Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १० जुलै २००९

रेल्वेच्या लहरीपणाच्या हिंदोळ्यात अडकलाय विटावा बोगदा
अजून नाही सरल्या आशा..
संजय बापट
रेल्वे प्रशासनाचा लहरी कारभार आणि राजकीय अनास्थेत अडकलेला विटावा बोगदा केव्हा बाहेर पडणार हे कोणालाच माहीत नाही. निवडणुका वा अन्य कारणाने अधुनमधून या बोगद्याबाबत राजकीय पक्ष आंदोलनाचे झेंडे फडकवत असले तरी गेल्या सहा वर्षात हा प्रश्न मार्गी लावण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आलेले नाही. मुळातच अरुंद रस्ते आणि दिवसागणिक वाढणारी वाहने यातून मार्ग काढीत प्रवास करणे ठाणेकरांच्या नाकी नऊ आले आहे. बेलापूर-कळवा मार्गाने वेगाने येणारी वाहने ठाण्याच्या सीमेवरच म्हणजे विटावा बोगद्यात अडकून पडतात. अत्यंत अरुंद अशा या बोगद्यातून बाहेर पडणे हे दिव्यच असते.

भविष्यात निर्माण होऊ शकतो कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न!
नामकरणाचा वाद

पनवेल/प्रतिनिधी - मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाला यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने शिवसेनेमध्ये प्रचंड नाराजी असून, यामुळे भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या महामार्गाला पु.ल. देशपांडे यांचे नाव देण्यात यावे, या मागणीवर शिवसेनेचे नेते ठाम असल्याने हा वाद चिघळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

लेखा परीक्षण अहवालांवरील चर्चेसाठी विशेष सभा लावण्याचे सभापतींचे आदेश
बेलापूर/वार्ताहर - नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेपासून प्रलंबित असलेले लेखा परीक्षणाचे काम तब्बल १६ वर्षानी केवळ ५० टक्के झाले आहे. गेल्या वर्षभरात या लेखा परीक्षणाला गती मिळाल्याने अनेक विभागांचे लेखा परीक्षण एकाच वेळी पूर्ण झाले आहे. मात्र स्थायी समिती सदस्यांना या लेखा परीक्षणावर अभ्यास करण्यास पुरेशी मुदत मिळाली नाही. त्यामुळे या लेखा परीक्षण अहवालानंतर चर्चेसाठी विशेष सभा लावण्यात यावी, असे आदेश सभापती संदीप नाईक यांनी प्रशासनाला दिले. यी समितीच्या बैठकीत १९९४ पासूनचे लेखा परीक्षण एकत्रपणे सादर करण्यात आले. त्यावर सर्व सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करीत पालिकेत पुन्हा एखादा घोटाळा वा चूक होऊन नवी मुंबईचे नाव खराब होऊ नये, याची काळजी घेतली जावी, अशी सूचना केली. तद्नंतर अतिक्रमण हटविण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीचा ठेका देण्याच्या प्रस्तावावर सदस्य नामदेव भगत, शिवराम पाटील यांनी जोरदार चर्चा केली. अतिक्रमण कारवाईचा अहवाल प्रभाग समितीत सादर करावा, अतिक्रमण विभागास स्वतंत्र उपायुक्त व पुरेशे मनुष्यबळ द्यावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. त्यावर सभापतींनी याबाबतचा ठेका देण्यापेक्षा पालिकेने भविष्यात स्वत:ची यंत्रसामुग्री खरेदी करावी, अशी सूचना केली. अतिक्रमण हटविण्याच्या कामाचा ठेका सिडकोतील कंत्राटदार पी.पी. भालेराव यांना एका महिन्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.