Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ८ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

शासकीय जमिनी हस्तांतरणासाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक
सांगली, ७ जुलै / प्रतिनिधी

 

शासकीय जमिनीची शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय लिलाव अथवा हस्तांतर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच संस्था, व्यक्ती वा कंपन्यांना विविध प्रयोजनांसाठी कब्जेहक्काने वा भाडेपट्टय़ाने मंजूर करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनी, नवीन व विभाज्य शर्तीच्या व र्निबधित प्रकारच्या जमिनी असून त्याच्या वापरात बदल, हस्तांतरणावर र्निबध असून अशा जमिनीचे अन्य प्रयोजनांसाठी वापर करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्याम वर्धने यांनी दिली.
विविध संस्था, व्यक्ती या कंपन्यांना विविध प्रयोजनांसाठी कब्जेहक्काने वा भाडेपट्टय़ाने मंजूर करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीची न्यायालयाकडून, वित्तीय संस्थेकडून, महसूल लवादाकडून देण्यात आलेल्या आदेशामुळे अथवा अन्य प्रकारे थकबाकी वसुलीच्या कोणत्याही कारणास्तव हस्तांतरण वा लिलाव करण्यात आल्यास लिलाव करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अन्यथा अशी खरेदी-विक्री बेकायदेशीर होईल व ती शासनावर बंधनकारक होणार नाही.
जेणेकरून सदर जमिनी र्निबधित सत्ताप्रकारच्या तथा शासनाने प्रदान केलेल्या असल्याची माहिती सरकारमान्य जनतेस होऊन खरेदीदाराची फसवणूक होणार नाही. शासकीय जमिनीवरील इमारतीमधील सदनिका, गाळे, जागा, भाडय़ाने घेताना, खरेदी करताना उक्त जागेच्या मालकीहक्काबाबत संबंधितांनी खात्री करावी.
शासनाने भाडेपट्टय़ाने अथवा कब्जेहक्काने वाटप केलेल्या शासकीय जमिनीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदी आणि वाटपाच्या अटी व शर्ती बंधनकारक असून त्या खरेदीदार/कब्जेदार यांच्यावरदेखील बंधनकारक असतात. त्यानुसार संबंधितांवर नियमानुसार दंडनीय कारवाई करण्याचे शासनास पूर्ण अधिकार असल्याचेही जिल्हाधिकारी वर्धने यांनी स्पष्ट केले आहे.