Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ९ जुलै २००९

विशेष लेख

अस्मितेचे राजकारण : स्थलांतरितांवरचे हल्ले

 

स्थलांतरितांच्या बाबतीत भेदभाव करण्याच्या कोणत्याही कृतीचा आम्ही निषेध करतो. स्थलांतरण हा मानवी हक्क आहे. तो गुन्हा नाही. तसंच स्थलांतरितांना समूहाने त्यांच्या देशांत परत पाठवणे, धाडी घालणे, तसेच कुटुंबांच्या एकत्र येण्याला अटकाव करणे या साऱ्याला आळा घातला जावा. आम्हाला अलग करणाऱ्या भिंती नष्ट करण्यात याव्यात. ज्यांची कुठेच नोंदणी नाही असे कामगार हा सर्वात असंघटित आणि असुरक्षित समाजघटक आहे.
ऑस्ट्रेलियात गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल शिवसेनेच्या मुखपत्रातून चिंता व्यक्त केली गेली. स्थलांतरितांबद्दल- मग ते विद्यार्थी असोत की पोटापाण्यासाठी आपला गाव सोडून आलेले असोत- शिवसेनेने अशा तऱ्हेने सहानुभूती व्यक्त करावी हा नियतीचा खेळ म्हणावा की बदललेल्या (आणि हातातून निसटत चाललेल्या) परिस्थितीची लागलेली चाहूल म्हणावी? शिवसेनेच्या आरंभीचा अख्खा काळ आठवून पहावा. स्थलांतरितांवर- त्यातल्या त्यात दक्षिण भारतीयांवर- हल्ले, उडिपी हॉटेलांची जाळपोळ, नासधूस अशा कार्यक्रमांनी तो गजबजलेला होता. निरनिराळ्या कंपन्यांत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वा अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या याद्या मार्मिकमध्ये दिल्या जात आणि त्यात मराठी माणसाचे प्रमाण कमी कसे आहे हे दाखवले जात असे. मराठी माणसाच्या नोकऱ्यांवर परप्रांतीयांमुळे कशी गदा येत आहे हे उदाहरणानिशी दाखवून दिले जात असे. शिवसेनेला पाठिंबा देणारे महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि आर्थिक सत्ताधीशांत बरेच होते. कारण या राजकारणात वेगवेगळ्या कारणाने अनेकांची सोय होत होती. तसेच डाव्यांच्या अनेक युनियन्स फोडण्यामध्ये शिवसेनेने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याने उद्योजकवर्गही शिवसेनेवर खूश होता आणि परप्रांतीयांच्या व्याख्येतून उद्योजकबहुल गुजराती-मारवाडींना वगळल्यामुळे त्यांना जणू काही शिवसेनेचे ‘प्रोटेक्शन’ होते. असा हा परस्पर सोयीचा आणि एकमेकांना सांभाळायचा मामला होता.
पुढे मुंबईत मराठी माणसाचा टक्का आणखी घसरत गेला आणि काळाची पावले ओळखून शिवसेनेने हळूहळू मराठी माणसाचा मुद्दा सोडून द्यायला सुरुवात केली. कारण त्यातून राजकीय पाठिंबा मिळण्याची आशा मावळत चालली. मुंबई अधिकाधिक बहुढंगी बनत चालली. मुंबईत परप्रांतीयांचे लोंढे येतच होते. मग अशा वेळी ‘मराठी माणसा’चा मुद्दा सोडून त्याऐवजी ‘मी मुंबईकर’ नावाची एक गोंडस घोषणा जनमानसात सोडून देण्यात आली. शिवसेनेच्या जन्मापासून हिंदुत्वाचा एक ओहोळ शिवसेनेत होताच. त्याला अधिक रुंद करण्यात आले. दक्षिण भारतीयांऐवजी आता मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात आले. इतर प्रांतीयांऐवजी बांगलादेशातून आलेल्यांना धारेवर धरण्यात आले. (त्याच वेळी नेपाळमधून स्थलांतरित होणाऱ्यांबद्दल शिवसेना अवाक्षरही बोलत नसे हे इथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. तसेच एलटीटीई या दहशतवादी संघटनेवरची बंदी उठवावी अशी मागणी ठाकरे यांनी मे २००० मध्ये केली होती. इथे हिंदुत्वाचा संबंध आहे.) भाजपबरोबर झालेल्या युतीमुळे तर शिवसेनेला काही प्रमाणात देशाच्या पातळीवरही स्थान मिळाले. या गडबडीत मराठी माणसाचा मुद्दा बाजूला ठेवला गेला. अखेर मुंबईच्या बालेकिल्ल्यात अलीकडच्या लोकसभा निवडणुकीत सेनेला एकही जागा राखता आली नाही. मराठी माणसाच्या मुद्दय़ाची रिकामी जागा आता मनसे भरून काढत आहे.
स्थलांतरितांचा प्रश्न हा वाटतो तितका सोपा नाही आणि शिवसेना वा त्यांच्या तालमीत वाढलेल्या मनसेला निव्वळ आंदोलने करून वा अशा प्रश्नांचे राजकारण करून तो सुटण्यासारखा नाही. जिथे जिथे नोकऱ्या वा व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध आहेत आणि त्या मानाने इतर प्रदेश अविकसित आहेत तिथे तो प्रश्न आ वासून उभा आहे. एखादा चुंबक ज्याप्रमाणे लोखंडाचे कण आपल्याकडे आकर्षित करून घेतो त्याप्रमाणे अशी व्यवसायकेंद्रे आजूबाजूच्या देशातल्या वा प्रदेशातल्या लोकांना आकर्षित करून घेत असतात. हे मुंबईच्या बाबतीत जितके खरे तितकेच न्यूयॉर्क, लंडन किंवा सिडनीबाबतही खरे आहे. मग स्थानिक जनता आणि स्थलांतरित यांच्यात तेढ उत्पन्न होऊन त्यातून अस्मितेचे जे राजकारण फोफावते त्यामुळे आणखीच गंभीर प्रश्न निर्माण होत असतात.
महाराष्ट्रात जशी मनसे किंवा शिवसेना आहे तसेच अमेरिकेत, इंग्लंड, फ्रान्स किंवा जर्मनी या देशांत अतिउजवे गट आहेत वा होते. अमेरिकेत एके काळी डॉट बस्टर्स, कू क्लक्स क्लॅन असे गट सक्रिय होते. डॉट बस्टर्स हा शब्द कशासाठी? तर हिंदू स्त्रियांच्या कपाळावरचे कुंकू हे या हिंस्र गटाचे लक्ष्य होते. स्किनहेड्स या नावाने काही गट जगभरात कार्यरत होते/आहेत. स्थलांतरितांचा विद्वेष, त्यांच्यावर हल्ले करणे, हाणामाऱ्या करणे असल्या उद्योगात असली मंडळी दंग असतात. यातले काही गट हिटलरचे चाहते असतात. मात्र हिटलरच्या विध्वंसक कारवायांचे चटके तिकडे अनेकांना प्रत्यक्ष बसलेले असल्यामुळे हिटलरचे जाहीर समर्थन करायला सहसा कुणी धजावत नाही. जर्मनीमध्ये तर विद्वेषाच्या समर्थनाच्या गोष्टी करायला कायद्याने बंदी आहे. इतकेच नव्हे तर राष्ट्र नावाच्या कल्पनेचे जर कोणी प्रमाणाबाहेर कौतुक वा उदात्तीकरण करू लागला तर लोकांना फॅसिझमचा संशय येऊ लागतो आणि ते उचित समजले जात नाही. कारण त्या देशाने फॅसिझमच्या विध्वंसाच्या वेदना अनुभवल्या आहेत.
मात्र आपल्याकडे असे चटके आपण अनुभवले नसल्याने आपले काही नेते बेधडकपणे हिटलरबद्दलचे प्रेम व्यक्त करत असतात. राष्ट्रवादाची कल्पना आपण डोळे मिटून उदात्त समजत असतो. वास्तविक ही संकल्पना मुळात अतिशय गोंधळाची आणि संशयास्पद आहे. जगातल्या बहुसंख्य फासिस्ट संघटना हा शब्द वापरत असतात. वांशिक, धार्मिक, प्रादेशिक, देशी वा भाषिक मुद्दय़ावर ‘निवड’ करून ‘इतरां’ना लक्ष्य करणे हा प्रकार राष्ट्रवादाच्या टोपीखाली अनेकदा दडलेला असतो. ‘आपल्या’ लोकांचे संरक्षण करणे इथेच गोष्ट थांबत नाही. ‘इतरां’वर आक्रमक हल्ले करणे हेही यात अभिप्रेत आहे. आपल्याकडे ‘राष्ट्रीय’ स्वयंवक संघाने वा भाजपने स्वत:ला ‘राष्ट्रवादी’ म्हणावे हे त्यांच्या विचारसरणीत फिट्ट बसते. पण शरद पवारांचा पक्ष स्वत:ला ‘राष्ट्रवादी’ म्हणवतो तेव्हा काळजी वाटू लागते. (त्यांच्या शिवसेनेबरोबर अधूनमधून चालणाऱ्या जवळिकीचे त्यातून सूचन मिळते आहे काय असे वाटू लागते)
शिवसेनेबरोबर संघपरिवारातल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने ऑस्ट्रेलियातल्या भारतीय विद्यार्थ्यांवरच्या हल्ल्याचा निषेध केला. १ जून २००९ या दिवशी अभाविपने दिल्लीतल्या ऑस्ट्रेलियाच्या उच्चायुक्तांच्या कचेरीसमोर निदर्शने केली. मात्र याच संघपरिवारातल्या मंडळींची स्थलांतरितांविषयी काय भूमिका असते, हे जाणून घेण्यासाठी फार लांब जाण्याची गरज नाही. मोदींनी गुजरात दंगलीत काय तारे तोडले हे आपण जाणतोच आणि माया कोडनानी नावाच्या एका महिला नेत्याने त्या वेळी जो काही पराक्रम केला त्याबद्दल गुजरातच्या उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वाघेला यांनी म्हटले - (असले) धर्मवेडे लोक हे अतिरेक्यांपेक्षा वेगळे नाहीत.. कोडनानींनी जमावाचे नेतृत्व केले पण त्याला आवरले नाही. अशा कृती या संघटित गुन्हेगारीपेक्षा वेगळ्या नाहीत.
सुरतेच्या वस्त्रोद्योगातले स्थलांतरित मुस्लिम कामगार गुजरातच्या दंगलीनंतर दहशतीमुळे कित्येक दिवस गुजरात सोडून पळून गेले होते हे विसरून कसे चालेल? तेव्हा अस्मितेचे राजकारण जन्मभर खेळणाऱ्यांजवळ स्थलांतरितांबाबत काही निश्चित आणि सुसंगत भूमिका असेल हे संभवत नाही.
कमकुवत आणि भाबडे विचार, दीर्घ पल्ल्याचा आणि मोठय़ा आवाक्याचा कोणताच विचार जवळ नसणे, हितसंबंधीयांचा पाठिंबा यावर अशा सेना वा संघटना फोफावत असतात. आपल्यातले अनेक नेते आपल्या कृतीने या संघटनांना हातभार लावत असतात. आजही काही नेते बेरीज-वजाबाकीच्या राजकारणात कुंपणावर बसून हळूच केव्हा तरी अशा गटांबरोबर जवळिकीचा बागुलबुवा उभा करून आपले राजकीय वजन वाढवून घेताना दिसतात.
स्थलांतराच्या संदर्भात अलीकडे वाचनात आलेले एक निवेदन या ठिकाणी उद्धृत करणे उचित ठरेल. आपल्याकडे चाललेल्या अस्मितेच्या राजकारणाला पाठिंबा देणाऱ्यांनी ते लक्षात घ्यावे असे आहे. त्रिनिदाद आणि टोबॅगो या ठिकाणी १७ ते १९ एप्रिल २००९ दरम्यान अमेरिका खंडातल्या देशांची पाचवी शिखर परिषद झाली. या परिषदेत एकूण ३४ देश सहभागी झाले होते. क्युबा वगळता अमेरिका खंडातल्या सर्व देशांना या परिषदेचे निमंत्रण होते. बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर प्रथमच ही परिषद होत होती. ही परिषद मोकळ्या वातावरणात पार पडली आणि बुश यांच्या दांडगाईच्या आणि आक्रमक कारकीर्दीनंतर प्रथमच तिच्यात संवादाचा सूर आढळला. मात्र काही मूलभूत फरक असल्याने या परिषदेत सामील असलेल्यांपैकी सहा (म्हणजे बोलिव्हिया, व्हेनेझुएला, होंडुराज, इक्वाडोर, डोमिनिका, निकाराग्वा) आणि क्युबा अशा सात देशांनी मिळून या परिषदेच्या प्रस्तावित मसुद्याशी असहमती दर्शवणारे एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. या निवेदनात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पण त्यातला स्थलांतराचा मुद्दा आपल्याकडच्या सर्वानी लक्षात घ्यावा असा आहे. यात म्हटले आहे-‘स्थलांतरितांच्या बाबतीत भेदभाव करण्याच्या कोणत्याही कृतीचा आम्ही निषेध करतो. स्थलांतरण हा मानवी हक्क आहे. तो गुन्हा नाही. अमेरिकेच्या स्थलांतरणांसंबंधीच्या कायद्यात त्वरित सुधारणा कराव्यात. तसंच स्थलांतरितांना समूहाने त्यांच्या देशांत परत पाठवणे, धाडी घालणे, तसेच कुटुंबांच्या एकत्र येण्याला अटकाव करणे या साऱ्याला नव्या सुधारणांमुळे आळा घातला जावा. आम्हाला अलग करणाऱ्या भिंती नष्ट करण्यात याव्यात. आर्थिक अरिष्टाची गंभीर परिस्थिती उत्पन्न व्हायला बँकर जबाबदार आहेत. कारण जनतेच्या संसाधनांवर त्यांनी डल्ला मारला आहे; स्थलांतरित कामगारांनी नव्हे. ज्यांची कुठेच नोंदणी झाली नाही असे कामगार हा सर्वात असंघटित आणि असुरक्षित समाजघटक आहे. स्थलांतरितांची (कायदेशीर) स्थिती विचारात न घेता सर्वाना समान मानवाधिकार असावेत.’
अशोक राजवाडे