Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ८ जुलै २००९

विशेष लेख

मंदीवर उपाय झाले..
महागाई पाठ सोडेल काय?
एकूण भाववाढ काबूत यावी, यासाठी पतपुरवठा संकुचित करण्याचे धोरण रिझव्‍‌र्ह बँकेने लागू केले. पण जनसामान्यांना भेडसावणाऱ्या महागाईला आळा घालण्यासाठी ना सरकार काही उपाययोजना करताना दिसते ना पतविषयक धोरण ठरविणारी रिझव्‍‌र्ह बँक यासंदर्भात काही ठोस पावले उचलताना दिसते. म्हणजे जनसामान्यांना भेडसावणारी महागाई हा विषय येथल्या राज्यकर्त्यांना महत्त्वाचा वाटत नाही.

 


सप्टेंबर २००८ मध्ये जागतिक पातळीवर आर्थिक अरिष्टाची तीव्रता वाढत जाऊन जगावर आर्थिक मंदीचे ढग दाटून येऊ लागले. यामुळे भारतीय भांडवल बाजारात घसरण सुरू झाली. घाऊक किमतीच्या निर्देशांकातील वाढीचा दर मंदावू लागला. यामुळे आता भाववाढीची समस्या निकालात निघाल्याचा साक्षात्कार अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय नेत्यांना झाला. परंतु प्रत्यक्षात घाऊक किमतीचा निर्देशांक जवळपास शून्य दराने भाववाढ नोंदवत असताना, सामान्य ग्राहकाला मात्र भाववाढीचे चटके पूर्वीप्रमाणेच अनुभवावयास लागत आहेत.
लेबर ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार राष्ट्रीय पातळीवर ग्राहकांसाठी महागाई वाढण्याचा दर ऑक्टोबर २००८ मध्ये १०.४५ टक्के होता. तो नोव्हेंबरमध्ये तेवढाच राहिला. डिसेंबरमध्ये तो थोडा कमी होऊन ९.७० टक्के झाला. पुन्हा जानेवारी २००९ मध्ये त्यात वाढ होऊन तो १०.४५ टक्के झाला. पुढे फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात त्यात थोडी घट झाली व भाववाढीचा दर अनुक्रमे ९.६३ व ८.०३ टक्के झाला. त्यानंतरच्या एप्रिल महिन्यात पुन्हा भाववाढीचा दर वाढून तो ८.७० टक्के झाला आहे. तेव्हा ग्राहकांसाठी भाववाढीची समस्या संपलेली नाही.
आपल्या देशात ज्याला घाऊक किमतीचा निर्देशांक म्हणतात त्याला जगात उत्पादकांसाठी किमतीचा निर्देशांक म्हणतात. तसेच या निर्देशांकाने तेथे भाववाढ मोजली जात नाही. अर्थव्यवस्थेतील भाववाढ मोजण्याचा मापदंड आपला देश वगळता इतर सर्व ठिकाणी ग्राहक मूल्य निर्देशांक हाच असतो. त्यामुळे तो मापदंड विचारात घेतला तर देशातील भाववाढीची समस्या निकालात निघालेली नाही असेच म्हणावे लागते. देशातील जनसामान्य अशा सुमारे १० टक्के दराने वाढणाऱ्या महागाईत होरपळून निघत असताना आम आदमीचा पुळका असणारे राज्यकर्ते त्या संदर्भातदेखील ब्र देखील काढू इच्छित नाहीत वा देशातील अर्थतज्ज्ञांना ही आर्थिक समस्या वाटत नाही, हे भारतीय समाजजीवनातील गंभीर वास्तव आहे.
या भाववाढीच्या संदर्भात अधूनमधून वर्तमानपत्रातून तुरळक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या; पण साधारणपणे वर्षभरात जीवनोपयोगी वस्तूंच्या किमती कशा बदलत गेल्या, याचा ठोस पद्धतीने कोणी पाठपुरावा केलेला नाही. वास्तविक लेबर ब्युरो काही महत्त्वाच्या वस्तूंचे भाव वेगवेगळ्या शहरांमध्ये काय होते ही माहिती दर महिन्याला प्रसिद्ध करते. त्यानुसार मुंबई शहरामध्ये काही नित्योपयोगी वस्तूंचे बाजारभाव फेब्रुवारी २००८ -२००९ या वर्षभराच्या काळात किती वाढले याचा तपशील तक्त्यात दिला आहे.
वर्षभरात गोडेतेल व गहू वगळता इतर सर्व गरजेच्या वस्तूंचे भाव लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहेत. यातील गोडय़ा तेलाच्या भावात जी घसरण झाली आहे, त्याचे कारण आर्थिक मंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खाद्यतेलाचे भाव कोसळले हे आहे. भारतात खाद्यतेलाचे जेवढे उत्पादन होते त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात खाद्यतेल आपण आयात करतो. यामुळे भारतीय बाजारपेठेत खाद्यतेले काही प्रमाणात स्वस्त झाली आहेत.
गेल्या वर्षी घाऊक किमतीच्या निर्देशांकात दोन अंकी भाववाढ नोंदविण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होताच ती भाववाढ रोखण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलण्यास सुरुवात केली. त्यात लोखंड व पोलादाच्या किमतीवर नियंत्रण, सिमेंटची आयात खुली करणे इत्यादी उपाययोजना सरकारने तत्परतेने जाहीर केल्या. तसेच एकूण भाववाढ काबूत यावी यासाठी पतपुरवठा संकुचित करण्याचे धोरण रिझव्‍‌र्ह बँकेने लागू केले. पण जनसामान्यांना भेडसावणाऱ्या महागाईला आळा घालण्यासाठी ना सरकार काही उपाययोजना करताना दिसते ना पतविषयक धोरण ठरविणारी रिझव्‍‌र्ह बँक यासंदर्भात काही ठोस पावले उचलताना दिसते. म्हणजे जनसामान्यांना भेडसावणारी महागाई हा विषय येथल्या राज्यकर्त्यांना बिलकुल महत्त्वाचा वाटत नाही.
वास्तविक सरकारकडे गहू आणि तांदूळ यांचे प्रचंड साठे निर्माण झाले आहेत. तेव्हा खुल्या बाजारात तांदळाचे भाव वाढताना दिसताच सरकारने आपल्या गोदामातील तांदळाचा साठा खुल्या बाजारासाठी मोकळा करून भाववाढ रोखण्याचा प्रयत्न करणे उचित ठरले असते. तसेच कडधान्यांचे भाव आकाशाला भिडत असताना सरकारने म्यानमार, दक्षिण आफ्रिका येथून मोठय़ा प्रमाणावर कडधान्याची आयात करण्यासाठी खास प्रयत्न करणे अपेक्षित मानले पाहिजे, पण सरकारने या दृष्टीने काही प्रयत्न दिसले नाहीत. या वर्षी देशात साखरेचे उत्पादन घटल्यामुळे गेल्या वर्षीच्या शिल्लक साठय़ावर पुरवठय़ाची मदार आहे, पण मागणीपेक्षा पुरवठय़ात तूट असेल तर सरकारने ब्राझिलमधून साखर आयात करून महागाई रोखायला हवी. अशी आयात सहज शक्य व्हावी, कारण साखर हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी उलाढाल असणारा पदार्थ आहे.
हे सर्व उपाय तात्कालिक स्वरूपाचे आहेत. भविष्यकाळात खाद्यान्नाचे भाव वाढू नयेत, यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर धान्योत्पादनाच्या उत्पादनवाढीला चालना देण्याची नितांत गरज आहे. हे मत नियोजन मंडळाने शेती क्षेत्राच्या मूलभूत समस्या जाणून घेण्यासाठी व त्यावर ठोस उपाय सुचविण्यासाठी प्राध्यापक व्ही. एस. व्यास यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या खास अभ्यास गटाचे आहे. या अभ्यास गटाच्या मते ११ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीस देशातील धान्योत्पादनाची गरज सुमारे २४४ दशलक्ष टन असेल तर धान्योत्पादन सुमारे २१४ ते २४० दशलक्ष टनाच्या दरम्यान असेल. म्हणजे देशात मागणीपेक्षा पुरवठा कमीच राहणार आहे. अशी परिस्थिती भाववाढीला आमंत्रण देणारीच ठरते.
प्राध्यापक व्ही. एस. व्यास समितीचा अहवाल सूचित करतो की, २०११-१२ सालापर्यंत कडधान्ये, तेलबिया व ऊस या महत्त्वाच्या पिकांच्या संदर्भात देशाच्या पातळीवर उत्पादन हे मागणीपेक्षा निश्चितच कमी राहणार आहे. तेव्हा हे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने खास कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. तसेच यापुढे शेतीखालील जमीन वाढविणे शक्य नसल्यामुळे केवळ जमिनीची उत्पादकता वाढवूनच उत्पादनवाढ साध्य करावी लागणार आहे. तसे करायचे तर अधिक उत्पादक वाणे शोधून आणि त्यांचा प्रसार करणे हाच उपाय असेल.
या संदर्भात टीकाटिप्पणी करणे हा एका प्रदीर्घ लेखाचा विषय होईल. तेव्हा येथे फक्त एकाच गोष्टीची नोंद घेणे आवश्यक ठरते, ती म्हणजे ‘इंडियन काउन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च’ या शासकीय संस्थेने यापूर्वीच विविध कडधान्यांची अधिक उत्पादन देणारी संकरित बियाणी विकसित केली आहेत. पण त्यांचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन करून ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था शासनाने केलेली नाही. तेव्हा हे काम युद्ध पातळीवर हाती घेतले जाईल अशी उमेद बाळगूया.
या वाढत्या महागाईच्या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुंबई शहरातील कामगार कुटुंबांच्या केलेल्या पाहणीनुसार, सुमारे सहा हजार रुपये मासिक उत्पन्न असणाऱ्या सरासरी कुटुंबाच्या मासिक खर्चातील ५० टक्के खर्च खाद्यान्नावर होतो. खाद्यान्नाचे वाढते भाव ही त्यांच्यासाठी मोठी समस्या ठरते. या सरासरीपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांसाठी तर ती गंभीर समस्या ठरणार. त्यामुळे गोरगरिबांना आर्थिक न्याय देऊ इच्छिणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी आता काही काळ तरी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय योजणे आवश्यक ठरते.
पण अशी वस्तुस्थिती असताना भाववाढीच्या आघाडीवर सर्व स्थिरस्थावर झाले आहे, अशी हाकाटी करून धान्याच्या व्यापाराचा वायदेबाजार सुरू करण्यासाठी सटोडय़ांकडून सरकारवर दबाव टाकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या दडपणाला सरकारने बळी पडू नये, यासाठी अर्थतज्ज्ञांनी या वेळी आवाज उठवावा. देशात दिवसाला दरडोई २० रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणाऱ्या लोकांची टक्केवारी ७७ आहे. तेव्हा किमानपक्षी या अर्धपोटी जनतेच्या तोंडचा घास हिरावून घेणाऱ्या या महागाईला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची ही वेळ आहे.
रमेश पाध्ये
rameshpadhye@hotmail.com