Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १० जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

कक्का स्क्वेअर
सुधीर जोगळेकर
त्या दोघी आणि ते दोघे..

 

'कक्का स्क्वेअर' हा स्तंभ सुरू होऊन दोनेक र्वष होत आली, पण अजूनही या नावाविषयीचं कुतूहल अनेक वाचकांमध्ये आहे, हे समक्ष भेटींमध्ये आणि पत्रव्यवहारातून जाणवत राहिलं आहे.. हा स्तंभ आहे देशाच्या चार सीमांमध्ये घडणाऱ्या घटनांवर आधारलेला.. 'कक्का' हे त्या सीमांचं सूचकरूप.. दक्षिणेचं कन्याकुमारी ते उत्तरेचं काश्मीर आणि पश्चिमेचं कच्छ ते पूर्वेचं कामरूप हे अंतर निर्देशित करणारं हे लघुरूप. 'क' ते 'का' आणि 'क' ते 'का' असं दोन वेळा सूचित करावं लागत असल्यानं त्याचं केलेलं 'कक्का स्क्वेअर' हे लघुनामांकन..
लालूप्रसाद यादव आणि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यात साम्य कोणते असा प्रश्न 'कौन बनेगा करोडपती' किंवा 'हप्ता बंद' मधल्या कुणाही स्पर्धकाला नुसता विचारायचाच अवकाश, त्याची अशी आणि इतकी पर्यायी उत्तरं पुढे येत राहतील की विचारणाराच गोंधळून जाईल.. दोघेही राजकारणी, हा त्यांचेमधला पहिला सामायिक मुद्दा तर दोघेही केंद्र सरकारातले माजी मंत्री हा दुसरा सामायिक मुद्दा.. दोघेही हार्वर्डचे वारकरी, हा तर तिसरा महत्वाचा मुद्दा.. पण त्यातला एक त्याच्या व्यावसायिक यशामुळे अभ्यागत व्याख्याता म्हणून गौरवला गेलेला, तर दुसरा राजकारणाच्या पलीकडे असलेल्या त्याच्या अध्यापनाच्या प्रेमामुळे ओळखला जाणारा.. दोघांचंही स्वयंभूपण हा त्यांच्यातला चौथा सामायिक मुद्दा.. दोघेही मूळचे विरोधी पक्षातले, आणि दोघेही आपापल्या सोयीने गांधी घराण्याशी पंगा घेणारे हा आणखी एक सामायिकतेचा मुद्दा.. यादी काढावी तेवढी थोडीच..
पण दोघांमधल्या या सामायिक मुद्दय़ांची याद आज निघाली ती दोन बातम्यांमुळे.. त्यातली पहिली बातमी डॉ. स्वामींविषयीची.. १९६९ साली भारतात आल्यानंतर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली आयआयटीत अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले.. जेमतेम तीनच र्वष ते तिथं राहिले, पण त्या तीन वर्षांतही स्वामींनी इंदिरा गांधींच्या बॅँक राष्ट्रीयीकरणावर आणि समाजवादी धोरणांवर जी टीका केली, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ हा कम्युनिस्टांचा बालेकिल्ला बनला असल्याचे जे आक्षेप घेतले, त्यामुळे त्यांना नोकरी गमवावी लागली, आयआयटी सोडावी लागली.. अर्थात हे त्यांचं म्हणणं.. पण त्याच सुमारास नेमकी कॉँग्रेस फुटलेली होती, संविद सरकारांचा प्रयोग फसलेला होता, जनसंघाचे नेते तत्कालीन अध्यक्ष दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या गूढ मृत्युने जनसंघ शोकाकुल झालेला होता.. जनसंघाला एका अर्थशास्त्र्याची गरज तीव्रतेनं भासू लागलेली होती.. डॉ. स्वामी ती गॅप भरून काढू शकतील अशी शक्यता वाजपेयींसकट अनेकांना वाटत होती.. हार्वर्डरिटर्न प्राध्यापक आपल्या तत्वज्ञानाचा प्रचार करण्यासाठी उपलब्ध होणं ही जनसंघाला जमेचीच बाजू वाटणं स्वाभाविक होतं.. त्यानं स्वामींना आपलं व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं, आणि सरकारच्या लेखी असलेल्या स्वामींविषयीच्या शंकामध्ये आणखी एका पैलूची नकळत भर पडली..
स्वामींनी आपल्या आयआयटीतल्या हकालपट्टीला तीसहजारी कोर्टात आव्हान दिलं.. तब्बल १९ र्वष ती केस चालली, आणि १९९१ मध्ये कोर्टानं स्वामींच्या बाजूनं निर्णय दिला.. मधल्या १९ वर्षांचा सारा पगार, भत्ते आयआयटीनं द्यावेत असा आदेश कोर्टानं दिला.. त्यालाही आता १८ र्वष होऊन गेली.. अजूनही आयआयटीनं स्वामींना एक नवा पैसाही देऊ केलेला नाही.. आयआयटी सोडल्यानंतरच्या काळात अनेकदा स्वामी हार्वर्डमध्ये जात राहिले, व्हिजिटिंग प्रोफेसर म्हणून शिकवत राहिले.. आयआयटीनं त्यालाच आक्षेप घेतला आहे, हार्वर्डनं तुम्हाला देऊ केलेली रक्कम आम्ही देऊ लागत असलेल्या पैशातून वळती करून आम्ही तुम्हाला का देऊ नये अशी विचारणाही म्हणे आयआयटीनं केली.. तसं झालंच असतं, आणि स्वामींना त्याप्रमाणे हार्वर्डच्या मानधनावर पाणी सोडावं लागलं असतं, तर उलट त्यांना स्वत:च्याच खिशातून आयआयटीला काही रक्कम द्यावी लागली असती..
डॉ. स्वामींनी आता कपिल सिब्बल यांच्या मानवसंसाधन खात्याकडे पुन्हा एकदा अर्ज करून आयआयटीकडून येणे असलेल्या आपल्या पैशांची आठवण करून दिली आहे.. मानवसंसाधन खातं त्या अर्जामुळेच आता अडचणीत आलं आहे, कारण स्वामींविषयीची कोणतीच फाईल आता मानवसंसाधन खात्याकडे उपलब्ध नाही.. बहुदा इतकी र्वष झाल्यामुळे आणि स्वामींकडून कोणताच तगादा पुढे न आल्यामुळे ती फाइल 'केटो' झाली असावी अशी शक्यता व्यक्त केली जाते आहे.. माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार २० वर्षांपर्यंतचं कोणतंही जुनं रेकॉर्ड मागवता येतं, ते उपलब्ध करून दिलं पाहिजे अशी तरतूद कायद्यात आहे.. माहिती अधिकाराचा कायदा २००५ साली आला, तो येण्याआधीचं रेकॉर्ड आम्ही कसं आणि का ठेवावं असा त्यांचा सवाल आहे.. कदाचित त्या तरतुदीचाच फायदा घेऊन १९८९ पर्यंतचं रेकॉर्ड आम्ही देऊ शकतो अशी भूमिका मानवसंसाधन खातं घेऊ शकतं.. स्वामींना याची कल्पना असल्यामुळेच १९९१ चा तीस हजारी कोर्टाचा निकाल या वीस वर्षांच्या नियमात अडकू नये, त्याआधीच शोधाशोध सुरू व्हावी असा डाव स्वामी यांनी टाकला आहे..
कायदा तरी आज स्वामींच्या बाजूनं दिसतो आहे.. मानवसंसाधन खातं त्या फायलींचं नेमकं काय झालं हे सांगू शकण्याच्या स्थितीत आज तरी दिसत नाही.. स्वामींनी आजवर दस्तुरखुद्द इंदिरा गांधींना, सोनिया गांधींना आणि जयललितांनाही हैराण केलेलं आहे.. इंदिराजींशी त्यांचा लढा होता, तो तात्विक.. पण सोनिया गांधींशी त्यांनी पंगा घेतला होता, तो त्यांच्या इटालियन कनेक्शनपायी.. सोनिया गांधी पंतप्रधान बनताच कामा नयेत यासाठीची अनेक कागदपत्रं स्वामींनी थेट सुप्रीम कोर्टालाच सादर केली आहेत.. आणि जयललितांवर तर स्वामींनी थेट भ्रष्टाचाराचेच आरोप केलेले होते.. १९९१ ते १९९६ या पाच वर्षांत मुख्यमंत्रीपद उपभोगताना जयललितांनी अनेक गैरव्यवहार केले असा स्वामींचा आरोप आहे.. स्वामींच्याच याचिकेवरून सेतुसमुद्रम प्रकल्पालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊ केलेली होती.. स्वामींची मागणी इतक्या वर्षांनंतर मान्य करणं म्हणजे चक्क लोटांगण घालण्यासारखं ठरेल असं तर मानवसंसाधन खात्याला वाटतंच आहे, पण स्वामींना इतक्या मागच्या कालावधीचे पैसे आता देण्यानं साक्षात सोनिया गांधी आणि जयललिताजीही नाराज होतील अशी भीतीही बहुदा त्या खात्याला वाटते आहे..
दुसरी बातमी लालूप्रसादांविषयीची.. रेल्वेमंत्रीपद मिरवल्यानं आणि त्या मंत्रीपदाबरोबरच रेल्वेला कोटय़वधी रुपयांचा नफा मिळवून दिल्यानं प्रादेशिक तसंच राष्ट्रीय राजकारणात आपला दबदबा निर्माण केलेले लालूप्रसाद संसदेतलं पहिल्या बाकावरचं स्थान गेल्यानं अस्वस्थ बनले आहेत.. काहीही करून त्याच जागेवर बसायचंय, अशी ठाम भूमिका ते घेऊन बसले आहेत.. पाचपेक्षा कमी खासदार असलेल्या पक्षांनी अकरा रांगांमधल्या शेवटच्या वा जागा मिळेल त्या बाकांवर बसलं पाहिजे, हा नियम आपल्या लागू करता कामा नये असं त्यांचं म्हणणं आहे.. या आधी केवळ एकमेव सदस्य असलेल्या समाजवादी जनता पार्टीच्या चंद्रशेखरांना जसं पहिल्या रांगेत स्थान दिलं होतं, केवळ चारच सदस्य असणाऱ्या देवेगौडांना जसं पहिल्या रांगेत स्थान दिलं होतं, तसं आपल्यालाही मिळालं पाहिजे, सरकारनं ते हक्कानं दिलं पाहिजे असं लालूंचं म्हणणं आहे. नव्हे, आपल्याला किमानपक्षी विद्यमान रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या शेजारची जागा तरी मिळालीच पाहिजे असा त्यांचा दावाही आहे..
लोकसभेत पहिल्या रांगेमध्ये एकूण जागा असतात १९.. त्यातल्या सत्तारुढ यूपीएला मिळू शकतात १०.. अजून जागांची निश्चिती झाली नसल्यानं लालूप्रसाद बसताहेत ते मुलायमसिंग यादव आणि वासुदेव आचार्य यांच्यामध्ये.. मुलायमसिंगांच्या पक्षाचे सदस्य आहेत २३, त्यामुळे पहिल्या रांगेतलं त्यांचं स्थान पक्कं आहे.. आचार्याच्या कम्युनिस्ट पक्षाची स्थिती तशीच आहे.. त्यांचेही सदस्य असेच २० च्या वर आहेत, त्यामुळे त्यांचंही पहिल्या रांगेतलं स्थान नक्की आहे.. बसपा हा यूपीएला पाठिंबा देणारा आणखी एक पक्ष.. त्यांचेही सदस्य वीसच्या घरात आहेत, त्यामुळे त्यांचाही दावा पहिल्या रांगेसाठीचा आहे.. त्यामुळे लालूंना पहिल्या रांगेतली जागा हवी असेल तर त्यासाठी यूपीएकडून तशी मागणी यावी लागेल.. यूपीएच्या वाटय़ातल्या १० जागांपैकी सहा जागा तर पंतप्रधान मनमोहनसिंग, प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी, शरद पवार, पी. चिदम्बरम आणि ममता बॅनर्जी यांचेसाठी राखीवच आहेत.. सातवी झाली मुलायमची, आठवी होणार वासुदेव आचार्याची, नववी होणार बसपाची, राहता राहते दहावी जागा.. त्या जागेसाठी ज्येष्ठतेच्या निकषावर देवेगौडांच्या नावाचा विचार करावा लागेल, द्रमुकचा विचार करावा लागेल आणिम त्यातल्या कुणालाही ती दिली गेली नाही तरच लालूंच्या नावाचा विचार केला जाईल.. अर्थात हाही जर-तरचाच मुद्दा.. शेवटी आसनांचं वाटप व्हायचंय ते लेकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून.. तिथला अंतिम निर्णय मीराकुमारांचा.. लालूप्रसादांनी नरसिंहरावांपासूनचे इतिहासातले कितीही दाखले काढले तरी त्यानं मीराकुमारांचं समाधान व्हायला हवंच. आणि समजा ते झालंच, तरीही लालूंच्या वाढत्या महत्वाला ममतांची संमती असायला हवी ना.. त्याचं काय..
sumajo51@gmail.com