Leading International Marathi News Daily

रविवार, ५ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

पन्नाशीत सेवानिवृत्ती स्वीकारल्यास
पूर्वीपेक्षा एक टक्का कमी पेन्शन मिळणार!
निशांत सरवणकर
मुंबई, ४ जुलै

 

भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ घेणाऱ्या देशभरातील सुमारे चार कोटी कामगारांपैकी जे कामगार वयाची पन्नाशी गाठल्यानंतर सेवानिवृत्ती घेऊन निवृत्तीवेतनाचा पर्याय स्वीकारतात त्यांना एक टक्का कमी निवृत्ती वेतन घ्यावे लागणार आहे. भविष्य निर्वाह निधी व्यवस्थापनाने घेतलेला हा निर्णय देशभरातील कार्यालयांना एका परिपत्रकाद्वारे कळविण्यात आला आहे. मात्र त्याची जाहीर वाच्यता कुठेही करण्यात आलेली नाही. हा केवळ एक टक्का कमी केल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी व्यवस्थापनाकडे लाखो रुपये गोळा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
१९९५ मध्ये लागू झालेल्या कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेनुसार, भविष्य निर्वाह निधीचा सदस्य असलेल्या प्रत्येक कामगाराला वयाच्या ५८ व्या वर्षांनंतर निवृत्ती वेतन दिले जाते. या निवृत्ती वेतनासाठी संबंधित कामगाराच्या पगारातून कापलेल्या रकमेएवढय़ाच्या मालकाच्या हिश्श्यातील ८.३३ टक्के रकमेचा (म्हणजे ६४१ रुपये) वापर केला जातो. संबंधित कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्याची जेवढी सेवा झाली असेल ती वर्षे आणि ६५०० इतका पगार गृहित धरून त्याला ७० ने भागल्यानंतर जी रक्कम येते ती निवृत्ती वेतन म्हणून दिली जाते. या योजनेतील परिच्छेद १२ नुसार, ज्या कामगाराचे वय ५० वर्षे आहे आणि ज्याची दहा वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झाली असेल त्यांनी सेवानिवृत्ती स्वीकारल्यानंतर त्याला ५८ वर्षे पूर्ण व्हायला जेवढा कालावधी आहे त्या कालावधीसाठी प्रत्येक वर्षांला तीन टक्के इतकी रक्कम कापून निवृत्ती वेतन दिले जाते. मात्र ही रक्कम चार टक्के कापावी, असा फतवा काढण्यात आला आहे. याबाबत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातील लेखा विभागाला गुप्तता पाळण्यास सांगण्यात आले होते. त्यामुळे या निर्णयाबाबत फारशी ओरड झाली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
वरवर ही एक टक्का कपात वाटत असली तरी या पोटी काही लाख रुपये भविष्य निर्वाह निधीच्या तिजोरीत जमा होणार असले तरी कामगारांच्याच पैशावर हा डल्ला असल्याचे बोलले जात आहे. वास्तविक गेल्या सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू झाला असला तरी त्याची अमलबजावणी गेल्या काही महिन्यांपासून प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे.
वयाची पन्नाशी गाठली की,अनेकांना निवृत्तीचे वेध लागतात. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये पन्नाशीनंतर सेवानिवृत्ती स्वीकारणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असते. याबाबतची आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही. मात्र कामगारांच्या हक्काच्या रकमेवर अशा रीतीने गदा आणणे योग्य नसल्याचे बोलले जात आहे.