Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ९ जुलै २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

रायगड जिल्ह्यात भात व नागली पिकांना राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेचे संरक्षण
अलिबाग, ८ जुलै / प्रतिनिधी

 

रायगड जिल्ह्यात अद्याप पावसाचे सर्वत्र समान आणि सातत्यपूर्ण प्रमाण नसले तरी शेतकऱ्यांनी केलेल्या भाताच्या पेरण्या चांगल्या प्रकारे हिरव्यागार तरारून आल्या आहेत. अनेक शेतांमध्ये नांगरणीची कामे अंतिम टप्यात सुरू असून, भात लावणीच्या कामासही अनेक ठिकाणी प्रारंभ झाला आहे. गेल्या २४ तासांत माणगाव येथे जिल्ह्यातील सर्वाधिक ६०.१ मि.मी.पावसाची नोंद झाली आहे.दरम्यान, जिल्ह्यातील भात व नागली पिकांना शासनाने राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेचे संरक्षण जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यास दिलासा मिळाला आहे.
जिल्ह्यातील सर्व म्हणजे ४८ महसूल मंडळांना भात पिकासाठी आणि महाड, कर्जत, खालापूर, सुधागड, पेण, माणगाव, तळा, रोहा, पोलादपूर, श्रीवर्धन, म्हसळा या ११ तालुक्यांतील ३३ महसूल मंडळांना नागली पिकासाठी खरीप हंगाम २००८-०९ साठी ही राष्ट्रीय कृषि विमा योजना लागू करण्यात आली आह़े ही योजना सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक स्वरूपाची असून यामध्ये विमा संरक्षित रक्कमेची व्याप्ती वाढवून त्यांची सांगड सरासरी उत्पन्न व किमान आधारभूत किमतीशी घालण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ खातेदार शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त कुळांनाही मिळणार आहे.
योजनेत ६० टक्के जोखीम स्तरानुसार भात पिकाकरीता रुपये ९ हजार १२ रुपये, विमा संरक्षित रक्कमेसाठी २.५० टक्के हप्त्याप्रमाणे हेक्टरी २२५रुपये तर नागली पिकासाठी रुपये ७हजार४८१रुपये, विमा संरक्षित रक्कमेसाठी २.५० टक्के हप्त्याप्रमाणे १८७ रुपये इतकी रक्कम शेतकऱ्यांनी भरावयाची आह़े अल्प व अत्यल्पभूधारकांना विमा हप्त्यात १० टक्के सूट मिळणार आह़े या योजनेअंतर्गत कीड रोग, चक्रीवादळ, गारपीट, अतिवृष्टी, पू, भूस्खलन, नैसर्गिक वणवा अशा स्वरुपाच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या भात व नागली पिकाचे नुकसान झाल्यास सहभागी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत़े कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ७/१२ उतारा, पीक पेरा दाखला व ८ अ चा उतारा या कागदपत्रांसह जवळच्या राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै आह़े पंचायत समिती, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालये तसेच सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँक शाखा यांच्याशीही संपर्क साधल्यास शेतकऱ्यांना माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.