Leading International Marathi News Daily
रविवार, ५ जुलै २००९

देशातील शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी तयार केलेला हा ‘अभ्यासक्रम’. देशातील शालेय व उच्च शिक्षण क्षेत्रात पायाभूत विकास घडवून आणण्याच्या मोहिमेचा तो श्रीगणेशा मानता येईल का? सिब्बल यांच्या नव्या प्रस्तावांची ही तोंडओळख-

प्रस्तावित कायदे
धोरणात्मक पुढाकार
विस्तार व गुणवत्तेसाठी योजना

 

* शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक त्वरेने मंजूर करून घेण्यासाठी सर्वतोपरीने प्रयत्न केला जाईल. त्यानंतर घटनेतील ८६व्या कलमात आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात येईल.
* अखिल भारतीय मदरसा बोर्ड स्थापन करण्यासाठी सर्वसहमतीसाठी प्रयत्न केले जातील.
* ज्ञान आयोग व प्रो. यशपाल समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार उच्च व व्यवसाय शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी सर्वोच्च स्वायत्त आयोग नेमला जाईल.
* उच्च शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी देश पातळीवर कायदा केला जाईल.
* स्वतंत्र नियमन संस्थेकडून उच्चशिक्षण क्षेत्रातील सर्व संस्थांचे मूल्यांकन व अधिस्वीकृती बंधनकारक करावी.
* परदेशी शिक्षण संस्थांचा भारतामधील प्रवेश व कारभाराचे नियमन करणारा कायदा करण्याचा प्रस्ताव.
* शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षणसंस्थांमधील कर्मचारी व व्यवस्थापन प्रतिनिधींचे लवाद सोडविण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायाधीकरण स्थापन करण्यासाठी कायद्याचा प्रस्ताव.
* अल्पसंख्याक घटकांच्या शिक्षणाला बळकटी देण्यासाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कायद्याचा प्रस्ताव.
* स्वामित्व हक्क कायदा १९५७ मध्ये सुधारणा करून विविध घटकांच्या हितरक्षणासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
* शालेय शिक्षणाचा विकास करण्यासाठी ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. त्यांच्या अंमलबजावणीच्या व्यावहारिकतेचाही अभ्यास केला जाईल.
* माध्यमिक विद्यालयांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आधारे उपक्रम हाती घेण्यासाठी राष्ट्रीय योजना आखली जाईल. त्याचप्रमाणे ब्रॉडबॅण्ड सुविधा व संगणकाधारित दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून शालेय उपक्रम राबवले जातील.
* शिक्षकांच्या अद्ययावत प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय आराखडा तयार केला जाईल.
* जगभरातील गुणवान भारतीय विद्यार्थी-संशोधकांना मायदेशी आणण्यासाठी ‘ब्रेनगेन’ धोरणाची आखणी.
* आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी नवीन शैक्षणिक कर्ज योजना तसेच अनुसूचित जाती-जमातींसह अल्पसंख्याक घटकांमधील विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता सुधारणेसाठी विशेष प्रशिक्षण योजना अमलात आणली जाईल. वंचित घटकांसाठी जाहीर करण्यात येणाऱ्या योजनांची विद्यापीठे-महाविद्यालयांमधून परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी विशेष ‘इक्वल ऑपॉच्र्युनिटी’ योजना राबवली जाईल.
* दूरशिक्षणासाठी नवीन धोरणनिश्चिती.
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठाची प्रादेशिक केंद्रे स्थापन करून त्यांचे सक्षमीकरण केले जाईल.
* अल्पसंख्याक व दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांचे प्राबल्य असलेल्या १०० जिल्हय़ांमध्ये आदर्श महाविद्यालयांची स्थापना केली जाईल. तसेच तेथे मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे बांधली जातील.
* शाळांची गुणवत्ता तपासून मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्याबाबत विचार केला जाईल.
* राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा २००५ नुसार परीक्षापद्धतीमध्ये सुधारणेसाठी योजना. (त्यामध्येच दहावीसाठी अंतर्गत ऐच्छिक परीक्षा, तसेच एकाच संस्थेतील विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या वर्गात आपोआप प्रवेशाची योजना)
* गुणांऐवजी सर्व शाळांमध्ये श्रेणी, म्हणजेच ग्रेडेशन पद्धत.
* महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून राष्ट्रीय साक्षरता मोहिमेची फेरबांधणी.
* मुस्लीम समाजातील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यसुधारणेसाठी मदरसा आदी संस्थांमधून विशेष योजना.
* विद्यापीठाच्या अनुदान पुरवठा व्यवस्थेचा फेरआढावा. त्याचप्रमाणे अभिमत विद्यापीठांच्या कारभाराची तपासणी.
* नुकतीच स्थापन करण्यात आलेली १२ विद्यापीठे व दोन आयआयटी सक्षमपणे कार्यरत करणे.
* शैक्षणिक पुढाकार योजनेत सेमिस्टर पद्धत, विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वातंत्र्य आणि श्रेयांकनपद्धती (क्रेडिट बेस्ड), अभ्यासक्रमांचे त्वरेने नूतनीकरण, संशोधनाला चालना इत्यादी.
* माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन. पाच हजार महाविद्यालये व विद्यापीठ विभागांमध्ये ब्रॉडबॅण्ड सुविधा.
* प्रत्येक राज्यामध्ये आणखी १०० तंत्रनिकेतन संस्था स्थापन करण्यासाठी योजना. तसेच, किमान ५० तंत्रनिकेतन संस्थांमध्ये मुलींचे वसतिगृह बांधण्यासाठी केंद्राकडून मदत.
* ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देण्यासाठी ७०० ठिकाणी कम्युनिटी तंत्रनिकेतन योजना.
*महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील ४१ हजार मुले व ४१ हजार मुलींसाठी विशेष वार्षिक शिष्यवृत्ती. थेट मुला-मुलींच्या खात्यामध्ये पैसे जमा करण्यासाठी यंत्रणा.
अशा तऱ्हेने शालेय तसेच उच्च शिक्षणातील सुधारणांचे सूतोवाच सिब्बल यांनी केले आहे.