Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १० जुलै २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

महसूलमंत्र्यांमुळे गेलेल्या जमिनी पुन्हा सरकारजमा!
अजित गोगटे, मुंबई, ९ जुलै

 

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या गेल्या दोन सरकारांमधील महसूलमंत्र्यांनी दिलेले पूर्णपणे बेकायदा निकाल उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हातून गेलेली सुमारे १० हेक्टर जमीन प्राधिकरणास परत मिळाली आहे.
प्राधिकरणासाठी १९७० च्या दशकात संपादित केलेल्या एकूण २४०० हेक्टर जमिनीपैकी काही भूखंड तब्बल तीन दशकांनंतर आरक्षणातून वगळून ते मूळ मालकांना परत करण्याचे बेकायदा निकाल देण्याचा अनिष्ट पायंडा आता मुख्यमंत्री असलेले अशोक चव्हाण यांनी २००२ मध्ये प्रथम पाडला. त्यानंतर महसूलमंत्री झालेल्या शिवाजीराव पाटील- निलंगेकरांनीही त्याचेच अनुकरण केले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महसूल राज्यमंत्री दिलीप सोपल यांनीही असे अनेक निर्णय दिले होते. प्राधिकरणाने तीव्र विरोध करूनही असे निर्णय का घेतले गेले याची खरी कारणे सरकारी फायलींमध्ये नोंदलेली नसली तरी मंत्रालयात अशी कामे कशी गेली जातात हे सर्वश्रूत आहे.
प्राधिकरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनींपैकी सुमारे २० हेक्टर आकारमानाचे डझनभर भूखंड आरक्षणातून वगळून ते सार्वजनिक उपयोगापासून वंचित ठेवण्याचे सुमारे डझनभर निकाल त्या त्या वेळच्या महसूलमंत्र्यांनी २००२ ते २००५ या काळात दिले होते. मंत्रालयात मंत्र्यांपुढे डाळ न शिजलेल्या प्राधिकरणाने या निर्णयांना वेळोवेळी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अशा चार याचिकांचे निकाल लागले असून, त्या सर्वामध्ये महसूलमंत्र्यांचे निकाल रद्द केले गेले आहेत. अशाच प्रकारच्या आणखी आठ-दहा याचिका प्रलंबित आहेत. झालेले निकाल ज्या न्यायतत्त्वाच्या आधारे दिले गेले आहेत ते पाहता प्रलंबित प्रकरणातही मंत्र्यांचे निकाल रद्द होऊन हातच्या गेलेल्या त्या-त्या जमिनी प्राधिकरणास परत मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
न्यायालयाने आतापर्यंत दिलेल्या निकालांमुळे रहाटणी गावातील एक एकर ४० आर, वाकड गावातील सहा एकर ४६ आर आणि चिखली गावातील दोन हेक्टर प्रत्यक्षात संपादित केलेली परंतु मंत्र्यांनी संपादनातून वगळलेली जमीन प्राधिकरणास परत मिळाली आहे. या जमिनींची आजची किंमत कोटय़वधी रुपये आहे. यापैकी रहाटणीच्या जमिनीवर अशोक चव्हाण यांनी, वाकडच्या जमिनीवर निलंगेकर-पाटलांनी तर चिखलीच्या जमिनीवर दिलीप सोपल यांनी अनाधिकार पाणी सोडले होते.
या सर्व जमिनी १९७० च्या दशकात प्राधिकरणासाठी संपादित केल्या गेल्या होत्या. १९८६ पर्यंत भरपाईचे निवाडे झाले आणि जमिनी प्राधिकरणाने ताब्यातही घेतल्या. यानंतर या जमिनी काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी विकल्या गेल्या व एक तर या सोसायटय़ांनी किंवा जमिनींच्या मूळ मालकांनी त्या संपादनातून वगळण्यासाठी सरकारकडे अर्ज केला.
जमिनी संपादनातून वगळण्याचा भूसंपादन कायद्याच्या कलम ४८ नुसार सरकारला अधिकार आहे. न्यायालय म्हणते, की भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊनही सरकारने जमिनीचा ताबा घेतलेला नसेल तरच अधिकार वापरता येतो. या सर्व प्रकरणांमध्ये प्राधिकरणाने जमिनी ताब्यात घेतल्या होत्या. शिवाय भूसंपादन पूर्ण झाल्याने प्राधिकरण या जमिनींचे मालक झाले होते. त्यामुळे १९८६ नंतर मूळ मालकांनी या जमिनी इतर कोणाला विकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.