Leading International Marathi News Daily

रविवार, ५ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

खासगी शाळांसाठी शिक्षण सेवक योजना रद्द
परभणी, ४ जुलै/वार्ताहर

राज्यातील मान्यताप्रश्नप्त खासगी विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळा महाविद्यालयांसाठी

 

शिक्षण सेवक योजना रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय २००९-१० या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे.
राज्यातील मान्यताप्रश्नप्त खासगी विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ विद्यालय, अध्यापक विद्यालय व सैनिक शाळा यांना ही योजना लागू न करण्याचे व अशा शाळेमध्ये नियुक्त झालेले सहशिक्षक नियमित वेतनश्रेणीत कार्यरत राहतील, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने २००६ अन्वये निर्गमित केले होते.
२७ फेब्रुवारी २००३ पासून राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका व कटक मंडळाच्या प्रश्नथमिक शाळा, नगरपालिका, शिक्षण मंडळे, महापालिका तसेच मान्यताप्रश्नप्त अनुदानित, अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित खासगी प्रश्नथमिकमधून मानधन तत्त्वावर शिक्षक सेवक नियुक्त करण्याची योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना मान्यताप्रश्नप्त खासगी कायम-विनाअनुदानित प्रश्नथमिक शाळांना लागू नव्हती. यास्तव शिक्षक संघटना, शिक्षकसेवक यांनी मान्यताप्रश्नप्त खासगी प्रश्नथमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ विद्यालय, सैनिका शाळा व अंशत: अनुदानित शाळा या शाळांना शिक्षण सेवक योजनेतून वगळण्याची मागणी केली होती. राज्यातील शंभर टक्के विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या प्रश्नथमिक शाळांना शिक्षण सेवक ही योजना चालू राहणार नाही. हे आदेश २००९-१० या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाने लागू केले आहेत. खासगी शाळेतील शिक्षण सेवकाप्रमाणेच जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षण सेवक योजना रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादी शिक्षक संघटनेच्या वतीने शासनाकडे अनेक वेळा केली होती. खासगी शिक्षक सेवकाप्रमाणेच जिल्हा परिषद शिक्षण सेवकास न्याय द्यावा व शिक्षण सेवक पद्द रद्द करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत मोरे, नारायणराव चट्टे, अरुण चव्हाण जाधव आदींनी केली आहे.