Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १० जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

इंटरेस्टिंग!
‘त्या’ उडीच्या निमित्ताने..

 

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांनी ‘मोरिया’ जहाजावरून फ्रान्सच्या सागरी हद्दीत ८ जुलै १९१० रोजी मारलेल्या ऐतिहासिक उडीची शताब्दी साजरी होणार आहे. ब्रिटिशांच्या कैदेत असलेल्या सावरकरांच्या सुटकेसाठी फ्रान्समधील त्यांच्या सहकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यानुसार त्यांना घेऊन जाणारे ‘मोरिया’ जहाज जेव्हा मार्सेल्स बंदरालगत आले तेव्हा सावरकरांनी जहाजावरील शौचालयाच्या खिडकीतून ती ऐतिहासिक उडी घेतली. जहाज ते बंदर हे अंतर फार नव्हते पण ज्या परिस्थितीत आणि ज्या निर्धाराने त्यांनी ही उडी घेतली ती गोष्ट फार रोमांचक होती. एखाद्या कादंबरीत शोभावी अशी. जहाजावरून त्यांच्या दिशेने गोळीबार सुरू होता आणि किनाऱ्याला लागताच सावरकर वेगाने पळू लागले. फ्रान्स सेनादलाच्या एका ब्रिगेडियरने त्यांना अडवले आणि त्यांना परत ब्रिटिशांच्या ताब्यात देण्यात आले. ९ जुलै १९१० रोजी ही बोट ब्रिटनकडे रवाना झाली पण त्यानंतर फ्रान्स सरकारने सावरकरांना आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी ब्रिटनकडे केली. सावरकर हे आपल्या हद्दीत असल्याने त्यांना पकडण्याचा ब्रिटिशांना अधिकार नव्हता त्यामुळे त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा भंग केला आहे, असा फ्रान्सचा दावा होता. ब्रिटनने तो जुमानला नाही तेव्हा उभय देशांत हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे देण्याचा निर्णय झाला. २५ ऑक्टोबर १९१० रोजी उभय देशांनी तसा करारही केला. त्यानुसार हेग येथे १४ फेब्रुवारी १९११ रोजी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आणि तीन दिवसांत, १७ फेब्रुवारी रोजी ती संपली. २४ फेब्रुवारी १९११ रोजी लवादाने निर्णय दिला आणि सावरकर यांना पुन्हा फ्रान्सच्या ताब्यात देण्याची गरज नाही, असे जाहीर केले. हा संपूर्ण घटनाक्रम, तपशीलवार आणि नावांनिशी नोंदला गेला आहे. ‘यूएनट्रीटी डॉट यूएन डॉट ऑर्ग’ या संयुक्त राष्ट्राच्या संकेतस्थळावर ‘रिपोर्टस् ऑफ इंटरनॅशनल आर्बिट्रल अवार्ड- द सावरकर केस’ या नावे तो पाहता येईल. विशेष म्हणजे या बारा पानी अहवालात सावरकरांचा उल्लेख भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ातील अग्रणी म्हणून कुठेच नाही तर ब्रिटिश इंडियातील हिंदू मारेकरी असा आहे. त्यांच्यावर कुणाच्या हत्येचा आरोप होता, हेही नमूद नाही. आंतरराष्ट्रीय म्हटल्या जाणाऱ्या यंत्रणेवर साम्राज्यशाहीचा कसा प्रभाव असतो, हेच यातून जाणवते. असे असले तरी या अहवालाला ऐतिहासिक मोलही आहे. या पाश्र्वभूमीवर आणखी एक गोष्ट उलगडते ती म्हणजे फ्रान्सचे पंतप्रधान अ‍ॅरिस्टाइड ब्रायण्ड यांच्या राजीनाम्याची! २४ जुलै १९०९ रोजी फ्रान्सच्या पंतप्रधानपदी आरूढ झालेल्या ब्रायण्ड यांनी दोन मार्च १९११ रोजी राजीनामा दिला होता. सावरकरप्रकरणात जो अन्याय झाला त्यामुळेच त्यांना पद गमवावे लागले होते, असा अर्थ काही सावरकरअभ्यासक लावतात पण त्यात तथ्य नाही. याचे कारण या राजीनाम्याचा देशांतर्गत राजकीय मतभेदांशी संबंध होता, सावरकरांशी नव्हे. उलट प्रतिनिधीगृहात बहुमत सिद्ध होऊनही ब्रायण्ड यांनी राजीनामा दिला होता आणि त्यानंतर दोन वर्षांतच ते पंतप्रधानपदी आले आणि त्यानंतर तब्बल पाचवेळा ते फ्रान्सच्या पंतप्रधानपदी होते. फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्रीपदही त्यांनी भूषविले होते! पंतप्रधानपदाची त्यांची शेवटची कारकीर्द १९२९ मध्ये संपली आणि १९३२ मध्ये वयाच्या ६९ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. १९२६ मध्ये नोबेल शांतता पुरस्काराने त्यांचा गौरव केला गेला होता. सावरकर यांची राष्ट्रसेवा, त्यांची ऐतिहासिक उडी आणि अंदमानचा जीवघेणा कारावास हा भारतीय इतिहासातला लखलखता अध्याय आहेच. पण त्यांचे श्रेष्ठत्व अधोरेखित करण्याच्या नादात तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे आपल्या मनाप्रमाणे चित्रण करणेही अनाठायी आहे. विशेष म्हणजे सावरकरांनीही त्या उडीबाबत सांगताना फ्रान्समधील राजकीय उलथापालथीचा उल्लेखही केलेला नाही. इतकेच नव्हे माझी ती उडी एकवेळ विसरा पण माझे सामाजिक विचार विसरू नका, असेच त्यांनी बजावले होते.
उमेश करंदीकर
umeshkaran9@gmail.com