Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १० जुलै २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

हायकोर्टाचा आदेश
गावकऱ्यांना आधी पाणी, वीज द्या; मगच दिघी बंदर सुरु करा
मुंबई, ९ जुलै/प्रतिनिधी

 

रायगड जिल्ह्याच्या श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघी बंदराचा विकास करणाऱ्या मे. दिघी पोर्टस् लि. या कंपनीने येत्या सहा महिन्यांत गावकऱ्यांना पिण्याचे पाणी आणि वीज पुरवावी आणि या गोष्टींची पूर्तता केल्याखेरीज बंदरविकासाचे काम पूर्ण
झाले तरी कंपनीस बंदराचा प्रत्यक्ष वापर सुरु करता येणार नाही, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिला.
दिघी कोळी समाज मुंबई रहिवासी संघाने केलेली जनहित याचिका निकाली काढताना मुख्य न्यायाधीश न्या. स्वतंत्र कुमार व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन खात्याने या बंदरविकास कामास हिरवा कंदिल दाखविताना ज्या अटी घातल्या होत्या त्यात गावकऱ्यांच्या पाणी व विजेची सोय करणे ही प्रमुख अट होती. पाणी योजनेचे काम सुरु आहे व तोपर्यंत सध्या टँकरने पाणी पुरविले जात आहे. विजेसाठीही ‘महावितरण’कडे अर्ज केले आहेत, असे कंपनी सांगत असली तरी या बाबतीत त्यांची चालढकल चालली असल्याचे दिसते. बंदर बांधून पूर्ण होऊन ते सुरु व्हायला आणखी बराच काळ लागू शकेल. परंतु तोपर्यंत गावकऱ्यांना वीज-पाण्यापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. कारण तो त्यांचा मुलभूत हक्कही आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले आणि सरकारने संमतीच्या वेळी घातलेल्या या अटींची पूर्तता कंपनीने सहा महिन्यांत करावी, असा आदेश दिला. कंपनी दिलेल्या वेळेत हे करते की नाही याची केंद्र व राज्य सरकार तसेच राज्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र मॅरिटाइम बोर्ड इत्यादींनी खातरजमा करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले असून पाणी व विजेची सोय होईपर्यंत नव्याने विकसित होणाऱ्या बंदराचा वापर सुरु करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
या प्रकल्पाच्या संदर्भात ग्रामस्थांचे आक्षेप व सूचना जाणून घेण्यासाठी जाहीर सुनावणी जागेवर न घेता १०० किमी दूर अलिबाग येथे जिल्हा मुख्यालयात आयोजित केली गेली. तेथेही अर्जदारांच्या प्रतिनिधींना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी नीटपणे न दिली गेल्याने त्यांनी बहिष्कार टाकला, असाही याचिकेत आक्षेप होता. या संदर्भात न्यायालयाने म्हटले की, अशी जाहीर सुनावणी प्रकल्पाच्या जागेवर किंवा शक्यतो त्याच परिसरात घेणे नियमाने बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात सुनावणी अलिबाग येथे घेणे योग्य नव्हते. तरीही झालेली सुनावणी अयोग्य ठिकाणी झाली असली तरी ती अयोग्य पद्धतीने झाली किंवा त्यामुळे अंतिम मंजूरीप्रक्रियेस काही बाधा आली, असे म्हणता येत नाही. मात्र यापुढे अशा प्रकल्पांसंबंधीची जाहीर सुनावणी सरकारने नियमानुसार ज्या त्या जागेवरच घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.प्रकल्पास दिलेल्या मंजुरीविषयी अर्जदारांनी उपस्थित केलेले इतर मुद्देही न्यायालयाने सविस्तर तपासून पाहिले व दिलेली मंजुरी रद्द करण्याची विनंती मान्य करण्याएवढा त्यात दम नाही, असा निष्कर्ष नोंदविला. या सुनावणीत अर्जदारांसाठी अ‍ॅड. अनिल व्ही. अंतुरकर व अ‍ॅड. आर. के. मेंदाडकर यांनी, राज्य सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील सुदीप नारगोळकर यांनी, केंद्र सरकारसाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजेंद्र रघुवंशी यांनी तर दिघी पोर्ट कंपनीसाठी ज्येष्ठ वकील इक्बाल छागला यांनी काम पाहिले.