Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १० जुलै २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

मंगळवारपासून प्राध्यापक बेमुदत संपावर
मुंबई, ९ जुलै / प्रतिनिधी

 

सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन द्यावे तसेच १९९१ ते १९९९ या कालावधीत भरती झालेल्या शिक्षकांना मान्यता देऊन त्यांच्या बढतीचा मार्ग मोकळा करावा या दोन मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व महाविद्यालये व १० विद्यापीठांतील प्राध्यापक १४ जुलैपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. ‘महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स युनियन’ने (एमफुक्टो) हा संप पुकारला असून मुंबईतील ‘बुक्टू’सह एकूण १० संघटना संपात सहभागी होणार आहेत.विशेष म्हणजे, शाळांतील शिक्षकही याच दिवशी संपावर जाणार आहेत.
सुमारे ३० हजार शिक्षक या संपात सहभागी होणार असल्याचे एमफुक्टोचे अध्यक्ष सी. आर. सदाशिवन यांनी सांगितले. विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील शिक्षकांचे पगार ठरविण्यासाठी ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने चड्डा समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्वीकारल्या असून संसदेतही या शिफारशींना मान्यता मिळाली आहे. मात्र, राज्य सरकार या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास तयार नाही. पगारात अंशत: वाढ देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. वास्तविक, शिक्षकांना संशोधन प्रकल्प, शोधनिबंध सादरीकरण इत्यादी महत्त्वाच्या उपक्रमात सहभागी व्हावे लागते. उच्च शिक्षण घेतलेले तरूण खासगी कंपन्यांमध्ये काम करतात. अशा हुशार तरूणांना शिक्षकी पेशात आणायचे असेल तर त्यांना चांगला पगार देणे आवश्यक असल्याचे सदाशिवन यांनी सांगितले.
पदवी स्तरावरील शिक्षकांना नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट केंद्र सरकारने १९९१ साली लागू केली होती. परंतु, राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी करणारी अधिसूचना १९९९ साली जारी केली. परंतु, १९९१ ते ९९ या काळात राज्यात १० हजार शिक्षकांची भरती झाली होती. या शिक्षकांना कायम करण्याबाबत न्यायालयानेही सूचना केलेल्या आहेत. मात्र, राज्य सरकारने या शिक्षकांची नोकरी टिकवून ठेवली असली तरी त्यांना नियमित मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे या शिक्षकांना बढतीचा लाभ मिळत नसल्याचे सदाशिवन म्हणाले. या दोन्ही मागण्यांसाठी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे, उच्च-तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव जे. एस. सहारिया यांना वारंवार पत्रे लिहिली आहेत. परंतु, या मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप सदाशिवन यांनी केला. शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असतानाच शिक्षकांनी संप पुकारल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती असली तरी त्यास राज्य सरकारचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याचे ते म्हणाले.