Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १० जुलै २००९

लोकमानस

बेस्ट बससाठी एकमुखी आग्रह हवा

 

मुंबईच्या महापौर डॉ. शुभा राऊळ यांनी, वांद्रे-वरळी सागरी पुलावरून आमदार- खासदार यांना मोफत प्रवास असेल तर नगरसेवकांना का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या नगरसेवकांसह आमदार, खासदार यांनी सदर पुलावरून सर्वसामान्य मुंबईकर प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या बेस्ट बसेस, टॅक्सी, दुचाकीस्वार यांना मोफत प्रवास असावा असा एकमुखी आग्रह धरावयास हवा.
लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर आर्थिक स्थितीत होणारा बदल, वर्ष-सहा महिन्यांत येणाऱ्या वातानुकूलित गाडय़ा पाहता मुंबईचा कुठला नगरसेवक अथवा आमदार शासनाच्या ५०-१०० रुपयांच्या टोलसाठी महाग असेल यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. त्यातूनही कोणी नगरसेवक ‘तत्त्व’ म्हणून अशी मागणी करत असेल तर अशा ‘नीतिमान’ लोकप्रतिनिधींचा प्रश्न बेस्टला टोल फ्री केल्याने आपोआपच सुटेल कारण बेस्टचा प्रवास नगरसेवकांसाठी मोफत आहेच.
बेस्ट ही मुंबईची विशेष ओळख आहे. भविष्यात वांद्रे- वरळी सागरी पुलाला असंख्य देशी-परदेशी पर्यटक भेट देतील. त्या पुलावरील वाहतुकीत बेस्ट दिसावी, त्यातही दुमजली ही असंख्य मुंबईकरांची भावना आहे.
डॉ. शुभा राऊळ या मुंबईच्या प्रथम नागरिक आहेत. पुढील अडीच ते तीन महिन्यांत त्यांचा महापौरपदाचा कार्यकाल संपुष्टात येईल. नगरसेवकांच्या मोफत प्रवासासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्याऐवजी लाखो सामान्य मुंबईकरांच्या बेस्ट, टॅक्सी, दुचाकीस्वार यांच्या टोल फ्री प्रवासासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी करावी. अन्यथा मुंबईच्या महापौर म्हणून ठसा उमटण्याऐवजी जाता जाता ‘नगरसेवकांच्या महापौर’ म्हणून त्या मुंबईकर जनतेच्या स्मरणात राहतील.
नंदादीप तवकर, दहिसर, मुंबई

नामकरणाला कोटा सिस्टीम ठेवा
शरद पवारांनी बांद्रा- वरळी सेतूच्या उद्घाटन प्रसंगी या सागरी सेतूला दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधींचे नाव देण्याची सूचना केली. ही सूचना केल्यानंतर त्यांना पुढे घडणाऱ्या रामायणाचा सुगावा लागला असणारच. म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना थांबवून ‘राजीव गांधींचा जन्म मुंबईत झालेला आहे, ते भूमिपुत्र आहेत’ असे सांगितले. सामान्य मुंबईकर नव्या सागरी सेतूचे सौंदर्य पाहण्यासाठी झुंबड करीत आहेत आणि विरोधी पक्ष मात्र नामकरणाचा वाद उकरून त्याचे राजकारण करीत आहेत.
राजकीय पक्षांना विसर पडतो की, ‘मुंबईकर’ हा फक्त मुंबईकरच असतो. तो मराठी असो, गुजराती असो, सिंधी असो, उत्तर भारतीय असो, दक्षिण भारतीय असो, मुस्लिम असो किंवा पारशी असो. तो फक्त मुंबईकरच असतो. मुंबईचा विकास करण्यात मराठी माणसाचा जेवढा वाटा आहे, तेवढाच पारशांचाही आहे आणि गिरणी कामगारांचाही आहे. कोणत्याही प्रांतातून आलेले असोत मुंबईत आल्यावर ते मुंबईकर होऊन जातात.
राजकीय पक्ष म्हणतात की, अमराठी व्यक्तीचे नाव राज्यातील एका वास्तूला देण्याचा विचार महाराष्ट्रात होतो तसा विचार कोलकाता, चेन्नईमध्ये का होत नाही? तर त्याला मुंबईकरांचे उत्तर हेच असेल की, सबंध भारतात जे होऊ शकणार नाही, ते मुंबईमध्ये होते व त्याचा मुंबईकर म्हणून आम्हाला अभिमान आहे. मुंबईकर जसे जगन्नाथ शंकर शेठना भूमिपुत्र मानतात तसेच जे. आर. डी. टाटांना व गोदरेजना पण भूमिपुत्र मानतात. सामान्य मुंबईकरांना सागरी सेतूला नाव देणे किंवा नाव ठेवणे यापेक्षा ध्यास आहे, तो फक्त मुंबईचा विकास कसा व किती लवकर होतो याचा.
सध्या एकच सागरी सेतू तयार झालेला आहे. अजून दोन- तीन सागरी सेतू उभारावयाचे आहेत. सध्या शिक्षण क्षेत्रापासून ते राजकीय क्षेत्रापर्यंतकोटा सिस्टीम आहे. नाव देण्याबाबतही आपण कोटा ठरवून टाकूया. ज्या पक्षाने विधान परिषदेवर- राज्यसभेवर अमराठी आमदार व खासदार पाठविले, त्यांचा या विचाराला विरोध नसावा.
दीपक पेंटर, जुहू, मुंबई

कॉ. डांगे यांचेच नाव हवे
वांद्रे-वरळी सी लिंक पुलाच्या नामकरणा संदर्भात बरीच उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील नेत्यांचे नाव द्यावे ही राज ठाकरे यांनी केलेली सूचना मोलाची असून त्याचा गांभीर्याने विचार करावयास हवा.
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांनी मुंबईतील गिरणी कामगारांना सक्रिय लढय़ात उतरविले होते किंबहुना देशातील कामगार चळवळीचा पाठिंबाही उभा केला होता. त्याचबरोबर स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यांची कामगिरी इतरांएवढीच भरीव होती. आयुष्याची २२ वर्षे त्यांनी ब्रिटिशांचा तुरुंगवास सोसला होता.
संपूर्ण आयुष्य त्यांचे वास्तव्य मुंबईतच होते व त्या अर्थाने तेसुद्धा भूमिपुत्रच होय. अशा थोर कामगार नेत्याचे नाव या पुलाला का देऊ नये?
दिलीप मेराई, खेतवाडी, मुंबई

वांद्रे-वरळी सेतूवरून बस हवीच!
वांद्रे-वरळी सेतूवरून बस धावणार नाही, ही घोषणा बेस्टच्या अध्यक्षांनी केली. सरकारने टोल माफ करावा अन्यथा बस धावणार नाही, हे योग्य नाही. सेतूवरून प्रवास करून आनंद मिळवण्याचा व वेळ वाचवण्याचा अधिकार सामान्य नागरिकांना का नाही? टोल माफ करण्याची मागणी योग्य आहे. माफ झाला तर आनंदच आहे, पण त्यामुळे बेस्ट धावणार नाही,हा करंटेपणा कशासाठी?
डबल अथवा सिंगल डेकर बस त्या मार्गावरून नेली व थोडे १ रु.- १.५० रु. भाडे वाढले तर टोलचे पैसे वसूल होऊन बस धावू शकेल. मुंबई-पुणे महामार्गावर एशियाड बसेस जादा आकार घेऊन प्रवाशांची सोय करतातच ना? मग बेस्टला काय अडचण आहे? वस्तुत: विकासाचा लाभ आम आदमीला व्हावा हेच धोरण राज्यकर्त्यांचे असावयास हवे. शासन व बेस्ट यांनी त्यांच्या वादात सामान्यांचा लाभ हिरावून घेऊ नये. बेस्ट न धावण्याचा निर्णय घेणारे बेस्टचे अध्यक्ष व कमिटीचे सभासद हे गाडीतून प्रवास करणारे असल्यामुळे त्यांना सामान्यांची पर्वा नाही काय?
प्रकाश छत्रे, कांदिवली, मुंबई

सदनिकानिहाय पाणी मीटर बसवावे
‘पाण्याची बचत ही पाण्याची निर्मिती’ हे घोषवाक्य आचरणात आणण्याची वेळ मुंबईकरांवर आलेली आहे. पाण्याची बचत करण्याच्या अनेक उपायांपैकी एक उत्तम उपाय म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने विजेच्या मीटरप्रमाणे प्रत्येक सदनिकेसाठी पाण्याचे स्वतंत्र मीटर बसविणे. पाण्याच्या वापराचा संबंध पाकिटाशी जोडल्यास प्रत्येक व्यक्ती पाण्याचा वापर काटकसरीने करेल.
मुंबईत सध्या सोसायटीनिहाय पाण्याचे मीटर जोडले आहेत. त्यामुळे पाण्याचे बिल त्या त्या सदनिकेच्या वापराशी निगडित न आकारता ते सोसायटीने वापरलेल्या एकूण पाण्याच्या वापरावर आकारले जाते. त्यामुळे सदनिकांमधून पाण्याचा वापर निष्काळजीपणे करण्यात येतो. उदा. नळ चालू ठेवून भांडी- कपडे धुणे, दात ब्रश करणे, शॉवर बाथ घेणे, रोज मोटारी धुणे, झाडांना गरजेपेक्षा अधिक पाणी घालणे इत्यादी. सदनिकानिहाय मीटर बसविल्यास, सदनिका मालकांना त्यांनी वापरलेल्या पाण्याचे बिल स्वत:च्या खिशातून भरावे लागेल, साहजिकच विजेच्या वापराप्रमाणे पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याची सदनिकाधारकांची प्रवृत्ती होईल. जेणेकरून रोज हजारो लिटर पाण्याची बचत होऊ शकेल.
जी. डब्ल्यू. सावंत, अधेरी, मुंबई