Leading International Marathi News Daily
रविवार, ५ जुलै २००९

‘संत आणि महापुरुषांची बदनामी अथवा मानहानी करणारी पुस्तके शासनाने ताब्यात घ्यावीत व लेखकांवर कडक कारवाई करावी,’ यासाठी वारकऱ्यांच्या मागणीचं निवेदन लेखी स्वरूपात मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचं ठरलं तेव्हा त्याचा तर्जुमा लिहिण्यावरून बरीच खडाजंगी झाली. या लेखी निवेदनात, ‘मुख्यमंत्र्यांनी जातीने या प्रकरणी लक्ष घालावे,’ अशी मागणी करण्यात आली होती; परंतु दुसऱ्या गटाने त्याला तीव्र आक्षेप घेतला आणि ‘मुख्यमंत्र्यांच्या जातीचा उल्लेख इथे अनावश्यक आहे, तेव्हा तो काढण्यात यावा,’ अशी आग्रही भूमिका घेतली. या वाक्यातील ‘जातीचा’ हा शब्द ‘जात’ या अर्थाने वापरण्यात
 

आलेला नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न पहिल्या गटाने केला; परंतु मग तो नेमका कोणत्या अर्थाने वापरण्यात आलेला आहे, हे सांगण्यास मात्र गट असमर्थ ठरला. अखेर ‘मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: या प्रकरणी लक्ष घालावे,’ असे वाक्य पुढे आले. काही वारकऱ्यांनी या वाक्यातील ‘स्वत:’ हा शब्द अनाठायी असल्याचं सांगितलं. एकदा ‘मुख्यमंत्र्यांनी’ म्हटल्यावर पुन्हा ‘स्वत:’ म्हणण्याची काही गरज नाही, कारण ते ‘अभिप्रेत’ असते, असे या गटाचे म्हणणे होते; परंतु अभिप्रेत अर्थामुळं खूप समस्या निर्माण होतात, असं सांगून दुसऱ्या गटानं अखेर ‘स्वत:’ हा शब्द त्यात कायम ठेवला. अशा पद्धतीचं निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचल्यावर त्यांनी तातडीनं सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांना पाचारण केलं. राज्याचं सांस्कृतिक धोरण ठरविण्याचं काम सुरू असल्यानं त्यात वारकऱ्यांच्या या मागणीचाही विचार करण्यात यावा, असं मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितलं. त्यानुसार सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनीही तातडीनं पावलं उचलली आणि काही महत्त्वाचे निर्णय जागच्या जागी घेतले. त्यानुसार एकूण चार समित्या नेमण्यात आल्या, त्यांच्यावरील जबाबदारीचे विवरण असे-
समिती १- ज्या पुस्तकांमुळे संतांची आणि महापुरुषांची बदनामी होते, असं वारकऱ्यांना वाटतं, ती पुस्तकं प्रत्यक्षात खरोखरच प्रसिद्ध झाली आहेत काय? झाली असल्यास, पुस्तके प्रसिद्ध होणे आणि पुस्तके प्रकाशित होणे यात नेमका काय फरक आहे, ते शोधून काढणे.
समिती २- संत कोण आणि महापुरुष कोण, याची नेमकी व्याख्या करणे. स्वातंत्र्यसैनिकांना सवलती आणि मानपत्र देताना झालेले गैरप्रकार लक्षात घेऊन संत आणि महापुरुष कोण हे ठरविण्याचे काटेकोर निकष ठरविणे. ‘पाच मान्यवरांची शिफारसपत्रे असल्याशिवाय संतांना मान्यता देऊ नये आणि आठ शिफारसपत्रांशिवाय महापुरुषांना प्रमाणपत्र देऊ नये,’ असे काही ठरविता येईल का- याची चाचपणी करणे.
समिती ३- बदनामी आणि मानहानी यांचे निकष ठरविणे. अमुक एखादे वाक्य किंवा तपशील बदनामीकारक अथवा मानहानीकारक आहे, हे निश्चित करण्यासाठीची संहिता तयार करणे. बदनामी आणि मानहानी या दोहोंमध्ये नेमकी काय तफावत आहे आणि दोनपैकी काय अधिक आक्षेपार्ह आहे, हे निश्चित करणे.
समिती ४- वरील तिन्ही समित्यांवर किती व्यक्ती असाव्यात, त्यांची निवड कोणत्या निकषांवर, किती कालावधीसाठी करण्यात यावी, त्यांना मानधन, भत्ते किती द्यावेत, अथवा देऊ नयेत, त्यांच्या बैठका कधी, कुठे घ्याव्यात अथवा घेऊ नयेत- आदींबाबत निर्णय घेणे.
***
वरील समितींपाठोपाठ आणखीही काही महत्त्वाचे निर्णय साहित्य क्षेत्रासंदर्भात लगोलग घेण्यात आले. कथालेखकांनी व कादंबरीकारांनी आपण लिहिणार असलेल्या कथेबाबतचा, कादंबरीबाबतचा तपशील शासनाला कळवून पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात येईल, जेणेकरून भविष्यात वाद निर्माण होणार नाहीत. पूर्वपरवानगीसाठीच्या तपशिलात साहित्यिकांनी त्यांच्या कथेतील अथवा कादंबरीतील व्यक्तिरेखांची नावे, त्यांच्या, म्हणजे व्यक्तिरेखांच्या आडनावांसह लिहिणे बंधनकारक आहे. त्या व्यक्तिरेखांचे व्यवसाय, कथानक नेमके कुठे घडते आहे त्याचा तपशील, आदींचा स्पष्ट उल्लेख त्यात करणे गरजेचे आहे. ही सर्व माहिती त्या त्या जातींच्या संघटनांकडे, व्यावसायिकांच्या संघटनांकडे पाठवून त्यांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ संबंधित लेखकास दिले जाईल. ज्या परिसरात कथानक घडते, त्या परिसरातील नागरिकांच्या भावनांना या कथानकामुळे धक्का पोहोचणार नाही, असे पत्र संबंधित परिसरातील तलाठय़ाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येताच त्या त्या लेखकाला कथा अथवा कादंबरी लिहिण्याची आवश्यक ती परवानगी दिली जाईल. लेखकाने आधी दिलेल्या तपशिलात पुढे काही बदल केला तर आर्थिक दंड अथवा सश्रम कारावास यापैकी जे त्याला परवडेल त्याची व्यवस्था करण्यात येईल. प्रणयाची व शारीरिक संबंधांची वर्णने, स्त्री देह, पुरुष देह यांचे तपशील या सर्वाचे कथानकात प्रमाण किती असावे (उदाहरणार्थ पाच पृष्ठांची कथा असेल तर त्यात अशी वर्णने जास्तीत जास्त अर्धे पृष्ठ करता येईल.) याबाबत आदर्श घालून देणे- हे सर्व निकष पाळून लिहिली जाणारी कथा अथवा कादंबरी अखेर ‘संस्कार समिती’कडे धाडण्यात येईल. त्या कथेमुळे अथवा कादंबरीमुळे कोणत्याही वयोगटांतील वाचकांवर चुकीचे संस्कार होत नाहीत, मूल्यांचा ऱ्हास होत नाही याची समितीला खात्री पटली, की मगच ते पुस्तक छपाईसाठी देता येईल.
त्या तुलनेने कवींची संख्या खूप जास्त असल्याने, कविता लिहिण्याबाबत परवानगी देण्याचे अधिकार मोहल्ला समितीचे सदस्य, विशेष दंडाधिकारी, राजपत्रित अधिकारी आणि प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक यांना देण्यात येईल. कवींनी आपल्या कवितांचा कच्चा मसुदा यापैकी कोणालाही दाखवून त्यावर सही आणि शिक्का घ्यावा. प्रेमकविता लिहिण्याची परवानगी केवळ वय वर्षे १८ ते ३० या वयोगटांतील अविवाहितांनाच देण्यात येईल. पावसावर कविता करायची असेल तर हवामान खात्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. कवितांमधून अनेकदा धो धो पावसाची वर्णने असतात आणि प्रत्यक्षात तसा पाऊस पडत नाही, तेव्हा हवामान खात्याची बदनामी होते, अशी तक्रार या खात्याचे अधिकारी शासनाकडे सतत करीत असतात. एखाद्या वेळी फार घाई असेल आणि हवामान खात्याची परवानगी घेणे अगदीच अशक्य असेल तर कवितेच्या खाली ‘या कवितेतील पावसाचा तपशील हवामान खात्याने दिलेला नाही,’ अशी स्पष्ट नोंद असावी. प्राण्यांचे- पक्ष्यांचे उल्लेख असल्यास ‘प्राणी मित्र’ अथवा ‘पक्षी मित्र’ संघटनांकडे प्रत्येक उल्लेखासाठी पाच रुपये भरून पावती घ्यावी. दुर्मिळ पक्ष्यांचे अथवा प्राण्यांचे उल्लेख असल्यास दहा रुपये भरावेत.
***
चरित्रे किंवा आत्मचरित्रे लिहिताना, त्यात ज्यांचे ज्यांचे उल्लेख असतील त्या सर्वाची लेखी परवानगी आवश्यक असेल. संबंधित व्यक्ती जिवंत नसतील तर त्यांच्या मृत्यूच्या दाखल्याची एक ‘झेरॉक्स’ प्रत सोबत जोडावी लागेल. एखाद्याच्या मृत्यूबाबत अथवा जन्माबाबत वाद असतील तर ते वाद निकाली होत नाहीत तोवर त्यांच्याविषयी काहीही लिहिता येणार नाही. इतपत खबरदारी घेतली तर मराठी साहित्याला जागतिक दर्जा मिळण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही, याची सांस्कृतिक खात्याला खात्री आहे.