Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १० जुलै २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

वीज कायदा २००३ मध्ये वीजनिर्मिती कंपन्यांच्या दरांवर नियंत्रणाची तरतूदच नाही?
मुंबई, ९ जुलै / प्रतिनिधी

 

ग्राहकाला मध्यवर्ती ठेवून वीज कायदा २००३ अस्तित्वात आणण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी या कायद्यात कोठेही वीजनिर्मिती करणाऱ्या संस्थांच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद नसल्याने किंवा त्याबाबतचे अधिकार संबंधित राज्यांच्या नियामक आयोगांना देण्यात आलेले नसल्याने अशा संस्था सर्रास मोठय़ा प्रमाणावर नफेखोरी आणि काळाबाजार करीत असल्याचे मत वीजक्षेत्रात व्यक्त केले जात आहे.
सदर कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्यामधील अनेक त्रुटी समोर येत असून त्या त्रुटींवर मात करताना वीज कायदा (सुधारणा) २००३ आणि वीज कायदा (सुधारणा) २००७ अशा दोन अधिनियमांना जन्म दिला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्यामध्ये वीजनिर्मिती करणाऱ्या संस्थांच्या दरांवर कोणतेही नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद नसल्याने त्याचा परिणाम अंतिमत: ग्राहकांनाच भोगावा लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
देशांत एकूण ३० ते ३५ हजार मेगाव्ॉट, महाराष्ट्रात ४५०० मेगाव्ॉट आणि मुंबईत ६०० मेगाव्ॉट विजेचा तुटवडा आहे. ज्यांच्याकडे अतिरिक्त वीज आहे अशी राज्ये अथवा कॅप्टिव्ह वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या प्रचंड प्रमाणात नफेखोरी करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रतियुनिट १.५० रुपये ते २ रुपये दराने वीजनिर्मिती करावयाची आणि तुटवडाग्रस्त भागांतील वीज वितरकांना ती ११ ते १२ रुपये प्रतियुनिट दराने विकायची अशी विजेची सर्रास नफेखोरी आणि काळाबाजार सुरू आहे. त्यावर राज्य नियामक आयोग, केंद्रीय नियामक आयोग, राज्य अथवा केंद्र ऊर्जा मंत्रालय किंवा तत्सम कोणत्याही प्राधिकरणाचा अंकुश नाही.
या प्रकारच्या नफेखोरीत अनेक कंपन्या आघाडीवर आहेत. ट्रॉम्बे प्रकल्पातील युनिट-८ साठी नियामक आयोगाकडून २.८२ रुपये प्रतियुनिट अशी मंजुरी घेण्यात आली आणि प्रत्यक्षात स्वत:चाच वीज व्यापार करणाऱ्या उपकंपनीला नऊ रुपये प्रतियुनिट दराने विकून त्यावर त्या उपकंपनीला केंद्रीय वीज नियामक आयोगाने नियत केलेल्या चार पैसे प्रतियुनिट इतका नफा मिळवून ग्राहकांना विकण्याची परवानगी देण्यात आली. हा विजेचा अधिकृत काळाबाजार असल्याचे वीजक्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
सदर वीज ठाणे, नवी मुंबई परिसरात शून्य भारनियमन पॅटर्नच्या नावाखाली वापरली जात होती व त्यासाठी प्रतियुनिट ४३ पैसे जास्त मोजूनही ठाणेकरांना दोन तास भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे. हाच पॅटर्न राबविण्यात येण्यापूर्वी १९ ते २० रुपये प्रतियुनिट वीज जनरेटरमधून वापरणाऱ्या वागळे इस्टेटसारख्या औद्योगिक वसाहतींमधील ग्राहकांनाही या पॅटर्नद्वारे ४३ पैसे आकारून त्यांची झोळी करोडो रुपयांनी भरली जात होती, याकडेही तज्ज्ञांनी अंगुलीनिर्देश केला आहे.
वीज वितरण कंपनी, पारेषण कंपनीच्या नफ्यावर नियंत्रण आहे. व्यापार कंपनीवर नियंत्रण आहे, मात्र वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर जराही बंधन नाही, ही वीज कायदा २००३ मधील सर्वात मोठी त्रुटी आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.