Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ८ जुलै २००९

अग्रलेख

नवा वर्गसंघर्ष

 

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा ‘९०:१०’ चा प्रस्ताव फेटाळून न्यायाच्या दालनातही उच्चभ्रूंनाच पायघडय़ा पसरल्या जातात, हे सिध्द केले आहे. या प्रकरणात समतेचा पुरस्कार करण्याच्या आविर्भावात विषम वास्तव समजून घेण्याची संवेदनाही दाखवली गेलेली नाही. हा निकाल आपल्या बाजूने लागावा, यासाठी युक्तिवादाची पराकाष्ठा करणारे एस.एस.सी. बोर्डाचे निष्णात वकील, समाजमन तयार करणारे पालक आणि आपली बाजू निकराने मांडणारे विद्यार्थी या सर्वाचा फारच अपेक्षाभंग झाला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला दिरंगाईबद्दल चपराक दिली, ती योग्यच होती. तशी ती शासनाला गेल्या वर्षीही मिळाली होती. पण दोन वर्षे खऱ्या अर्थाने थपडा खात आहेत ते निष्पाप, गुणवान विद्यार्थी. या निकालामुळे आता एस.एस.सी.त ८५ ते ९५ टक्के मार्क मिळवणाऱ्यांना देखील त्यांच्या पसंतीच्या महाविद्यालयात सायन्स वा व्होकेशनलला प्रवेश मिळणे दुरापास्त होणार आहे. एस.एस.सी., सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई. या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांत ही जी गळेकापू स्पर्धा आहे ती टॉप टेन महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवण्यासाठीच. न्यायालयाने अकरावीच्या उपलब्ध जागा आणि विद्यार्थीसंख्या यांचे गणित मांडताना म्हटले आहे की, जागा कमी पडून प्रवेश न मिळण्यासारखी स्थिती नाही. परंतु हा तर्क सर्वच बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना लागू होतो! सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई. या बोर्डाच्या शाळांत अकरावी-बारावीचे वर्ग नाहीत, त्या विद्यार्थ्यांनाही सामावायला सरकारची यंत्रणा सक्षम आहेच. प्रश्न उरतो त्यांच्या पसंतीचा. त्यांचा टॉप १० महाविद्यालयांतच प्रवेशाचा हट्ट आहे. सरकारची शिक्षणयंत्रणा म्हणजे काही हाय-फाय शॉपिंग मॉल नाही, की काउंटरवरचे काहीही विकत घ्यावे आणि स्वत:चे हट्ट पूर्ण करावे. परंतु या मॉल संस्कृतीनेच पोसलेल्यांना या सरकारी शिक्षणव्यवस्थेच्या मर्यादांची कल्पना कशी यावी? १९९३ पर्यंत सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई.च्या मुलांना अकरावी प्रवेशात वाढीव टक्के देण्याचा प्रघात राज्यभरातील टॉप महाविद्यालयांमध्ये वर्षांनुवर्षे समजुतदारपणे पाळला जात होता. त्या कृतज्ञतेपोटी तरी त्या पालकांनी अंतिम तोडगा निघेपर्यंत, दोन-तीन वर्षांसाठी सहनशीलता दाखवणे अपेक्षित होते. परंतु या वस्तुस्थितीचा सोयीस्कर विसर सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई. बोर्डाच्या पालकांना पडला आहे. त्यांनी टॉप १० मधील कॉलेजांचा हट्ट धरला नसता, तर त्यांची मुले समाजशीलतेचा नवा धडा शिकली असती. पण सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई.च्या पालकांनी आणि पाईकांनी यंदा जो आक्रस्ताळेपणा दाखवला, तो त्यांच्या उन्मत्ततेचाच दाखला होता. त्यांची आर्थिक ताकद खूप आहे. ती लावून ते शासनाच्या शिक्षणव्यवस्थेला बळकटी देऊ शकतात. परंतु त्यांना ज्या राज्यात राहतो, ती व्यवस्थाच नको आहे. म्हणून त्यांनी ही समांतर शिक्षण-यंत्रणा स्वीकारली आहे. सोयी, सुविधा, साधने आणि संधी त्यांच्याकडे सरस आहेत. कारण ते शिक्षण विकत घेतात. दु:ख याचे वाटते की, यामुळे आज एक नव्या वर्ग-व्यवस्थेला खतपाणी मिळत आहे. ‘इंटरनॅशनल बोर्ड’ हा या उतरंडीतील वरचा क्रिमी लेअर, तर एस.एस.सी. हा सर्वात खालचा स्तर. आय.बी. चे पालक एस.एस.सी.च्या शाळांना तुच्छ लेखतात. अलीकडे एस.एस.सी.चे स्मार्ट विद्यार्थी, आय.सी.एस.ई. आणि तत्सम बोर्डाचे प्राबल्य असलेल्या महाविद्यालयांत स्वेच्छेने जाऊ लागले होते. ही सरमिसळ दोन्ही वर्गातील विद्यार्थ्यांना फायद्याची ठरत होती. यंदाच्या कलहामुळे मात्र ती सहजता संपून आपल्या समाजातील सुप्त वर्गसंघर्षांचे जाहीर प्रदर्शन झाले आहे. या वर्गभेदाचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावे लागणार आहेत. याचा फटका एस.एस.सी. बोर्डाला बसू शकतो. मुंबईतील अनेक प्रथितयश शाळा एस.एस.सी. बोर्डाकडून अन्य बोर्डाकडे वळू लागल्या आहेत. शासन-बंधनांपासून मुक्ती आणि कमाईची संधी मिळवून देणारा हा पर्याय, ज्यांना शिक्षण हा पेशा नाही, तर व्यवसाय वाटतो, अशांना हवाहवासा वाटतोय. सप्टेंबरमध्ये या तिन्ही बोर्डाच्या तौलनिक अभ्यासाचा जो उपक्रम मुंबई बोर्डाने हाती घेतला होता, त्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, एस.एस.सी. बोर्डाने दर्जात्मक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. वास्तविक त्या अहवालाचा एकांगी गैरवापर केला जात आहे. अलीकडे शहरातील उच्चभ्रू वर्ग आय.सी.एस.ई., आय.बी. शाळांकडे त्यांच्या दर्जाचे कारण देऊन वळतोय, त्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी एस.एस.सी. बोर्डाने तो उपक्रम राबवला होता. अभ्यासक्रमातून कल्पकतेला मिळणारी संधी, शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अशा बाबी एस.एस.सी. बोर्डाने अन्य बोर्डाकडून घेण्यासारख्या आहेत, असे म्हणण्याचा मोकळेपणा त्या अहवालात दाखवला गेला आहे. त्याचा वापर नकारात्मक शेरा म्हणून कसा केला जातोय? वास्तविक त्या अंतिम प्रेंझेटेशनच्या वेळी एस.एस.सी. बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी आणि नेटवर्कचा आवाका बघून अन्य बोर्डाच्या प्रतिनिधींनी आ वासला होता. मास एज्युकेशनच्या तत्त्वावर इतके मोठे नेटवर्क राबवण्याच्या एस.एस.सी. बोर्डाच्या क्षमतेचे त्यांनी कौतुक केले होते. सरकारने युक्तिवाद करताना एस.एस.सी. चे तीन भाषांचे धोरण, गुणदानाची कठोर पध्दत अशी कारणे देत त्यांना तुलनेने गुण कसे कमी पडतात, हे अपराधी भावनेने सांगितले. पडेल वृत्तीने सांगण्यापेक्षा तीच आमची बलस्थाने आहेत, असे त्यांनी मान उंचावून सांगायला पाहिजे होते. त्रिभाषा धोरण हे विद्यार्थ्यांच्या घडणीत महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थी हा समाजाचा घटक म्हणून घडण्यासाठी स्थानिक भाषाही शिकायलाच हवी. सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई.ने कायम याबाबत डोळेझाक केलेली आहे. राज्य शासनाच्या ‘लिनियंट’ धोरणाचा पुरेपूर गैरफायदा त्या बोर्डाच्या शाळा उठवत आहेत. राज्य शासन धोरणांच्या बाबतीत मवाळ, तर ही बोर्डस् मुलांना मार्क देताना उदार. हा परस्परविरोध या समस्येच्या मुळाशी आहे. गेल्या वर्षी पर्सेटाईलच्या प्रकरणात न्यायालयीन लढाई हरल्यानंतर वर्षभर सुप्तावस्थेत असलेल्या राज्य सरकारने त्याच मूडमध्ये राज्यभाषा शिकवण्यासंदर्भातील घोषणा केली. यात सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई. शाळांबाबत बोटचेपे धोरण अनुसरले गेले. शासनाने त्यांच्या शाळांना मंजुरी देतानाच ठामपणे बजावायला हवे की, तुमची व्यवस्था पूर्ण शालेय पर्वासाठी, म्हणजे बारावीपर्यंत असावी. मधल्या इयत्तेत राज्य शासनाच्या कक्षेत यायचे असल्यास त्यांना शासनाचे नियम बंधनकारक राहतील. विविध बोर्डाच्या शाळांना अन्य बोर्डानी आपापले वर्ग बारावीपर्यंत चालवावे, अशी ताकीद शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे. परंतु मेख ही आहे की, त्या बोर्डाच्या मुलांना एच.एस.सी. चा अभ्यासक्रम तुलनेने सोपा आणि सोयीस्कर वाटतो, कारण दहावी पास होताच त्यांचे पाय सीईटी आणि तत्सम प्रवेश परीक्षांच्या क्लासेसकडे वळतात. आपलेच मृदू धोरण बूमरॅंग झाल्यानंतर तरी शासनाने यातून धडा घ्यावा. कपिल सिब्बल यांचा देशभरासाठी समान बोर्डाचा पर्याय प्रत्यक्षात येईपर्यंत हा पेच अटळ आहे. अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा ओघ राज्य शासनाच्या व्यवस्थेत येणार असेल, तर नववीपर्यंत तुमची स्वायत्तत्ता तुम्ही जपा, पण शालांत परीक्षा सर्व बोर्डासाठी समान असावी, त्यांच्या गुणदानात सारखेपणा असावा, असा कॉमन अजेंडा करण्याचा निर्धार शासनाने करायला हवा. यंदा ९०:१० कोटा शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घोषित करताच विरोधी पक्षांनीही त्यांना पाठिंबा दिला होता. आता याच मुद्दयावर सहमती मिळवत, राज्य शासनाने तातडीने आणि ठाम पावले उचलली नाहीत, तर विकासाची क्षमता असूनही एस.एस.सी. बोर्ड रसातळाला जाण्याची चिन्हे आहेत. अनुदान देण्यातील दिरंगाई, मोफत शिक्षणाचा अतिरेक, शिक्षकांच्या दर्जाबद्दलची अनास्था, परीक्षेतील साचेबंदपणा, र्निबधाचा जाच अशा अनेक रिपुंचा नायनाट राज्य शासनाला तातडीने करावा लागेल. एव्हाना राज्यातील राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी, व्यावसायिक (त्यात वकीलही आलेच) अशांनी शासनाच्या शिक्षण-व्यवस्थेला अव्हेरून आपल्या पाल्यांना अन्य बोर्डाच्या शाळेत घातले आहे. याच वर्गाने आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवायची फॅशनेबल प्रथा सुरू करून मराठी माध्यमाची गळचेपी सुरू केली. आता त्याच वर्गाने राज्य शासनाच्या शिक्षण-यंत्रणेला नाकारून उच्चभ्रूंच्या वर्गाला प्रस्थापित केले आहे. मेरिटच्या मुद्दय़ावर या उच्चभ्रू शाळांना सरस म्हणता येणार नाही, हे या वर्गातील पालकांनाही माहीत आहे. तरी त्यांची तिथे धाव आहे, कारण त्यांना त्यांच्या वर्गात ‘आम आदमी’ नको आहे. हा वर्गभेद असाच पुढे झिरपत जाण्याची भीती आहे. उद्या मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देणारा मध्यमवर्गही एस.एस.सी. बोर्डापासून दूर जाईल. अशाने हे बोर्ड आव्हान पेलण्याची ताकद गमावून बसेल आणि मग ‘बेअरफूट बोर्ड’ अशा बिरुदावलीवर समाधान मानण्याची नामुष्की शासनावर येईल.