Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ९ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

शाळांमधील शुल्कवाढीला तात्पुरती मान्यता!
१० ऑगस्टला हायकोर्टात अंतिम निर्णय
मुंबई, ८ जुलै /खास प्रतिनिधी

 

९०-१० कोटाप्रकरणी न्यायालयीन लढाईत नापास ठरलेल्या राज्य शासनाच्या विरोधात आता आंतरराष्ट्रीय, केंद्रीय मंडळांबरोबरच राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांनीही दंड थोपटले आहेत. या शाळांमधील शुल्कवाढ रोखण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, वाढीव शुल्काच्या ‘वसुली’स तात्पुरती मान्यताही मिळविण्यात आली आहे!
खासगी, विनाअनुदानित शाळांमधील शुल्कवाढीचा भडका रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची मागणी केली जात होती. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान शुल्कवाढीला आळा घालण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले. परंतु, खासगी शाळांमधील शुल्काचे नियमन करण्याच्या शासनाच्या अधिकारालाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय, केंद्रीय मंडळांबरोबरच राज्य मंडळाशी संलग्न असलेल्या पुण्या-मुंबईतील १५ ते २० विनाअनुदानित, खासगी शाळांनी त्यासाठी नव्याने याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठापुढे आज त्याची सुनावणी सुरू झाली.
खासगी शाळांमधील संपूर्ण खर्चाचा भार संबंधित व्यवस्थापन पेलत असल्याने शुल्क ठरविण्याचा अधिकारही सर्वस्वी व्यवस्थापनाचा आहे. कोणत्याही समितीद्वारे शासन त्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. या शाळा खासगी, विनाअनुदानित असल्याने शासन निर्णयांद्वारे त्यांच्यावर बंधन आणले जाऊ शकणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांद्वारे करण्यात आला. या प्रकरणी सहयाचिकाकर्ते असलेल्या पुण्याच्या ऑर्किड शाळेचे प्रतिनिधी अ‍ॅड. हितेश जैन यांनी ही माहिती दिली. सरकारी वकील धैर्यशील नलवडे यांनी आज न्यायालयात शासनातर्फे बाजू मांडली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आठ आठवडय़ांमध्ये शुल्कनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आले. राज्यामध्ये सुमारे १५ प्रकारची मंडळे व व्यवस्थापनाच्या शाळा कार्यरत आहेत. त्यापैकी प्रत्येकाचे शुल्क नियंत्रित करण्याबाबतचे निकष ठरविणे आवश्यक असल्याने माजी केंद्रीय सचिव कुमुद बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तिच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर त्या संदर्भात शासनाकडून कारवाई केली जाईल.