Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १० जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

सत्ताधारी नेत्यांच्या हेव्यादाव्यांमुळे नव्या महाविद्यालयांच्या मान्यतेला विलंब!
संतोष प्रधान
मुंबई, ९ जुलै

 

बारावीचा निकाल लागून महिना उलटला तरी सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांचे दबावाचे राजकारण, अंतर्गत हेवेदावे यामुळे नवीन महाविद्यालयांच्या मान्यतेचा प्रश्न अद्यापही सुटू शकलेला नाही. यंदा १५० नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा निर्णय उच्चाधिकार समितीने घेतला असला तरी कोणत्या नेत्याच्या संस्थेचा यादीत समावेश करायचा यावर एकमत होत नसल्याने नवीन महाविद्यालयांची यादी जाहीर होण्यास विलंब लागत आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुका आणि जवळ येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी आघाडीतील प्रत्येक नेत्याला आपल्या समर्थकांना खूश करायचे आहे. महाविद्यालये हे उत्पन्नाचे चांगले साधन झाल्यामुळे खासदार-आमदारांच्या महाविद्यालयांसाठी उडय़ा पडतात. इयत्ता १३वी साठी विज्ञान, कला व वाणिज्य महाविद्यालयांच्या मान्यतेसाठी सुमारे पाच हजारांपेक्षा अधिक अर्ज मंत्रालयात दाखल झाले होते. विद्यापीठांचे निकष पूर्ण करू शकतील, असे त्यातील १६०० पेक्षा जास्त प्रस्ताव मान्यतेसाठी विचारात घेण्यात आले. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत यंदा १५० उच्च शिक्षणाच्या महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा निर्णय झाला. त्यातील ५० टक्के म्हणजे प्रत्येकी ७५ महाविद्यालये काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये विभागून घेतली जाणार आहेत. दोन्ही पक्षांमधील नेतेमंडळी, मंत्री, खासदार, आमदार व पदाधिकारी आपल्या संस्थेला किंवा शिफारस केलेल्या संस्थेला महाविद्यालय मंजूर व्हावे म्हणून दबावाचे राजकारण करीत असल्याने नवीन महाविद्यालयांच्या मान्यतेचा प्रश्न रखडला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.