Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १० जुलै २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

निवृत्त विक्रीकर अधिकाऱ्याच्या मुदतवाढीला आव्हान
मुंबई, ९ जुलै / प्रतिनिधी

 

निवृत्तीला आलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात येऊ नये असे अंतरिम आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी सरकारी पातळीवर केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. विक्रीकर विभागातील एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला देण्यात आलेल्या मुदतवाढीला आता उच्च न्यायालयातच आव्हान देण्यात आले आहे.
विक्रीकर विभागातील अतिरिक्त आयुक्त दिलीप दिक्षित हे २९ फेब्रुवारी २००८ रोजी निवृत्त झाले. मात्र त्यांना वर्षभरासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. वास्तविक मुदतवाढ देताना त्यांना तांत्रिक सल्लागार असे पद देण्यात आले. परंतु हे पद नावापुरते ठेवून त्यांच्यावर पुन्हा अतिरिक्त आयुक्तपदाचीच जबाबदारी आयुक्त संजय भाटिया यांनी सोपविली. वास्तविक कंत्राटी पद्धतीवरील कालावधी एक वर्षांपेक्षा अधिक असू नये असा शासनानेच १९९५ मध्ये निर्णय घेतला होता. परंतु या निर्णयाला छेद देत आयुक्त भाटिया यांनी दिक्षित यांना आणखी वर्षभर मुदतवाढ मिळावी म्हणून प्रयत्न केले. परंतु शासनाने मात्र त्यांची ती मागणी मान्य केली नाही. तरीही दिक्षित यांना या पदावर भाटिया यांनी बेकायदा कायम ठेवले, अशी तक्रार करणारी याचिका दामोदर शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ही याचिका अद्याप सुनावणीसाठी आलेली नाही.
२८ फेब्रुवारी २००९ रोजी वर्षभराची मुदतवाढ संपल्यानंतरही त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली नव्हती. तरीही ते पदावर कायम होते. तांत्रिक सल्लागार असे त्यांच्या पदाचे स्वरूप असले तरी ते अतिरिक्त आयुक्त म्हणूनच वावरत होते. आयुक्तांच्या केबीनशेजारी बसूनच सर्व बैठकांना ते उपस्थित राहत होते. मुदतवाढीच्या काळात दिक्षित यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयांना ते स्वत: जबाबदार नसतील. याशिवाय दिक्षित यांच्याव्यतिरिक्त कुणी लायक अधिकारी विक्रीकर विभागात नाही का, असा सवाल या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.