी अलीकडेच काही धाडसी प्रस्ताव मांडला आहे. सिब्बल यांच्या कल्पनेतील नवी धोरणे कोणती, त्यांचा हा नवा शिक्षण-विचार खरोखरच क्रांतिकारक ठरू शकतो का? त्यांचे प्रस्ताव कितपत व्यवहार्य आहेत? शालेय शिक्षणाचा स्तर , उच्च शिक्षणातील प्रगती, एकंदर शिक्षणाचे व्यवस्थापन अशा विविध पैलूंवर या नव्या शिक्षण धोरणांचे काय परिणाम होऊ शकतात, याचा वेध घेणारी काही तज्ज्ञांची ही मतमतांतरे-

र्सवकष विचारमंथन आवश्यक

 

बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याची योजना हा देशभर चर्चेचा विषय ठरला आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मुलांच्या मनावर परीक्षेचा ताण येऊन चालणार नाही, यावर सर्वाचेच एकमत होईल. अर्थात, ही ध्येयसिद्धी साधायची कशी, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना सिब्बल यांची खरी कसरत आहे. राज्यातील मंडळे बरखास्त करण्यासारख्या अवास्तव घोषणा वा योजना जाहीर करणे सिब्बल यांनी टाळावे. अनेक राज्यांतील शिक्षण मंडळे चांगले काम करीत आहेत. त्यांना गरज आहे ती केंद्रीय स्तरावरील पाठबळाची. त्याचप्रमाणे मंडळे बरखास्त करण्याची भाषा केली, तर त्याला विरोध होऊन सिब्बल यांचे सर्वच प्रस्ताव नाकारले जाण्याचा धोका आहे.
सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये ७० टक्के विद्यार्थी दहावीपूर्वीच शाळा सोडतात. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी शिक्षणाचे वेगवेगळे मार्ग उपलब्ध करून दिले आहेत. पारंपरिक पुस्तकी शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण, तंत्रनिकेतन अशा पर्यायांचा प्रभावी उपयोग करण्यात आपण अपयशी ठरतो आहोत. दहावीच्या टप्प्याला अजूनही समाजमान्यता आहे. त्यामुळेच दहावीची परीक्षा रद्द केली किंवा ती अंतर्गत स्वरूपाची ठेवली, तर दहावीच्या प्रमाणपत्राचे काय करणार? या टप्प्यावर शिक्षण सोडून रोजगाराभिमुख विचार करणाऱ्या मुला-मुलींची संख्या मोठी आहे. त्यांना दहावीचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. अशा काही छोटय़ा, पण जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या मुद्दय़ांचा विचार होण्याची गरज आहे.
शेवटी, शिक्षण हा केंद्र व राज्य यांच्यामधील सामयिक विषय आहे. त्यामुळेच सिब्बल यांच्या प्रस्तावांवर देशव्यापी विचारमंथन झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले उचलता येणार नाहीत. विनाकारण उद्भवणाऱ्या वादांमुळे नाहक सामाजिक-शैक्षणिक समस्या निर्माण होतील आणि कालचीच व्यवस्था चांगली होती, असे म्हणण्याची वेळ येईल. म्हणूनच र्सवकष विचारमंथनाच्या माध्यमातूनच हा शैक्षणिक अजेंडा पुढे नेण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला जावा.
कुमुद बन्सल
माजी सचिव, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खाते

‘धाडसी’ पावले अपरिहार्य
कपिल सिब्बल यांच्या निर्णयांमुळे उच्च शिक्षणावर दूरगामी परिणाम होणार, हे निश्चित. उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे नियम करणाऱ्या सर्व संस्था बरखास्त करून एकच नियमन आयोग स्थापन करण्याची योजना नक्कीच परिणामकारक ठरेल. परंतु, त्यासाठी कृषी खाते, आरोग्य खाते अशांशी समन्वय साधावा लागेल.
अभिमत विद्यापीठांची झाडाझडती घेण्यासाठी सिब्बल यांनी घेतलेल्या पुढाकाराची खरोखरीच गरज होती. एखाद्या विषयातील सर्वोच्च शिक्षण-संशोधनाचे काम करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन म्हणून अभिमत दर्जा बहाल केला जात असे. आता तो केंद्रातून मिळवून आणण्याची ‘प्रथा’ सुरू झाली आहे. अभिमत या संकल्पनेलाच मूठमाती देण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळेच त्याचा आढावा घेण्याची गरजच आहे. परंतु, त्याच्याच जोडीला खासगी विद्यापीठे, परदेशी विद्यापीठे यांच्या संदर्भातील नियमावलीला अंतिम स्वरूप देण्याची गरज आहे. उच्च शिक्षणामधील या घटकांचे नियमन करण्यासाठी परिणामकारक कायद्यांचे ‘शस्त्र’ उपलब्ध करून दिले जात नाही, तोपर्यंत पळवाटा काढल्या जाणार आणि परिणामी गुणवत्तेचा बळी जाणार. हे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी कडक कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अभिमत विद्यापीठांच्या तपासणीची घोषणा व ती योजना पॉप्युलिस्ट आहे. परंतु, खऱ्या अर्थाने उच्चशिक्षणातील गैरप्रकार थांबवायचे असतील, तर अशा प्रकारच्या कायद्यांच्या माध्यमातून सिब्बल यांना ‘धाडसी’ पावले उचलावी लागतील.
कौशल्याधारित शिक्षण हीसुद्धा आपली कमकुवत बाजू ठरली आहे. ‘दहा अधिक दोन अधिक तीन’ अशा रचनेच्या माध्यमातून औपचारिक, पुस्तकी शिक्षणावरील भार कमी करण्याचे नियोजन होते. परंतु, ते सपशेल फेल गेले. त्यामुळेच आता कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्याची वेळ आली आहे. परंतु, त्यासाठीचा ‘मिशनमोड’ प्रकल्प जाहीर केला जाऊनही अपेक्षित गती प्राप्त झालेली नाही.
विद्यापीठांचा आकार कमी केल्याशिवाय उच्च शिक्षणात गुणवत्ता येणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे विद्यापीठीय ज्ञान व रोजगाराची सांगड घातली नाही, तर विद्यापीठे ही केवळ पदवीधरांचे कारखानेच बनून राहणार. संशोधनाच्या सुविधा, तज्ज्ञ शिक्षक हे केवळ विद्यापीठापुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. त्यांचा सर्वसाधारण महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कॅम्पसवर पाच वर्षांचे इंटिग्रेटेड एम.एस्सी. अभ्यासक्रम अजून मोठय़ा संख्येने सुरू करण्याची गरज आहे, मगच महाविद्यालय व विद्यापीठ यांच्यामधील दरी दूर होऊ शकेल. या सर्व शिक्षणक्रांतीमध्ये संस्थांच्या व्यवस्थापनाला विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. खासगीकरणाची भाषा करणे म्हणजे सर्व शिक्षण क्षेत्र संस्थाचालकांच्या हाती सोपविणे नाही. त्यासाठी ‘पब्लिक-प्रायव्हेट’ धोरणाची काळजीपूर्वक व योग्य व्यक्तींच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करावी लागेल.
डॉ. अशोक कोळस्कर
पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या सल्लागार समितीचे सदस्य

सकस शिक्षणाचे सूतोवाच
दहावीतील बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्यामागे तर विद्यार्थी व पालकांवरील ताण कमी करण्याचा हेतू असेल तर ही परीक्षा ऐच्छिक न ठेवता रद्द करणेच योग्य होईल. दहावीतील विद्यार्थी साधारणत: १५-१६ वर्षांचे असतात, तर बारावीतील १७-१८ वर्षांचे. ही वर्षे मुलांच्या आयुष्यातील शारीरिक, मानसिक, भावनिक व नैतिक जडणघडणाची वर्षे आहेत. पुढे एक सुदृढ, सुजाण व जबाबदार नागरिक म्हणून जर मूल घडायचे असेल तर विलक्षण ताण, फक्त स्वत:च केंद्रबिंदू असण्याची सवय होणे यासारख्या घातक अनुभवांपासून त्यांना दूर ठेवणेच इष्ट. या वाढीच्या वयात मुलांनी मैदानी खेळ खेळायला हवेत. व्यायाम करायला हवा. सकस अन्न खायला हवे. उलट अभ्यास, शाळा आणि शिकवण्या यांच्या ताणांमुळे मुले दिवसाचे १०-१२ तास बसून काढतात. जागरणाच्या निमित्ताने चहा- कॉफीचे सेवन करतात. शाळा व शिकवण्यांच्या वेळांची सांगड घालण्याच्या प्रयत्नात खेळ, व्यायामाला टाटा करतात. त्याचवेळी अभ्यासाचा प्रचंड ताण व आजूबाजूच्या लोकांच्या प्रचंड दडपणालाही त्यांना तोंड द्यावे लागते. पौगंडावस्थेतील मुलांचा असा दिनक्रम म्हणजे विकारांना निमंत्रणच आहे.
बोर्डाच्या परीक्षेला दिलेल्या अवास्तव महत्त्वामुळे जगात गुण मिळवणे ही एकमेव महत्त्वाची गोष्ट आहे असा मुलांचा समज होतो. ते न मिळाल्यास अतीव निराशा येते आणि काहीजण आत्महत्येस प्रवृत्त होतात तर उत्कृष्ट गुण मिळाल्यास अत्यानंद होतो व नको इतके कौतुकही होते.
या साऱ्या परिणामांचा विचार करता दहावीची परीक्षा शालेय पातळीवरच ठेवणे हे योग्यच वाटते. दहावीनंतर शाळेतच मुले पुढे ११ वी, १२ वी करतील. ज्यांना दहावीनंतर अन्य ठिकाणी प्रवेश घ्यावयाचा आहे किंवा ज्यांच्या शाळेला दहावी- बारावी जोडलेली नाही अशा मुलांना इतर इयत्तांप्रमाणेच १० वीनंतरही शाळेचा दाखला व प्रगतिपुस्तकावर दुसरीकडे प्रवेश घेता येईल. आजकाल दहावीनंतर प्रवेश मिळतात असे फारच कमी अभ्यासक्रम राहिले आहेत. पुढील शिक्षणासाठी बारावी ही आज किमान पात्रता ठरली आहे. असे असताना १०वीची परीक्षा बोर्डाची कशाला?
दुसरा एक महत्त्वाचा बदल सिब्बल यांनी सुचविला आहे, तो म्हणजे SSC, CBSC, ICSC असा सवतासुभा न करता एकच केंद्रीय परीक्षा घ्यायची. फार पूर्वीपासून SSC म्हणजे मराठी माध्यमाच्या, शासकीय अथवा अनुदानित आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी, उइरउ इंग्रजी माध्यमाच्या वरच्या वर्गातील लोकांसाठी, ICSC च्या खासगी शाळा असा समज आहे. CBSC च्या अभ्यासक्रमात पूर्वी ११ वी, १२ वीच्या अभ्यासक्रमाचा बराचसा भाग अंतर्भूत होता. त्यामुळे ही परीक्षा वरच्या पातळीची आहे, असा काहीसा सर्वाचा समज होता. परंतु गेल्या ५-६ वर्षांमध्ये CBSC, ICSC चा अभ्यासक्रम प्रमाणाबाहेर महत्त्वाकांक्षी वाटून NCERT ने त्यातील नवसंकल्पना व माहितीचे ओझे जाणीवपूर्वक कमी केले आहे. त्यामुळे या दोन वेगवेगळ्या बोर्डांऐवजी एकच परीक्षा करून विषमतेला पूर्णविराम देण्याचा हा स्तुत्य प्रयत्न आहे. मात्र अशा परीक्षेचा आवाका लक्षात घेऊन कार्यवाही करण्यापूर्वी त्याचा पूर्ण विचार करणे आवश्यक आहे.
शिक्षण हा सामाईक विषय असल्याने फक्त केंद्रीय पातळीवरून सुधारणांचे सूतोवाच होऊन पुरेसे नाही, तर राज्य पातळीवरूनही या सुधारणांना पूरक वातावरण निर्माण व्हायला हवे. यात शिकवणी-सम्राटांची व बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांची लॉबी दडपण आणण्याची शक्यता आहे. परंतु लाखो मुले व पालक यांची मात्र लॉबी नाही, म्हणून त्यांचे हित दुर्लक्षून चालणार नाही. तणाव व विषमतारहित सकस शिक्षण मिळणे हा मुलांचा हक्क आहे, हे आपण विसरून चालणार नाही.
डॉ. मंजिरी निमकर

..तर ११ वीच्या वर्गात निरक्षर विद्यार्थी सापडतील!
एखाद्या प्रश्नावर उत्तर शोधताना आपल्याकडे दोन टोकांवर जाण्याची पद्धत असते. परीक्षांचे इतके स्तोम माजविले की वर्षांला ४००० आत्महत्या होऊ लागल्या, पण त्याविषयी तक्रार होऊ लागताच आता दुसरे टोक सुचवले गेले आहे.
परीक्षेत ग्रेड असाव्यात, विद्यार्थ्यांनी केवळ आनंदासाठी शिकावे, ही आदर्श अपेक्षा असली तरीसुद्धा ते करताना आज माध्यमिक शाळांमधले व त्यातही ग्रामीण भागातील वास्तव तपासले पाहिजे. शाळांमध्ये ज्या विषयांची लेखी परीक्षा असते, त्या विषयांकडे खूप लक्ष दिले जाते आणि ज्या विषयांची परीक्षा नाही, ग्रेड असते- त्या विषयांकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. त्या विषयांच्या तासिकाही नीट होत नाहीत. पर्यावरण, कार्यानुभव, समाजसेवा, चित्रकला या विषयांचे कामकाज शाळांमध्ये कसे चालते, याबाबत ५०० शाळांचे सर्वेक्षण करून मगच सर्व विषयांसाठी ग्रेड आणण्याचे ‘धाडस’ करावे.
समाजसेवासारखा बांधिलकी रुजवणारा विषय पण त्यात मैदान साफ केले की, तास संपतो आणि कुंडीतील रोप, स्टोव्ह नीट केला, की कार्यानुभव संपतो! बऱ्याचदा इतर विषयांचे तास पूर्ण करण्यासाठीच या विषयांचे तास वापरले जातात. उद्या सर्वच विषयांना ग्रेड केल्या तर इंग्रजी, गणित, विज्ञान या विषयांचीही ‘कार्यानुभव’, ‘समाजसेवा’ सारखी स्थिती होईल..! हे विषय धडपणे शिकवलेच जाणार नाहीत.
दुसरी गोष्ट अशी की ज्या परीक्षा केंद्रीय पद्धतीने घेतल्या जातात, त्याच परीक्षा शाळा गंभीरपणे घेतात व शाळांकडे ज्या परीक्षा असतात त्या अतिशय ढिसाळ घेऊन सरसकट विद्यार्थी पास केले जातात. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे सुट्टीत, शाळा भरण्यापूर्वी, रविवारी सातत्याने जादा तास, रात्री अभ्यासिका, सराव हे सारे होते; पण ५ वी ते ९ वीबाबत गांभीर्य नसते. विद्यार्थ्यांना मार्क वाढवून, प्रसंगी त्यांचे पेपर लिहून शिक्षक त्यांना पुढे ढकलतात. त्यामुळे क्षमता प्राप्त न होताच विद्यार्थी पुढे जात राहतात. क्षमता प्राप्त होत नाही, त्यामुळे गळती वाढते- हे वास्तव लक्षात घ्यावे.
शासनाने शाळांकडे जेव्हा जेव्हा मार्क देण्याचे अधिकार दिले, तेव्हा तेव्हा शाळांनी त्यात अपवाद वगळता संशयास्पद वर्तन सिद्ध केले आहे. विज्ञान प्रात्यक्षिक परीक्षा, इंग्रजीची तोंडी परीक्षा यांचे गुण आज शाळांकडे सोपवले आहेत. महाराष्ट्रातील १००० शाळांच्या तपासणी करून विद्यार्थ्यांचे लेखी परीक्षेतील मार्क आणि प्रात्यक्षिक/ तोंडी परीक्षांचे गुण तपासले, तर धक्कादायक निष्कर्ष बाहेर येतील आणि राज्याच्या वाढलेल्या निकालाचा फुगा फुटेल. २० पैकी किमान गुण १५ आणि कमाल गुण १९ हे सूत्र राज्यातील अनेक शाळा वापरतात. त्यामुळे १० ते १५ गुण लेखी परीक्षेत मिळवणारा विद्यार्थी विषयज्ञान नसतानाही पास होतो आणि पुढे जाऊन बाद ठरतो, हे वास्तव कटू असले तरी सत्य आहे.
पूर्वी प्राथमिक शाळेत ४ थी व ७ वीला केंद्र परीक्षा होती. त्यामुळे जुने गुरुजी विद्यार्थ्यांना रात्री झोपायला शाळेत बोलावत. पहाटे उठवत. पण या परीक्षा संपल्या आणि प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा ढासळला. उत्तरदायित्वाची जाणीव संपत चालली. तेव्हा ग्रामीण शिक्षणाच्या भल्यासाठी ४ थी व ७ वीच्या केंद्र परीक्षा पुन्हा सुरू कराव्यात व १० वीची परीक्षाही ठेवली तर दर तीन वर्षांनी विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होईल. जर १ ली ते १० वी कुठेच केंद्रीय परीक्षा ठेवली नाही, तर शाळा केवळ मुलांना ढकलत राहतील आणि कदाचित ११ वीच्या वर्गात पूर्ण निरक्षर विद्यार्थीही सापडू शकेल, इतके भीषण परिणाम होऊ शकतात.
नॅकच्या धर्तीवर शाळा तपासणी हा मुद्दा आकर्षक असला, तरी बऱ्याचदा भौतिक संसाधनेच फक्त तपासली जातात. आज माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे मनुष्यबळ इतके कमी आहे की, अनेक शाळांची अनेक वर्षे वार्षिक तपासणीही होत नाही. पूर्वीपेक्षा १० पटीने हायस्कूल वाढली पण शिक्षणाधिकारी कार्यालयात स्टाफ वाढला नाही. तालुक्याच्या गट शिक्षण विभाग हा प्राथमिक शिक्षणासाठी असल्याने साहजिकच त्यांना माध्यमिक शिक्षकाचा भार पेलत नाही. तेव्हा तालुका पातळीवर माध्यमिक शाळांसाठी स्वतंत्र गटशिक्षणाधिकारी गरजेचा आहे. अजूनही माध्यमिक शाळा प्राथमिक शाळांच्या प्रमाणात नाहीत. महाराष्ट्रात १ ली ते ७ वीच्या शाळा ६८,४३१ आहेत, तर हायस्कूल फक्त १८८४१ आहेत. हे खूपच व्यस्त प्रमाण आहे. त्यातही विदर्भ, मराठवाडय़ात घनता कमी आहे. उदा. पुणे जिल्ह्यात १०९८ तर िहगोलीत १६०, तर गडचिरोलीत ३११ हायस्कूल आहेत. तेव्हा सनसनाटी निर्णय घेण्यापेक्षा अगोदर माध्यमिक शिक्षणाच्या विस्ताराकडे नीट लक्ष द्यावे.
हेरंब कुलकर्णी

अवडंबर नको
आपल्या देशात सुरुवातीला ब्रिटिशांच्या गरजेनुसार कारकून तयार करणारी शिक्षणपद्धती अस्तित्वात होती. इंग्रज गेल्यावरदेखील ती आंधळेपणाने राबवली जात होती. एकेकाळी व्ह. फा. (व्हर्नाक्युलर फायनल) ही परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असे. कालौघात तिचे महत्त्व संपूर्णतया नष्ट झाले. ११+४ ही पद्धत स्वातंत्र्योत्तर काळात काही वर्षे चालू होती. पण सर्वाचाच पदवीला जाण्याचा ओघ थांबवून विद्यार्थ्यांनी स्वयंउद्योगाकडे, स्वयंरोजगाराकडे वळावे आणि व्यावसायिक कौशल्ये प्राप्त करून कारखान्यांमध्ये शिकाऊ उमेदवार म्हणून नोकऱ्या मिळवाव्या, या उद्देशाने (१०+२+३) हा आकृतिबंध अमलात आणला गेला. पण यानिमित्ताने ज्या अपेक्षा होत्या, त्या फोल ठरल्या. या आकृतिबंधामुळे एक अनावश्यक गोष्ट घडली ती म्हणजे दहावी आणि बारावी या दोन बोर्ड परीक्षा आणि त्यांना प्रतिष्ठेचे मानून माजवले गेलेले अवडंबर. सीईटी परीक्षांच्या वाढलेल्या महत्त्वामुळे आता दहावीची परीक्षा ही फक्त दोन गोष्टींकरता उपयुक्त आहे- शाखानिश्चिती आणि हव्या असलेल्या महाविद्यालयात प्रवेश. या परीक्षेसाठी प्रशासकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर प्रचंड मोठी यंत्रणा कार्यरत राहते. त्यातच वाढते कॉपीप्रकार, कोचिंग क्लासेसचे खूळ, त्यातून वाढणारे अपप्रकार, मग हे थांबवण्यासाठी नियम, कायदे आणि भरारी पथके.
पालकांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास पाल्यांच्या गुणांची टक्केवारी वाढण्यासाठी प्रचंड स्पर्धा, ताणतणावाशी सामना, पैशांचा अपव्यय आणि पाल्य-पालक संबंधात निर्माण होणारा दुरावा.
आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून काय साधते? मुलांच्या बुद्धिमत्तेचा, अध्ययनक्षमतेचा, ग्रहणक्षमतेचा, विविध कौशल्ये आत्मसात करण्याचा कस लागण्याऐवजी परीक्षेचे तंत्र आणि मंत्र यावर भर दिला जातो. एवढे सारे झाल्यावरदेखील हव्या त्या महाविद्यालयात प्रवेश न मिळाल्यामुळे रात्रंदिवस मेहनत करूनही ‘गुण’वंत विद्यार्थी नाराज.. मध्यम दर्जाच्या विद्यार्थ्यांची अधिकच कोंडी.. अनुत्तीर्णाचे निराशेतून मानसिक खच्चीकरण..
ही बोर्ड परीक्षा रद्द करून शाळेतच नियमित मूल्यांकन करून घेतले गेल्यास हे सर्व दोष दूर होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांचा कल आणि गुणांवरून शाखानिश्चिती करता येईल. शिवाय टक्केवारीच्या दबावामुळे विद्यार्थ्यांतील कलागुण, क्रीडागुण हेही दबले जातात. परीक्षेचे महत्त्व कमी झाल्यास या गुणांमध्येदेखील प्रगती होऊ शकते. महाविद्यालयाचे ११वी व १२वीचे वर्ग जर शाळांना जोडले आणि सर्व शाळा १२वीपर्यंत केल्या, तर प्रवेश घेण्यासाठी होणारी विद्यार्थी आणि पालकांची होरपळदेखील थांबेल.
वैकल्पिक दहावी परीक्षा कशी असावी? तर इ. ४ थी आणि ७ वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा, प्रज्ञाशोध परीक्षा या ऐच्छिक असतात. या ऐच्छिक बोर्ड परीक्षेची काठिण्यपातळी सामान्य परीक्षेपेक्षा बरीच जास्त असल्यास त्यातून बुद्धिवान आणि मेहनती विद्यार्थ्यांची कसोटी लागेल. बारावी परीक्षेनंतर विशेष अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना या गुणांचा विचार करता येईल.
शिक्षणपद्धती अधिकाधिक दोषरहित करण्यासाठी, बदलत्या काळातील आव्हाने स्वीकारण्यासाठी, मुलांचे बाल्य हरपून न देता, तणावमुक्त अभ्यासशैली आणि जीवनशैली निर्माण करण्यासाठी या बदलाला ठामपणे सामोरे जायला हवे. विरोधाकरता विरोध करून किंवा घाबरून जाऊन पारंपरिक पद्धतीने मागचा धडाच वर्षांनुवर्षे गिरवण्यापेक्षा कपिल सिब्बल यांच्या निर्णयाला पाठिंबा देत समस्यांची उकल करण्याकरिता आपण सज्ज व्हायला हवे, असे मला वाटते.
वंदना जोशी

‘वावटळ’ ठरू नये..
‘शिक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तनाची’ चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या शिक्षणप्रेमींना सिब्बल यांच्या वक्तव्याने दिलासा मिळाला आहे. पण खोलवर विचार करता विविध घोषणांमधील फोलपणा व संदिग्धता जाणवते.
प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र बोर्ड आहे. त्यांची स्वायत्तता ही त्या त्या राज्याच्या गरजेनुसार ठरवण्यात आली आहे. राज्यनिहाय या गरजा वेगवेगळ्या आहेत. प्रत्येक राज्याच्या आर्थिक, नैसर्गिक व सामाजिक मागणीनुसार प्राथमिक व माध्यमिक अभ्यासक्रमांची आखणी केली जाते. राज्यातील संतपरंपरा, लेखनपरंपरा यांची प्राथमिक ओळख या अभ्यासक्रमांतून होते. ‘एक समान बोर्ड’ या घोषणेचा अवलंब केल्यास अशा अभ्यासक्रमांना प्राधान्य राहणार नाही. ‘आय.सी.एस.इ.’ बोर्डाचा इ. ९ वी, १० वीचा अभ्यासक्रम संपूर्ण देशभर सामायिक आहे. इ. १ ली ते ८ वीपर्यंत त्या अभ्यासक्रमाला पूरक असा अभ्यासक्रम प्रत्येक शाळा ठरविते. मर्यादित विद्यार्थीसंख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये ही व्यवस्था योग्य ठरत असेल. परंतु लाखो विद्यार्थी जेथे शिकत आहेत, अशा राज्य शासनाच्या शिक्षण यंत्रणेमध्ये ही व्यवस्था राबवणे कितपत शक्य होईल, हा कळीचा मुद्दा आहे.
‘परीक्षा पद्धतीत गुणांऐवजी श्रेणी पद्धत’ आणण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. वरवर पाहता पालकांच्या मनावरील ‘गुणांचे भूत’ उतरवण्यास हा उतारा कामी येऊ शकतो. पण नीट अवलोकन केल्यास हा प्रस्ताव अयोग्य आहे. एकेका गुणाच्या फरकाने महाविद्यालयातील प्रवेशाची यादी पुढे सरकत आहे. असे असताना केवळ ‘श्रेणीपद्धत राबवल्यास प्रवेशप्रक्रियेचा प्रश्न कसा सुटेल?
परीक्षापद्धतीची मूळ खोलवर रुजली आहेत. ती एका निर्णयात उखडून टाकता येणार नाहीत. त्यासाठी त्या मूळांमध्ये रुजलेली माती भुसभुशीत केली पाहिजे. म्हणजे आधी सोपे, सहजसाध्य उपाय अंमलात आणले पाहिजे. प्राथमिक पातळीपासून सध्या ७-८ परीक्षांची संख्या आहे, ती कमी केली पाहिजे. शिवाय अभ्यासक्रमाची काठीण्यपातळी तपासून पाहिली पाहिजे. अभ्यासक्रम ‘ज्ञानात्मक व आनंदात्मक’ करण्यावर भर दिला पाहिजे. जुन्या, कालबाह्य अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना केली पाहिजे. व्यावहारिक ज्ञानावर आधारित कौशल्यांचा समावेश अभ्यासक्रमात झाला पाहिजे. विषयांच्या संख्यांची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना ‘वैकल्पिक विषय’ निवडीचे पर्याय उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.
आजच्या विद्यार्थ्यांकडे प्रचंड ऊर्जा आहे. अफाट बुद्धिमत्ता आहे. पण या बुद्धिमत्तेला योग्य खाद्य देण्याचे सामथ्र्य शिक्षणक्षेत्रात निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे. ‘योग्य व आवडीचे’ खाद्य मिळाले, तर तणावमुक्त शिक्षण विद्यार्थी नक्कीच घेतील. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या घोषणेमुळे किमान ‘बदलाचे वारे’ निर्माण झाले आहेत, हे वारे मात्र बदलाचेच ठरावेत, ही ‘वावटळ’ ठरू नये, अशी प्रामाणिक अपेक्षा आहे.
प्राची रवींद्र साठे