Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १० जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

सरकारची कोलांटउडी!
रस्ते-पुलांना नावे देण्याचा स्वत:चाच आदेश धुडकावला
संदीप प्रधान
मुंबई, ९ जुलै

 

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १५ फेब्रुवारी २००० रोजी आदेश काढून रस्ते व पुलांना यापुढे कोणत्याही मान्यवरांचे नाव देण्यास मनाई केलेली असतानाही मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गाला यशवंतराव चव्हाण यांचे तर वर्सोवा-नरिमन पॉइंट सागरी सेतूला राजीव गांधी यांचे नाव देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीत जनतेला दाखवण्याजोगे एकही काम नावावर नसलेल्या राज्यातील सरकारने हेतुपुरस्सर नामकरणाचा वाद निर्माण करून भावनिक राजकारण करण्याकरिता स्वतचेच आदेश धाब्यावर बसवले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि. १५ फेब्रुवारी २००० रोजीच्या शासन निर्णय क्र. आरओडी- ०९९/(२९२/९९)रस्ते-४ मध्ये असे स्पष्ट म्हटले आहे की, राज्यातील विविध रस्ते व पुलांना नावे देण्यासाठी परवानगी देण्याबाबतच्या अनेक मागण्या विभागास प्राप्त होतात. सदर मागण्यांचा सांगोपांग विचार करता पुढील गोष्टी निदर्शनास आल्या आहेत. १)कोणतेही नाव सुचविले असता त्याबाबत मतभिन्नता निर्माण होण्याची शक्यता असते, २)एकदा ही पद्धत मान्य केल्यास नावे देण्याचे व ती बदलण्याचे वेळोवेळी आणि जास्त प्रस्ताव प्राप्त होत जातील, ३)नावे देण्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्या त्या भागात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ४)नावे देण्याच्या प्रस्तावास राजकीय स्वरूप येण्याची बऱ्याच वेळा शक्यता असते. वरील सर्व बाबींचा सांगोपांग विचार करून शासन असे आदेश देत आहे की, राज्य शासनाने यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील रस्ते विकास आराखडय़ातील रस्ते व पुलांना नाव न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने अनिल गलगली यांना या आदेशाची माहिती दिली.
शासनाने हे आदेश दिले असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांनी वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या उद्घाटन सोहळ्यात माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव कसा मांडला? लागलीच मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तो मान्य कसा केला? आणि समजा लागलीच या आदेशाची आठवण या अनुभवी राजकीय नेत्यांना झाली नसली तरी मंत्रालयात येऊन राजीव गांधी यांच्या नावाचा आदेश काढताना २००० साली काढलेल्या आदेशांचे विस्मरण कसे झाले, हे समजत नाही. हीच बाब मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गाला यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव देण्याच्या निर्णयाला लागू होते. सागरी सेतू व एक्स्प्रेस वे हे सर्वसामान्य रस्ते व पूल नव्हेत, असा बिनबुडाचा युक्तिवाद कदाचित राज्य शासन आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना करेल. परंतु नावे न देण्याकरिता नऊ वर्षांपूर्वी काढलेल्या आदेशात दिलेली कारणे नामकरणावरून सुरू झालेल्या वादामुळे प्रत्ययाला येत आहेत.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या अखेरच्या काळात त्यांची कुणी कुणी कशी कशी प्रतारणा केली, याचे दाखले देणारी काही मंडळी आज हयात असून त्याचे दाखले ग्रंथांतही मिळतात. साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांनी युती सरकारचा ‘महाराष्ट्र भुषण ’ पुरस्कार स्वीकारून हुकुमशाहीवर टीका करताच ‘झक मारली अन् यांना पुरस्कार दिला,’ अशी आरोळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठोकली होती. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधक दोघांनाही नामकरणात नव्हे तर नामकरणावरून होणाऱ्या वादात रस आहे ते स्पष्ट होते!