Leading International Marathi News Daily

रविवार, ५ जुलै २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी छोटय़ा प्रयोगांची मोठी गरज
मुंबई ४ जुलै /प्रतिनिधी

 

वाहतुकीच्या गंभीर समस्येने मुंबईला ग्रासले आहे. या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी काही कडक उपाय योजण्याच्या गरजेवर आज मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि ‘लोकसत्ता’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सह्याद्री अथितीगृह येथे आयोजित ‘इको फ्रेन्डली गव्हर्नन्स फोकसड् ट्रान्स्पोर्ट’ या विषयावरील कार्यशाळेत भर देण्यात आला. रस्त्यांच्या दुतर्फा उभ्या करण्यात आलेल्या गाडय़ांमुळे उच्चभ्रूंची वस्ती असलेल्या कारमायकल रोडवरील एका इमारतीत अग्निशमन दलाची गाडी घुसू शकली नव्हती, असे आर. ए. राजीव यांनी सांगितले. उच्चभ्रूंचीच वस्ती असलेल्या अल्टामाऊंड रोडवर प्रत्येक फ्लॅटमागे किमान सहा गाडय़ा असल्याचे एका पाहणीत आढळून आल्याची माहिती संजय बर्वे यांनी दिली. त्यापैकी अवघ्या ३-४ गाडय़ा पार्किंग स्पेसमध्ये उभ्या असतात तर उर्वरित सर्व गाडय़ा रस्त्यांवर उभ्या करण्यात येतात. हे चित्र बदलण्यासाठी मुंबईतही पार्किंग शुल्कामध्ये मोठी वाढ करून हाँगकाँग व सिंगापूरप्रमाणे कंजेशन शुल्क आकारण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन बर्वे यांनी केले. मुंबईतील लोकसंख्या दरवर्षी तीन टक्के वाढत असतानाच शहरातील वाहने १२ टक्क्यांनी वाढत आहे. त्यामुळे गाडी घेताना प्रत्येकाकडे ३०० चौ. फूटांचा पार्किंग स्पेस असावा किंवा पालिकेचा पार्किंग लॉट विकत घेणे, या गोष्टी बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. रस्त्यांवरील पार्किंग खपवून घेतले नाही तरच लोक गाडय़ा घेण्यापासून परावृत्त होतील, असे बर्वे यांनी नमूद केले. पार्किंग शुल्कात मोठी वाढ करण्याची गरज असल्याचे मत आर. ए. राजीव यांनीही मांडले. तसेच छोटय़ा ट्रॅफिक आणि सामाजिक इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून छोटे-छोटे प्रयोग मोठय़ा प्रमाणावर करण्याची वेळ आल्याचे सांगून, या छोटय़ा ‘ट्रॅफिक इंजिनिअरिंग’च्या बाबी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत, असे राजीव यांनी स्पष्ट केले. पार्किंग शुल्क वाढविताना मुंबई महागडे शहर होणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना मंगलप्रभात लोढा यांनी मांडली. सध्या शहरातील रस्त्यांचा ताबा कार पार्किंग करणाऱ्या उच्चभ्रूंकडे आणि बेकायदा व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडेच असल्याचे रोखठोक विधान दिलीप पटेल यांनी केले. त्याचबरोबर बेस्टला स्वतंत्र मार्गिकेसाठी राज्य शासन व एमएमआरडीएकडून मंजुरी दिली जात नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. सार्वजनिक वाहतूक वेगवान करण्यासाठी अवघ्या दोन महिन्यांत स्वतंत्र लेनच्या माध्यमातून दहिसर-खेरवाडी-हाजीअली आणि ठाणे-सायन अशी ‘बीआरटी’ सेवा सुरू होऊ शकते, असे मत संजय बर्वे यांनी व्यक्त केले. मेट्रो रेल्वेचा पर्याय अत्यंत महागडा असून, तो अस्तित्वात येण्यास २०-२५ वर्षे लागतील. त्याऐवजी अत्यंत कमी खर्चात बीआरटीएस सुरू करणे शक्य आहे, असे सुधीर बदामी यांनी नमूद केले. अगदी छोटय़ा छोटय़ा उपाययोजना करून माहीम कॉजवे, हाजीअली, वाकोला ब्रीज, जोग फ्लायओव्हर येथील परिस्थिती कशी बदलली, याबाबतची माहिती राहूल दांडेकर यांनी दिली. अरविंद नेरकर यांनी वाहनांवर मोठा कर लादण्याची तर बाळा नांदगावकर यांनी मुंबईतील लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याची सूचना मांडली. विकास आराखडय़ावरील शेवटची चर्चा १९८५ साली झाल्याचे नमूद करून, वाहनचालकांना शिस्त लावण्याची गरज असल्याचा मुद्दा नवी मुंबई एसईझेडचे मुख्य समन्वयक दिलीप चावरे यांनी मांडला. बस लेन, पार्किग स्पेस मार्किंग आदींच्या माध्यमाच्या वाहतूक व्यवस्थेत झालेल्या सुधारणांवर अशोक दातार यांनी एका सादरीकरणाच्या माध्यमातून प्रकाश टाकला. तसेच सी-लिंक, फ्लायओव्हर, बोगदे यापलिकडे विचार करून, अनेक छोटय़ा मात्र परिणामकारक गोष्टी शक्य असल्याचे दातार यांनी स्पष्ट केले. या शहरात काहीच घडणार नाही, अशी मुंबईकरांची भावना झाली आहे. नैराश्य, असहाय्यता, अगतिकतेचे वातावरण आहे. तरीसुद्धा मुंबई धावत आहे. त्यामुळे जे आपल्याकडे नाही; त्यासाठी ओरडण्यापेक्षा, जे हाती आहे ते मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे, असा आशावाद या प्रसंगी ‘लोकसत्ता’चे संपादक कुमार केतकर यांनी व्यक्त केला.