Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ११ जुलै २००९
  सीआरझेडचा फटका - ३
सीआरझेडचा, पर्यावरण सुधारणांचा पुनर्विचारही व्हावा
  ‘‘परिसर-नियोजनाचा मानसशास्त्रीय दृष्टीकोन’’
  ‘होय, पार्किंग विकताच येत नाही!’
  ओझरमच्या फौजदारवाडीतील राणे यांचे प्रशस्त घर
  महानगरपालिका कायद्यातील सुधारणा
गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीची तांत्रिक तपासणी
  वास्तुरंग
  मेलबॉक्स
  वरदान विजेचे.. २
वीजवाहक वायर, वायरिंग व घ्यावयाची काळजी

 

सीआरझेडचा फटका - ३
सीआरझेडचा, पर्यावरण सुधारणांचा पुनर्विचारही व्हावा

सागरी किनारपट्टी ही खरी म्हणजे भारताला मिळालेली नैसर्गिक देणगीच आहे. परंतु या देणगीचा लाभ भारताच्या विविध राज्यांमधील शासनव्यवस्थेने किती करून घेतला आहे, हा गंभीर प्रश्न आहे. निसर्गाला विरोध करण्याचे सामथ्र्य पाश्चिमात्य संस्कृतीत आहे, असा एक विचारप्रवाह आहे. पण निसर्गाच्या कलाने जाऊन आपला विकास साधण्याचे तंत्र या पाश्चिमात्य देशांमधील शासनव्यवस्थेने साधले आहे, अशी उदाहरणे आहेत. त्या तुलनेत पौर्वात्य संस्कृतीत बसून परंपरेचे गोडवे गात आपण निसर्गाच्या कलाने जाऊन तरी काय विकास

 

साधला? याचा विचार करून मगच पर्यावरणरक्षणाचा पोवाडा गायला हवा. निसर्गात अनेक बदल होत असतात, त्याचा फायदा घेतला का, त्या घडामोडी लक्षात घेऊन काही बदल घडविले का; तसेच निसर्गाची वा पर्यावरणाची अनुकूलता वा त्याचे रक्षण न करणारा विकास साधूनही निसर्गाच्या व्यवस्थेत केलेले बदल सावरण्यासाठी काय केले, या साऱ्या बाबी लक्षात घेतल्या तर शासनव्यवस्था व समाज या दोहोंकडून तसे फार काही केले गेले आहे, असे दिसत नाही. सागरी पर्यावरणाचे रक्षण वा समतोल साधण्याचा प्रयत्न कागदोपत्री का होईना पण सीआरझेडच्या विचारातून झालेला दिसतो. मात्र त्याचे अवलंबन नीट झालेले नाही. मुंबईच्यादृष्टीने आता त्यावर नजर टाकू.
सात बेटे एकत्र करून तयार केलेली मुंबई आज अवाढव्य पसरली आहे. त्यावेळी पर्यावरणावर परिणाम झाला असेल हे नक्की. पण त्याचे स्वरूप लक्षात घेतले गेले नसावे. मुंबईतील स्वरूपात केलेली ही नैसर्गिक ढवळाढवळ कोकण किनारपट्टीवर परिणाम करून गेली होतीच. त्यानंतर मुंबईत ठिकठिकाणी झालेला रहिवासी विकास भराव टाकून, खाडय़ा बुजवूनही केला गेला. आजही खाडय़ा बुजवून रस्ते होत आहेत. पर्यावरणाला हानिकारक असे जरी हे निर्णय असले तरी त्यावेळी सीआरझेड कायदा अस्तित्वात नव्हता. तसेच तो लागू केला त्याच्या काही दिवस आधी परवानगी घेतली होती, आराखडे सादर झाले, होते असे कागदोपत्री स्पष्ट पुरावे सादर करून सीआरझेड कक मध्येही बांधकामे झाली आहेत. मुळात सीआरझेड ही बाब मुंबई शहराला लागू करण्यासारखी वस्तुस्थिती किती योग्य व अयोग्य आहे, सागरी किनारपट्टीवरील नियमन आवश्यक आहे हे खरे पण त्याने मुंबईत खरोखर फरक पडणार आहे का, तसेच काही प्रकरणांबाबत ते शिथिल करण्यामागे तरी मग काय साध्य केले जाते, या साऱ्या प्रश्नांचा उहापोह व विचार सर्वस्तरावर होणे गरजेचे आहे. केवळ इमारतींचा, रहिवासी-व्यापारी गाळ्यांचा प्रकल्प विकसित करायचा आहे, त्यातून विकासक व मूळ रहिवासी यांनाही फायदा आहे, म्हणून ते पाहणेही योग्य नाही. परंतु या साऱ्यांची विशेष करून ज्यांना गरज आहे त्यांची पर्यायी व्यवस्था शासन कशी करणार हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. विशेष करून मुंबईच्या ‘क’ व ‘ड’ विभागाबाबत ही स्थिती अधिक गंभीर बनत चालली आहे, हे ही तितकेच खरे.
या विभागात जो सीआरझेड कक मध्ये येतो त्या अनुषंगाने येथे जुन्या इमारतींचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांची स्थिती अतिशय खराब आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारती असल्याने तेथील रहिवाशांचे प्राण कधीही धोक्यात येऊ शकतात. याचा अर्थ तेथे नवीन इमारत बांधताच येणार नाही का? तसे नाही इमारत बांधता येईल पण त्यासाठी इमारतीमधील रहिवाशांना जर ती सोसायटी असेल तर काहीसे सोपे जाईल. किमान स्वत:च्या खिशातील पैसे घालून ते बांधकाम करून शकतील पण आता जितकी चटईक्षेत्राची जागा त्यांना आहे तितकीच त्यांना मिळेल. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विकास करताना म्हणजे ३३-७ वा ३३-९ जो सध्या साऱ्यांना परिचित आहे. त्यामध्ये जो फायदा सीआरझेड नसणाऱ्या क्षेत्रात मिळतो तो फायदा घेऊन चटईक्षेत्र वाढून मिळू शकत नाही. उपकरप्राप्त इमारतीचे क्षेत्र व त्यावरील इमारत बांधणीसाठी वापरलेली जागा दोन इतक्या चटईक्षेत्रापेक्षा कमी प्रमाणात बांधली असेल तर त्याला नवीन इमारत बांधताना मिळणारे चटईक्षेत्र सीआरझेड कक मधील भागात आल्याने २ इतकेच असेल. एकत्रित म्हणजे क्लस्टर विकास करूनही त्यात भर पडणार नाही. त्यात प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र मिळणार नाही. जर इमारतीचे मूळ चटईक्षेत्र २ पेक्षा जास्त असेल तर तितकेच नवीन इमारतीला वापरता येईल. त्यापेक्षा जास्त मिळणार नाही. यामुळे या दोन विभागातील विकासकामात अडथळा आहे. कारण एकतर स्वविकास करण्यास पुढे येणे तसे कठीण होते. स्वत: निधी उभारून इमारत वा प्रकल्प उभारणे हे त्रासदायी ठरते. विकासक तयार असेल तर त्याला या इमारती सीआरझेड कक मध्ये असल्याकारणाने अतिरिक्त चटईक्षेत्र क्लस्टरविकासातही मिळू शकत नाही. यामुळे त्याला विकासातून स्वत:चा फायदाही ळित नाही वा तो विकास त्याच्या आर्थिक गणितात बसू शकत नाही.
या सीआरझेड कक मध्ये जुन्या इमारतींमधील निवासी गाळ्यांचे अधिक प्रमाण, छोटय़ा जागा अधिक रहिवासी, अस्तित्वात असलेल्या इमारतींनीच २ पेक्षा अधिक म्हणजे ३.५ पर्यंत चटईक्षेत्राचा वापर केला गेल्याने विकासाकरिताच अतिरिक्त जागा शिल्लक राहिलेली नाही, अशी अनेक इमारतींबाबतची स्थिती आहे. सीआरझेड अस्तित्वात येण्यापूर्वी अनेक वर्षे म्हणजे अगदी १०० वर्षांंपूर्वीच्या इमारतीही येथे आहेत. सीआरझेड कक मध्ये असलेल्या नियमानुसार या इमारतींना विकासाचा अधिकार आहे पण अतिरिक्त चटईक्षेत्राचा लाभ घेता येत नाही. किमान ३०० चौकस फूट क्लस्चर विकासात द्यावेत, अशी अट अलीकडेच ३३/९ विकास योजनेनुसार राज्य शासनाने घातली आहे. विकासकांना त्यासाठी लाभही मिळाले आहेत पण सीआरझेड बाबत ही बाब लागू नसल्याने विकासक, सीआरझेड कक मध्ये असलेल्या इमारतींमधील रहिवासी, मालक, भोगवटादार यांची नुसतीच कुचंबणा झाली आहे असे नव्हे तर अनेकांना जीव मुठीत धरून जगावे लागत आहे.
सीआरझेडमागील तत्व पाहता सागरापासून ५०० मीटर जमिनीवरील भागासाठी हा सीआरझेड कक लागू आहे. (सागरापासून सागरी विभाग व्यवस्थापन योजनेनुसार स्वीकृत रस्त्याच्या जमिनीककडील बाजूवर नवीन बांधकामाला परवानगी आहे पण त्यातील अटी मात्र तशा पचनी पडणाऱ्या नाहीत) मुंबईच्या या दोन विभागाचे उदाहरण घेऊ. येथे सागरानंतर मरिनड्राइव्हचा रस्ता, मैदाने, रेल्वेमार्ग त्याला लागून असलेला कर्वे मार्ग इतक्या बाबी विकसित केलेल्या असतानाही या विभागातील विकास पर्यावरणाला कसा काय त्रासदायी ठरेल, असा लोकांचा प्रश्न आहे. अर्थात जोपर्यंत यासाठी सीआरझेड कक मध्ये काही शिथिलता येत नाही तोपर्यंत येथील प्रश्न सुटणे महाकर्म कठीण आहे.
अंदमान, निकोबार, लक्षद्वीप आदी बेटांसाठी हा सीआरझेड IV लागू आहे. मात्र तेथेही या आधीच्या सीआरझेड श्रेणी म्हणजे दोन व तीन यांचे निकष काही ठिकाणी वन व पर्यावरण विभागाने आपल्या अंकित ठेवले आहेत. त्याचे फायदे तेथे त्यांच्या परवानगीनुसार देता येतात. एका बाजूला पर्यावरण रक्षण व दुसऱ्या बाजूला विकासावरचा सशर्त आक्षेप / परवानगी अशा दोन भिन्न विचारांमधून हा सीआरझेड कायदा लागू आहे. हे सारे पर्यावरण रक्षणासाठी असले तरी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय त्याबाबत खरोखरच इतके गंभीर आहे का? असाही प्रश्न एकंदर विकास आणि पर्यावरण रक्षणासाठी होणारी अंमलबजावणी पडला तर नवल नाही. सागरी प्राणी, वनस्पती जीवनाचे संरक्षण करण्याच्या अनेक अशासकीय संस्थांच्या पर्यावरणप्रेमींच्या अनेक तक्रारींना लालफितींमध्ये अडकविल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. मुंबईसारख्या शहरात विकास केवळ आर्थिक उन्नतीसाठी नाही तर लोकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी आहे. आतापर्यंत सीआरझेडमध्ये झालेल्या, होत असलेल्या सुधारणा, अटींची शिथिलता, बदल चालूच आहेत. त्यामुळेच अजूनही त्यापासून काही बोध घेण्याची व देशाच्या विविध भागांमधील किनारपट्टीची, तेथील जीवनशैलीची वैशिष्टय़े लक्षात घेऊन सीआरझेडला योग्य वळण देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे शहरीकरणाचा वाढता आलेखही याच अनुषंगाने कसा नियंत्रित करता येईल व पर्यावरणाबाबत केवळ किनारपट्टी नव्हे तर जंगल संवर्धन, वृक्ष संवर्धन, प्रदूषणावर पूर्णपणे ताबा आणण्यासाठी वन व पर्यावरण मंत्रालयाप्रमाणे नागरिकांनीही विचार व कृती करण्याची गरज आहे. अन्यथा मुंबई शहराचा विस्तारित भाग २०० किलोमीटपर्यंत वाढविला तरी कमीच पडेल. मग फक्त प्रश्न उरेल तो पाणी, वीज पुरवठय़ाचाच! (क्रमशहा)
रवींद्र बिवलकर
ravindra.biwalkar@expressindia.com