Leading International Marathi News Daily
रविवार, ५ जुलै २००९

मागच्या वर्षी जूनमध्ये माझं पोस्टिंग सोनिपतला झालं. पूर्ण महिना प्रशासनातील गोष्टी समजावून घेता घेता गेला. त्यानंतर ‘तरुयात्रा’ या नावाने जिल्ह्य़ातल्या सर्व शाळा आणि विद्यार्थ्यांना एकत्र घेऊन आम्ही पर्यावरण जनजागृतीचं अभियान सुरू केलं. साधारणत: जिल्हाभरातल्या ७५ हजार शाळकरी मुलांनी आणि एक हजार शिक्षक तसेच स्वयंसेवकांनी या अभियानामध्ये भाग घेतला. या अभियानाचा उल्लेख सुरुवातीलाच करायचं कारण म्हणजे या अभियानाद्वारे स्वयंसेवकांची एक समांतर फळी उभी राहिली, ज्यामुळेच आम्ही मुसहेरीच्या पुनर्वसनाचं कार्य करू शकलो.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये कोसी नदीच्या पुराची बातमी येऊन थडकली. लहानपणी भूगोलाच्या पुस्तकात ‘कोसी नदी
 

म्हणजे बिहारचे अश्रू’ हे रटून घेतलेलं वाक्य ठाऊक होतं. या नदीवर नेपाळमध्ये बांधलेल्या धरणाच्या अव्यवस्थेमुळे प्रचंड मोठा विध्वंस झाला होता. वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमुळे या प्रचंड विध्वंसाची कल्पना आम्हा सर्वाना आली. या नैसर्गिक संकटाला सामोरं जाण्यासाठी प्रशासनाची तयारी होती. परंतु इतक्या भीषण विध्वंसात प्रत्येक पीडितापर्यंत पोहोचणे स्थानिक प्रशासनाला शक्य होत नाही. हा अनुभव मोठय़ा नैसर्गिक संकटाच्या वेळी नेहमी येत असतो.
लातूरमध्ये १९९३ मध्ये भूकंप झाला तेव्हा मी दहावीत होतो. आमचं गाव सोलापूर जिल्ह्य़ातलं आणि आजोळ उस्मानाबादजवळचं. त्यामुळे हा प्रलय जवळून पाहण्याचा कटु अनुभव गाठीशी होता. तेव्हा स्थानिक प्रशासनाला आपल्या परीने काहीतरी मदत करावी, असा एक विचार मनामध्ये आला. तेव्हा संपूर्ण टीमशी चर्चा करून आम्ही ठरवलं की, फक्त कपडे, अन्नधान्य किंवा मदतसामग्रीचे वाटप न करता या आपदग्रस्तांसाठी आपण काहीतरी वेगळं काम करावं. मसुरीला प्रशिक्षणार्थी असताना ओरिसा आणि तामिळनाडूत आलेल्या त्सुनामीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या जिल्ह्य़ांच्या अधिकाऱ्यांचे आणि पुनर्वसन आयुक्तांचे अनुभव असेच होते. आपण माणुसकीच्या भावनेतून पाठविलेल्या कपडय़ांचं किंवा अन्नधान्याचं वितरण न झाल्यामुळे ते सडून गेले किंवा गरज असणाऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नाही, असे अनेक अनुभव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ऐकिवात आले होते. त्यामुळे ठरवलं की, त्यापेक्षा एक संपूर्ण गावच आपण दत्तक घ्यावं!
त्यासंदर्भात बिहारमधील माझ्या ओळखीच्या काही अधिकाऱ्यांशी मी बोललो. कोसीमुळे एकूण तीन जिल्ह्य़ांना जबरदस्त नुकसान झालेलं होतं. त्यापैकी सहरसा जिल्ह्य़ात सगळ्यात जास्त नुकसान झालेलं होतं. सहरसा पाटण्यापासून २५० किमी दूर आहे. सहरसाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून आम्ही त्यांना सुचवलं की, आम्हाला जास्तीत जास्त नुकसान झालेलं- आणि ज्या गावात दलित कुटुंबांचं जास्त नुकसान झालंय, अशा दोन्ही अटी पूर्ण करणारं गाव दत्तक द्या! त्यांनी आम्हाला ‘मुसहेरी’ गाव सुचवलं आणि आम्ही लगेच त्यास होकार दिला.
आता कामाचं स्वरूप ठरवणं, त्यासाठीचा निधी जमवणं आणि आमच्या राज्य सरकारची त्याकरता अनुमती घेणं ही कामं करायची होती. भारतीय प्रशासन व्यवस्थेमध्ये देशाची राज्यांमध्ये आणि राज्यांची जिल्ह्य़ांमध्ये अशा युनिट्समध्ये विभागणी केली गेलेली आहे. प्रत्येक युनिट स्वतंत्र आहे. पण त्याला दुसऱ्या युनिटमध्ये काम करायला किंवा निर्णयप्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यास अनुमती नाही. त्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या प्रशासनिक सेवेच्या इतिहासातला हा पहिलाच प्रयत्न होता, की कोणा एका राज्यातील जिल्ह्य़ाने दुसऱ्या राज्यामधील एका जिल्ह्य़ातील एक गाव दत्तक घेण्याचं ठरवलं होतं. त्यानुसार आमच्या राज्य सरकारशी सविस्तर बोलणी करून त्यांची याकामी अनुकूलता मिळवून, मग आम्ही बिहार सरकारशी यासंबंधात चर्चा केली व त्यांचेही सहकार्य मिळविले.
मुसहेरी गावामध्ये किती आणि कशा-कशाचं नुकसान झालेलं आहे आणि त्यासाठी काय करण्याची गरज आहे, हे जाणून घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक तुकडी आम्ही सप्टेंबर महिन्यात या गावात पाठविली. त्या तुकडीमध्ये इंजिनीअर्स, आर्किटेक्टस्, पाणीपुरवठा आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी होते. पूर्ण गावाचा सव्‍‌र्हे केला गेला. गावामध्ये एकूण २२५ कुटुंबे होती. गावची लोकसंख्या हजारापेक्षा थोडी जास्त होती. पण संपूर्ण गावात पक्कं असं एकच घर होतं. तेही कामथ जातीच्या माणसाचं होतं. मुसाहारी नावाच्या जातीवरून गावाचं नाव ‘मुसहेरी’ पडलं होतं. हे लोक बिहारमधल्या अतिदलित प्रवर्गामध्ये मोडतात. अत्यंत गरीब असा हा समाज आहे. त्यांची उपजीविका उंदीर मारून ते खाऊनच होते. प्रचंड दारिद्रय़, साधनांचा अभाव अशा अवस्थेतलं हे गाव जवळजवळ पाच फूट पाण्यात होतं. आमची सव्‍‌र्हे करणारी टीम जेव्हा गावात पोहोचली तेव्हा सगळा गाव सहरसा-पाटणा रस्त्यावर बसून होता. लोक लाकडाचे उंचवटे करून त्यावर बसून होते. बिहारमध्ये पूर आल्यानंतर लोक राष्ट्रीय राजमार्ग किंवा रेल्वेमार्गावर आपलं उरलंसुरलं सामान घेऊन बसतात. कारण तेवढाच भाग उंचावर असतो. बाकी संपूर्ण भाग पाण्याखाली गेलेला असतो.
टीमने दोन दिवसांमध्ये सव्‍‌र्हे पूर्ण केला. स्थानिक परिस्थितीला सोयीस्कर असणारे आणि तिथल्या लोकांच्या पारंपरिक घरांशी जवळिक साधणारं, परंतु टिकाऊ, पुरापासून बचाव करणारं असं पक्कं सिमेंट काँक्रिटने बांधलेलं घर त्यांना मिळावं, असं घराचं डिझाइन आम्ही तयार केलं. गावातल्या लोकांच्या घरात असलेलं थोडंबहुत सामानदेखील पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेलं होतं. गावात सव्‍‌र्हेसाठी गेलेल्या टीममधले एक अधिकारी वशिष्ठ यांना पाच-सहा फूट पाण्यात चालून हृदयविकाराचा झटका आला, तेव्हा त्यांना दवाखान्यात नेण्यासाठी पाण्यातून उचलून नेण्यासाठी लागणारा साधा लाकडी पलंगसुद्धा गावात नव्हता. तालुक्याच्या गावावरून मागविल्यावर दोन तासांनी तो मिळाला. इतकी तिथे साधनांची कमतरता होती.
आता निधी गोळा करण्याचा मुख्य विषय हाती घ्यायचा होता. सोनिपत हे फार कंजूष लोकांचं गाव आहे, असा एक समज हरियाणात सर्वत्र प्रचलित आहे. श्रावणबाळ आपल्या आई-वडिलांना हरिद्वारला घेऊन जात असताना सोनिपतला आला. इथे आल्यावर त्याची बुद्धी सोनिपतसारखीच झाली आणि त्याने आपल्या आई-वडिलांकडून आतापर्यंतच्या प्रवासाची मजुरी आणि पुढच्या प्रवासासाठीची मजुरी मागितली, अशीही एक लोककथा तिथे प्रचलित आहे. या लोककथेचा उपयोग मी लोकांना आवाहन करण्यासाठी केला. आम्ही सोनिपत जिल्ह्य़ातल्या लोकांना अपील केलं की, ‘तुम्ही एका दिवस दुपारचं जेवण न करता त्यातून वाचलेले पैसे मुसहेरी गावाच्या नवनिर्माणासाठी द्या. या देणगीमुळे सोनिपतवर असणारा कंजूषपणाचा डाग इतिहासजमा होईल आणि खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आपण काहीतरी केलं, अशी इतिहासात सोनिपतची नोंद होईल.’ या आवाहनाचा चांगलाच परिणाम झाला आणि लोकांकडून देणग्यांचा ओघ सुरू झाला. सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपला एक दिवसाचा पगार निधीकरता दिला. आपापल्या कुवतीनुसार कुणी दोन रुपये, तर कुणी चार रुपये अशा गावा-गावांतून देणग्या गोळा होऊ लागल्या. जिल्ह्य़ातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आम्ही ‘मदत केंद्र’ स्थापन केलं. जिल्ह्य़ातल्या तरुयात्रेच्या कार्यक्रमांतून तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांकरवी देणग्यांचा पूर आमच्याकडे येऊ लागला. कपडे, चपला, बूट, औषधं इत्यादी गोष्टी जमा झाल्या. २२५ कुटुंबांकरिता प्रत्येक घरासाठी स्टोव्ह, सगळी भांडीकुंडी, २५ किलो धान्य, कपडे, चपला, बूट, अंथरूण-पांघरूणापासून ते मच्छरदाणीपर्यंत (कारण पुराच्या साचलेल्या पाण्यामुळे गावात खूप डास झाले होते.) संपूर्ण ‘किट’ बनविण्यात आला. याव्यतिरिक्त पैशांच्या स्वरूपात एकूण एक कोटी त्रेचाळीस लाख रुपये जमा झाले.
प्रथम २२५ कुटुंबांना आम्ही तयार केलेल्या ‘किट’चं वाटप केलं. आणि ऑक्टोबर महिन्यापासून आम्ही घरे बांधण्याच्या कामाला सुरुवात केली. पहिल्यांदा कम्युनिटी सेंटर्सचं काम सुरू केलं. आमच्या चार इंजिनीअर्सनी मुसहेरी गावात राहून काम सुरू केले. स्थानिक परंपरा आणि आधुनिक बांधकाम तंत्राचा मेळ घालून आम्ही घरांचं बांधकाम सुरू केलं. प्रत्येक घराची किंमत ५५ हजार रुपये होती. दहा घरांचं एक युनिट अशी एकूण २२३ घरं आम्ही बांधली. संपूर्ण गावात २५ हजार स्क्वेअर फुटांचे विटांचे रस्ते तसेच सहरसा-पाटणा या मुख्य रस्त्यापर्यंत संपर्करस्ताही बांधला. या सगळ्या घरांची बांधणी उंचवटय़ावर केली. त्यामुळे भविष्यात पुरामुळे त्यांचं काही नुकसान होऊ नये. संपूर्ण गावात १२ संडास, १० सौरऊर्जेचे दिवे, १४ हातपंप बसविले. या पुनर्वसनाचं काम जानेवारीत पूर्ण झालं आणि गावातील सगळ्या कुटुंबांना त्यांची घरे सुपूर्द करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकांमुळे या प्रकल्पाचं लोकार्पण मात्र लांबणीवर पडलं. परंतु १५ जून २००९ रोजी खऱ्या अर्थाने या गावाचा कायापालट झाला. हरियाणाचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुड्डा आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या उपस्थितीत लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. या सोहळ्यास उपस्थित दहा हजार लोकांनी ‘सोनिपत-सहरसा’च्या या नव्या स्नेहबंधाचं जल्लोषात स्वागत केलं. मुसहेरी गावाचं पुनर्निर्माण हा एका अर्थी एक अनोखा प्रयोग होता. बिहारमधून कामासाठी हरयाणात येणाऱ्या बिहारी मजुरांच्या श्रमसंस्कृतीतून विकसित झालेल्या सोनिपतकरांनी त्या श्रमसंस्कृतीच्या ऋणांची अशा रीतीने परतफेड केली होती. दोन भिन्न राज्यांच्या खऱ्या अर्थाने ‘नॅशनल इंटिग्रेशन’ची ही सुरुवात होती. आता मुसहेरीचे प्रवेशद्वार ‘सोनिपत-सहरसा मैत्रीद्वार’ या नावाने ओळखलं जाणार आहे.
या सोहळ्यानंतर सोनिपतला जाण्यासाठी गावातून बाहेर पडलो तेव्हा गावचे सरपंच ललनसिंग, गावात आम्हाला मदत करणारा संजय महातो आणि आम्ही बांधलेल्या कम्युनिटी सेंटरमध्ये गावातली पहिली शाळा बिनपगारी चालविणारा शरत झाया यांच्या डोळ्यांत पाणी आलं होतं. ते पाणी मलाही स्पष्ट दिसत नव्हतं कारण माझीही तीच अवस्था होती. फक्त समोर मोठय़ा अक्षरांत लिहिलेलं ‘सोनिपत-सहरसा मैत्री द्वार’ दिसत होतं..
अजित जोशी
आयएएस अधिकारी, सोनिपत (हरयाणा)