Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ९ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

चंद्रपूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष संतोष रावत अपात्र
चंद्रपूर, ८ जुलै/ प्रतिनिधी

 

येथील जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे नेते संतोष रावत यांना कंत्राटदारीच्या मुद्यावरून विभागीय आयुक्त आनंद लिमये यांनी जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून अपात्र घोषित केल्याने त्यांचे अध्यक्षपद धोक्यात आले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय आल्याने काँग्रेसच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मूल तालुक्यातील केळझर मतदारसंघातून जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेले संतोष रावत यांची सव्वादोन वर्षापूर्वी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी होऊन ही सत्ता प्रश्नप्त झाली. निवडीनंतर पंधरा दिवसांनी मूल तालुक्यातील जगन्नाथ लक्ष्मणराव शेरकी यांनी त्यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका विभागीय आयुक्तांकडे दाखल केली होती. यात रावत यांचा मूळ व्यवसाय कंत्राटदारी असून निवडणूक लढताना ते जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कंत्राटदार म्हणून काम करीत होते.
नियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील पदाधिकाऱ्याला असा लाभ घेता येत नाही. म्हणून त्यांना जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून अपात्र घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिकेवर प्रदीर्घकाळ सुनावणी चालली. निवडणूक लढण्याच्या काळात बांधकाम विभागातील कंत्राटदार म्हणून स्वीकारलेले काम आपण पूर्ण केले होते व त्याचे केवळ देयक मिळणे बाकी होते. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, असा युक्तिवाद रावत यांच्यावतीने करण्यात आला तर अर्जदाराने युक्तिवादात कंत्राटदाराने घेतलेल्या कामाची अनामत रक्कम जोवर मिळत नाही तोवर ही प्रक्रिया पूर्ण समजली जात नाही. संतोष रावत सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर तसेच अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी केलेल्या कामाचे देयक उचलले व अनामत रकमेचा निर्णय अद्याप व्हायचा आहे. त्यामुळे ते कंत्राटदार होते हे सिध्द होते, असा दावा केला होता. अर्जदाराने याचिका महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद अधिनियमातील कलम १६ नुसार दाखल केली होती. आठ महिन्यापूर्वी याच आयुक्तांनी ही याचिका फेटाळून लावली. यानंतर अर्जदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने ही याचिका जिल्हा परिषद अधिनियमानुसार पुन्हा आयुक्तांकडे दाखल करावी व आयुक्तांनी तीन महिन्याच्या आत त्यावर निर्णय द्यावा, असे निर्देश दिले. त्यानुसार हे प्रकरण पुन्हा आयुक्तांकडे आले. त्यावर सुनावणी घेऊन आयुक्तांनी बुधवारी संतोष रावत यांना अपात्र ठरवणारा निकाल दिला आहे. यात याआधी दिलेल्या निकालाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ लक्षात आणून देण्यात आला नव्हता. यावेळी अर्जदाराच्या वतीने तो संदर्भ उपस्थित करण्यात आल्यामुळे संतोष रावत जिल्हा परिषद अधिनियमातील कलम ४० अन्वये अपात्र ठरतात. त्यामुळे त्यांना सदस्यपदावरून अपात्र घोषित करून त्यांचे पद रिक्त झाले असे जाहीर करण्यात येत आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणातील विशेष बाब म्हणजे हा लढा देताना जीवाला धोका आहे असे अर्जदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सांगितले होते व नाव गोपनीय ठेवण्याची विनंती केली होती. संतोष रावत यांच्यावतीने हा अर्जदार बनावट असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. अखेर न्यायालयाने अर्जदाराची खात्री करून घेतल्यानंतर याप्रकरणात निकाल दिला होता.
आयुक्तांच्या निर्णयामुळे संतोष रावत यांचे अध्यक्षपद धोक्यात आले आहे. आता त्यांना पद वाचवण्यासाठी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घ्यावी लागणार आहे. आज या निकालाची प्रत येताच काँग्रेसमधील विरोधी गटाच्या सदस्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा यांची भेट घेऊन रावत यांच्याकडील कार्यभार तात्काळ काढून घ्यावा, अशी मागणी केली. डॉ. विपीन शर्मा यांनी निकालाची अधिकृत प्रत आल्यानंतर योग्य ती कारवाई करू, असे आश्वासन दिले. दरम्यान, संतोष रावत यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर उद्या, गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.