Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ९ जुलै २००९

लोकमानस

बलिदानाचीही तयारी करावी लागते

 

सुलक्षणा महाजन यांच्या ‘बंदी घालून प्रश्न सुटत नसतात’ या पत्रात (३० जून) मांडलेली मते चिंतनशील आहेतच, परंतु काही महत्त्वाच्या चिंतनाच्या विषयावर मते मांडताना मानवाच्या विविध गुणप्रवृत्त व कृतीप्रवृत्त प्रतिक्रियांबाबत काही समज त्यांनी लक्षात घेतलेले नाहीत. आपण लक्षात ठेवायला हवे की, मानवाची प्रतिक्रिया व त्याची तीव्रता त्याच्या वैचारिक (व म्हणून मानसिक) जडणघडणीवर अवलंबून असते. कृती विचारांच्या तीव्रतेवर होत असते. विचार, तत्त्वज्ञानावर वैज्ञानिक- प्रगतिशील गाभ्यावर असले तर त्यासाठी सैद्धांतिक संघर्ष होत असतातच. परंतु विचार जर अप्रगतिशील- अवैज्ञानिक- प्रतिगामी असतील तर तो संघर्ष बुद्धीस्तरावर न होता हिंसेतून होत असतो. या प्रक्रियेला धर्मवेड- धर्मखूळ (Fanaticism) म्हणून समजले जाते. धार्मिक, जाती- जमातीवादी व अशा प्रतिगामी विचारसरणीचे मूळ असलेल्या विचारांचा संघर्ष होतो. त्यात हिंसेचा जो वापर केला जातो तो फॅनॅटिसिझममुळेच.
जेव्हा प्रतिगामी विचारांबाबत तीव्र प्रतिक्रिया होत असतात, अशा वेळी ती प्रतिक्रिया मानवाच्या हत्येला गौण समजते. परंतु जेव्हा विचारसरणीच्या बुडाशी मानवाच्या मूलभूत गरजा शमविण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा समस्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आकलन केल्यास कृती होत असते. ती कृती त्या परिस्थितीनुसार करावी लागते, म्हणजे कृती परिस्थितीवर अवलंबून असते हेच खरे.
भारताच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना कम्युनिस्ट मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारेनुसार करीत असतात, म्हणजेच वर्गीय दृष्टिकोनातून- वर्गसंघर्षांनुसार. जे सत्तेत असतात त्यांना या विचारधारांशी वावडे असेल तर- मतपरिवर्तन करण्यासाठीही सत्ताधारी अवसर देत नसतात. १९६७ च्या समयी नक्षलवादी चळवळीच्या वेळी आदिवासी व गरीब शेतकरी वर्गाने जमीनदारशाही- सरंजामशाही- साम्राज्यवाद्यांविरोधी सशस्त्र लढा पुकारला, कारण त्यांच्या हक्कासाठी त्यांनी शांततेने चालविलेला लढा चिरडून टाकण्यासाठी, सत्ताधाऱ्यांनी प्रथम त्यांच्यावर संगिनी रोखल्या व म्हणून त्याला तशाच प्रतिकाराने लढाऊ जनतेला तोंड द्यावे लागले.
देशवीर भगतसिंह, राजगुरूआदी क्रांतिकारक यांनी ब्रिटिशांच्या संगिनींचा प्रतिकार संगिनीनेच केला व स्पष्ट केले की देशाभिमान, मानवतावाद टिकविण्यासाठी मानवास ‘हिंसेचा प्रतिकार हिंसेनेच करणे आवश्यक असते’. अशा ऐतिहासिक घटनांना ‘दहशतवादी’ घटना कसे समजावे?
खरे तर या विषयावर बरेच काही ऐतिहासिक दाखले देता येतील. परंतु ते या छोटय़ाशा मजकुरात देता येणार नाही. मात्र जेव्हा मतपरिवर्तनाचा प्रश्न येतो तेव्हा तेच कार्य करण्यास बंदी झाली तर मानवाला तत्त्वासाठी बलिदानाचीही तयारी करावी लागते, हे भारतीय इतिहासाने व जागतिक इतिहासानेही पटवून दिले आहे.
अशी बलिदाने मानवाच्या मूलभूत हक्कासाठी असतात आणि त्याचा योग्य आदर राखणे आवश्यक आहे- (मग ते बलिदान आम जनतेकडूनही झाले तरीही) ते मानवतावाद्यांनी चिरंतनपणे व आदराने व स्फूर्तीसाठी त्याचा गौरव करणे व त्याचे मनन करणे- हाच सकारात्मक अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे.
सुंदर नवलकर, दादर, मुंबई

‘सेझ’च्या अर्थकारणाचाही विचार व्हावा
ल्ल ‘सेझचा झाला नॅनो’ या अग्रलेखातून (८ जून) आपण एका ज्वलंत विषयास वाचा फोडली. तसेच त्यावर उल्का महाजन (१७ जून) आणि प्रकाश देवधर (२ जुलै) यांची सविस्तर पत्रे छापून या विषयास समतोल न्याय दिला.
उल्का महाजन यांनी विशिष्ट भूमिकेतून अनेक बेधडक विधाने केली. मात्र सेझ प्रकल्पांची उभारणी ही संसदेने मंजूर केलेल्या आणि राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी स्वाक्षरी केलेल्या कायद्यानुसार चालू असल्याचे सत्य त्यांनी नोंदवले नाही. कोणे एके काळी आपण आणि एन. डी. पाटील एन्रॉन प्रकल्पाला विरोध करण्यात आघाडीवर होतो, याचाही त्यांना विसर पडलेला दिसतो. पायाभूत सुविधांचे राजकारण केले की चटके सामान्य जनतेला बसतात. कार्यकर्ते आणि विरोधक आंदोलनासाठी नवा विषय शोधण्याच्या मोहिमेवर रवाना होतात, याचे महाजन यांना विस्मरण झाले असले तरी याला महाराष्ट्र साक्षीदार आहे.
प्रकाश देवधर यांचे पत्र मात्र संतुलित आहे. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि गेल्या दोन दशकांत त्याबाबत झालेली प्रगती यांचीही माहिती वाचकांना देण्यासाठी हा पत्रप्रपंच आहे. केंद्रीय पुनर्वसन धोरणानुसार आधी पुनर्वसन आणि नंतर प्रकल्प ही भूमिका महाराष्ट्र शासनाने कायदा करून मान्य केली. परिणामी प्रत्येक प्रकल्पबाधितास प्रकल्पाचा लाभ कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मिळणे अपेक्षित असते. प्रामुख्याने जमिनीचा रास्त मोबदला, कायमस्वरूपी रोजगार, विनाशुल्क तांत्रिक प्रशिक्षण आणि विकसित जमिनीचा वाटा आदी तरतुदींचा पुनर्वसनाच्या नव्या धोरणातही समावेश आहे.
मुंबई सेझ प्रकल्पाच्या बाबतीत एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे कोणत्याही खेडय़ाचे विस्थापन होणार नाही. त्यामुळे कोणीही प्रकल्पबाधित व्यक्ती बेघर होणार नाही. तसेच मुंबई सेझ कंपनीने देऊ केलेला प्रत्येक एकरी दहा लाख रुपये हा दर नक्कीच आकर्षक आहे. महाजन यांनी उल्लेख केलेल्या छोटय़ा खासगी गृहनिर्माण प्रकल्पांची जमिनीची गरज अत्यंत थोडी आहे. असमान बाबींची तुलना होऊ शकत नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. मुंबईचे जमिनीचे दर नव्या मुंबईत नाहीत, तर नव्या मुंबईचे जमीन दर पेणमधील खेडय़ात नाहीत हे सांगायची गरज नसते. मुंबई सेझचे भवितव्य अस्पष्ट होताच त्या भागातील इतर विकासकांनी पळ तर काढलाच पण जमिनीचे व्यवहारही अधांतरी राहिले. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांची तुलना करणे अस्थानी ठरेल.
एक बाब प्रसिद्धी माध्यमांनी आणि राजकीय नेत्यांनी अवश्य उजेडात आणावी. ती म्हणजे हजारो जमीन मालकांनी आपल्या जमिनी राजीखुषीने मुंबई सेझ कंपनीस विकल्या आहेत. याबाबतचे कायदेशीर करारमदारही त्यांनी केले आहेत. आता त्यांना अधिक किमतीच्या लोभाने हे करार रद्दबातल करता येणार नाहीत. काही शेतकऱ्यांनी कंपनीबरोबर विक्री करार केल्यानंतरही गतवर्षीच्या जनसुनावणीत कोणाच्या तरी सांगण्यावरून मुंबई सेझ प्रकल्पाविरुद्ध मतदान केले. यासंदर्भातही आंदोलनाच्या प्रमुखांनी स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. प्रचलित कायद्यानुसार ज्यांनी जमिनी विकल्या त्यांनी कंपनीला जमिनी देणे युक्त, आहे असेही शेतकऱ्यांना पटवून द्यावे लागेल.
प्रकाश देवधर यांनी जुने अनुभव लक्षात घेऊन लिखाण केले आहे. मात्र सिडकोसाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याची प्रक्रिया किती वेगवान झाली आहे याचा उल्लेखही त्यांनी केला असता तर बरे झाले असते. फरक एवढाच आहे की सिडकोसाठी जमिनी संपादित झाल्यानंतर १५ वर्षांनंतर हे विकसित भूखंड देण्याचे धोरण ठरले.
कोणत्याही परिसरात औद्योगिक प्रकल्प होऊ नये असे सुचवताना ‘या देशात उद्योगांपेक्षा शेती व्यवस्थाच अधिक लोकांना रोजगार पुरवू शकते. ही व्यवस्था बळकट करायला हवी.’ असे ठाम प्रतिपादन उल्का महाजन करतात. घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवण्याचा हा प्रकार आहे. संपूर्ण जगात शेतीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. भारतात ७५ टक्के लोकसंख्येला रोजगार देणारे शेतीक्षेत्र राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात फक्त १८ टक्के वाटा उचलू शकते. एकीकडे उच्च शिक्षण आणि तंत्र शिक्षण यांना प्राधान्य देताना दुसरीकडे आम जनतेला कृषी व्यवसायात जखडून ठेवल्यानेच समाजाचा घात होतो. गेल्या ३० वर्षांत चीनने केलेली आर्थिक प्रगती प्रामुख्याने सेझ प्रकल्पांमुळे आहे. त्या प्रयोगातील आपल्या देशासाठी उपयुक्त भाग अमलात आणण्यास कोणाची हरकत नसावी. मात्र असा कोणताही रचनात्मक पर्याय उल्का महाजन देत नाहीत. आम्हाला प्रगती नको, एवढाच त्यांचा धोशा आहे. आंदोलनावर टीका होताच उल्का महाजनांनी संपादकांवर अनेक हेत्वारोप केले पण ते लिखाण छापून संपादकांनी आपल्या वैचारिक सहिष्णुतेचे दर्शन घडविले आहे.
अतिवृष्टी होणाऱ्या, रायगड जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात दर वर्षी जानेवारीपासून पेयजलाची चणचण भासते. या लोकांची आठवण गेली ५० वर्षे कोणालाही झाली नाही. उद्या जिल्ह्य़ातील औद्योगिकीकरण अन्यत्र गेल्यास रायगडकडे हे आंदोलक ढुंकूनही पाहणार नाहीत. आताच त्यांना रायगडचा एवढा उमाळा येण्याचे कारण काय? यामागचा बोलविता धनीही शोधून काढला पाहिजे.
मनोहर साळवी, विलेपार्ले, मुंबई