Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ८ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

२१ जुलैपासून महाराष्ट्र अंधारात बुडणार?
मुंबई, ७ जुलै / प्रतिनिधी

 

राज्य वीज मंडळातील कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी यांची पगारवाढ आणि अन्य भत्त्यांबाबत विविध कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीशी चर्चा करून व्यवस्थापनाने २० जुलैपर्यंत निर्णय न घेतल्यास २१ जुलैपासून राज्यव्यापी संप पुकारण्याचा इशारा कृती समितीने दिल्याने पाणीटंचाईबरोबरच राज्य अंधारात बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आपल्या मागण्या धसास लावण्यासाठी मंडळातील जवळपास एक लाख कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी १० जुलैपासून राज्यभर सर्व मंडळ, विद्युत केंद्रे आणि परिमंडळांसमोर द्वारसभा आणि निदर्शने करणार असून २० जुलैपर्यंत समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास २१ जुलैपासून राज्यव्यापी संप पुकारणार आहेत, अशी नोटीस वीज कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने व्यवस्थापनाला दिली आहे.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक वर्कर्स फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष मोहन शर्मा, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे अध्यक्ष अण्णा देसाई, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस एन. बी. जारोंडे, वीज क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनचे सरचिटणीस रणजित देशमुख, सबॉर्डिनेट इंजिनीअर असोसिएशनचे सरचिटणीस सुभाष राठोड, महाराष्ट्र स्टेट नॅशनल इलेक्ट्रिक वर्कर्स फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष हिंदुराव पाटील, म. रा. तांत्रिक कामगार संघटनेचे सरचिटणीस सय्यद जहिरोद्दीन आणि महाराष्ट्र राष्ट्रवादी वीज कामगार काँग्रेसचे अध्यक्ष जे. जे. पाटील यांनी व्यवस्थापनाला नोटीस बजावली आहे.
मूळ वेतनावरील प्रस्तावित वाढ, विद्यमान भत्त्यांमधील वाढ, नव्या भत्त्यांची रचना व व्याप्ती आणि अन्य अनिर्णित मुद्दे या बाबत संयुक्त कृती समितीशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे ११ आणि १९ जून रोजी झालेल्या बैठकीत ठरले होते. असे असतानाही व्यवस्थापनाने एकतर्फी निर्णय घेऊन तो निर्णय कामगारांवर लादण्याचा प्रयत्न केला. व्यवस्थापनाने संघटनांना जो प्रस्ताव पाठविला त्यामध्ये सुचविण्यात आलेली पगारवाढ अत्यंत तुटपुंजी आणि अव्यवहार्य असल्याचे कृती समितीचे म्हणणे आहे.
व्यवस्थापनाने कृती समितीशी कोणतीही चर्चा न करता १८ टक्के पगारवाढ व अन्य भत्ते यावर एकतर्फी निर्णय घेणे, तो राज्यभर प्रसृत करून त्याचबरोबर कराराच्या मसुद्यावर सह्या करून उलटटपाली पाठवा, असे संघटनांना आदेश देणे हे कृती समितीचा अपमान करण्यासारखे आहे. त्यामुळे या वाटाघाटी फिस्कटल्या असल्याचे नमूद करून कृती समितीने २१ जुलैपासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे.